काठमाडौं, ३० जेठ । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलेपछि नेपाली कांग्रेसका तीन भ्रातृसंगठन आज मंगलबार बिस्तार हुने भएको छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न लचिलो हुने सभापति सुशील कोइरालाको तयारीसँगै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधर सदस्य समेटेर नेपाल महिला संघ र नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघ विस्तार गरिने भएको हो ।
देउवा पक्षका सामान्य बहुमत रहने गरी नेपाल विद्यार्थी संघमा २० जना केन्द्रीय सदस्य थप गरेर विवाद मिलाउने सहमति भएको सोमबारको बैठकमा जानकारी दिइएको थियो । ‘महिला संघ र तरुण दलको अध्यक्षलाई बहुमत दिने र नेविसंघमा २० जना सदस्य थप गरेर विवाद समाधान गर्ने कुरा भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विकले भने ।
उता सोमबार बिहान देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूको बैठकले संस्थापन पक्षले विवाद समाधानका लागि पठाएको प्रस्तावलाई सकारात्मक मानेको छ । महिला संघ र तरुण दलका अध्यक्षका पक्षमा बहुमत रहने गरी केन्द्रीय समिति विस्तार गर्न संस्थापन पक्ष तयार रहेको वरिष्ठ नेता देउवाले आफूनिकट नेतालाई जानकारी गराएका थिए ।
सभापति कोइरालाले महिला संघ र तरुण दलमा छ/छ केन्द्रीय सदस्य थप गर्दै दुवै पक्षको २२/२२ जना केन्द्रीय सदस्य बनाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी गराएका थिए । तर, देउवा पक्षले दुईजना केन्द्रीय सदस्य बढी चाहिने प्रस्ताव गर्दै आफ्नो पक्षका २४ सदस्य राखेर दुवै भ्रातृसंगठनको केन्द्रीय समिति ४७ जनाको बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समिति असन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना पक्षका २० देखि २२ जना सदस्य थप गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सोहीअनुसार देउवापक्षले विगतमा नाम काटिएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सभापति कोइरालालाई नाम प्रस्ताव गरेका छन् । भ्रातृसंगठनको केन्द्रीय समितिमा थप गर्ने नेताहरूको नाम विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताले तय गरेको स्रोतको दाबी छ । देउवा पक्षले पठाएको नामलाई मंगलबार सभापति कोइरालाले समावेश गरेर तीन भ्रातृसंगठनको केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने सहमति भएको छ ।
भ्रातृसंगठनहरू विस्तार भएपछि देउवा पक्ष मंगलबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् । ‘भ्रातृसंगठनको विवाद समाधान भयो भने हामी मंगलबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै सहभागी हुन सक्छाँै,’ देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङ्दम्बेले भने, ‘सभापतिजी विवाद मिलाएर अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’
यसअघि बिहान नौ बजे आफू निकटका नेताहरूको बैठक वरिष्ठ नेता देउवाले आफ्नै निवासमा बोलाएका छन् । विवाद समाधान गरेर अघि बढ्न दुवै नेता तयार भएपछि सोमबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक २ बजे मात्र बसेको थियो । बैठकलाई औपचारिकतामात्र दिएर मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । ३ असोजमा नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, आदिवासी जनजाति संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, नेपाल मगर संघ र नेपाल किसान संघ पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमतले विघटन गरेको थियो । देउवा पक्षले नौ महिनादेखि बैठक बहिष्कार गर्दै समानान्तर बैठक गर्दै आएको छ ।
अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन आग्रह
नेपाली कांग्रेसले कामचलाउ सरकारले अध्यादेश जारी गर्न नसक्ने बताउँदै अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन एकीकृत नेकपा (माओवादी)लाई सचेत गराएको छ ।
कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा राजनीतिक सहमतिमा गर्न माओवादीलाई सुझाब पनि दिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको सोमबारको बैठकले दलहरूसँग कुनै छलफल र सहमतिसमेत नगरी कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेकामा आपत्ति जनाएको छ । ‘कामचलाउ सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अधिकार छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विकले भने, ‘अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारलाई भनेका छौँ ।’
त्यस्तै बैठकले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सहमतिबाट मुलुकलाई निकास दिनुको साटो विदेश भ्रमणमा निस्कन लागेकामा समेत आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विदेश भ्रमणमा नजान आग्रहसमेत गरिएको छ । बैठकपछि कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डा. बाबुराम भट्टराई संविधानत: प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले विभिन्न अध्यादेश जारी गराउन खोज्नु तथा प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण जान खोज्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।
‘पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले सत्ता छाडेर राष्ट्रिय सहमतिको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने यथार्थलाई स्विकार्नुको सट्टा देशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न लागेको र अनावश्यक रूपमा ठूलो व्ययभार थप्दै विदेश भ्रमणका क्रममा रियो द जेनेरियो जान लागेकामा विरोध प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘नेपाली सेना माओवादीको भइसकेको, आफ्नो पार्टीसाग अझै हतियार बाकी रहेको, उद्देश्य सत्ता कब्जा गर्ने नै हो’ भनेर केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिलाई दुस्साहसपूर्ण, उत्तेजनात्मक, कायरतापूर्ण र दिग्भ्रमित पार्ने भनेर टिप्पणी गर्दै सेनालाई समेत विवादमा पार्न माओवादी नेतृत्वले कपटपूर्ण र भड्काउ विचारबाट सजग रहन सबै पक्षसाग आग्रह गरेको छ ।
सहमतिका लागि अपिल
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कुलबहादुर गुरूङले विद्यमान राजनीतिक र संवैधानिक संकटलाई प्रमुख राजनीतिक दलले सहमतिमा निकास दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेतृत्वले समयमा निर्णय लिन नसके मुलुक राजनीतिक मुठभेडमा जाने उनले दाबी गरेका छन् ।
सोमबार बिहान आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीसँंग कुरा गर्दै गुरूङले राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो गतिविधिले मुलुक मुठभेडतर्फ उन्मुख भएको बताए । राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण निर्णयले मात्र मुठभेड रोक्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मुठभेड बढ्दै गए मुलुक विखण्डनतर्फ जान्छ ।’
आन्दोलनभन्दा मुलुकमा दलबीच सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेता गुरूङले कांग्रेस, एमालेसहितका राजनीतिक दल आन्दोलन छाडेर सहमतिमा आउनुपर्ने दाबी गरे । कामचलाउ सरकारको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीको कांग्रेस एमालेले राजीनामा मागेकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भनिसकेको उल्लेख गर्दै गुरूङले सरकारबाहिर रहेका दलले नयाँ सरकारका लागि आफ्नातर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर कांग्रेस एमालेसहितका राजनीतिक दलले उम्मेदवार तोक्न नसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री हटाउन दबाबमात्र दिएको दाबी गरे । नेता गुरूङले पार्टी नेतृत्वले अन्य राजनीतिक दलको लहलहैमा जातीय संगठन बनाएकामा असन्तुष्टि जनाए । उनले विचार, सिद्धान्तभन्दा पदका लागि मात्र राजनीति गर्ने परम्परा बसेको आरोप लगाए । ‘००७ सालमा म कांग्रेसमा गुरूङ भएर आएको होइन,’ उनले भने,‘कांग्रेस भएर आएको हुँ ।’ (सौस)
प्रतिक्रिया