मुलुकलाई लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरतामा राख्दा अन्य जटिल समस्याहरू थपिँदै जान्छन् । अस्थिर राजनीतिले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र सांस्कृतिक पक्षमाथि गम्भीर क्षति पुर्याउँछ । नेपालको राजनीति अहिले दु:खान्त नाटकको विद्रुप दृश्यका रूपमा अगाडि बढेको पाइन्छ । यो दृश्य ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूकै लागि टीठलाग्दो र घीनलाग्दो हुनुपर्ने हो । तर, अझै पनि सहमति र सहकार्यमा छलफल नहुँदा लाग्छ नेताहरू अहिले पनि मुलुकको बिग्रँदो राजनीतिक अवस्थाप्रति गम्भीर चासो देखाउन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको एउटै मात्र ‘सहमतिमा अगाडि बढ्ने’ भन्ने शब्द पनि बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ । नेताहरू मिल्न सक्दैनन् र सहमति हुँदैन भन्ने बुझेरै होला मुलुकमा अब २०४७ सालको संविधान मात्र जीवित छ भन्ने केही तत्त्व उफ्रिन थालेका छन् । यसले सहिद, बलिदान, युद्ध र आन्दोलनको इतिहास रट्ने पार्टी र नेतालाई ठूलो चुनौती दिँदै छ । अब पनि ०६२/६३ का सहयात्री दलहरू मिलेर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने भन्न सकिँदैन प्राप्त उपलब्धिहरूको हालत के हुन्छ ? तसर्थ, आफ्ना स्वार्थी, अविवेकी र भाँजो हाल्ने खालका तर्क गर्न छाडेर नेताहरूले एक स्थानमा बसेर छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अहिले सबै दलका शीर्ष नेता एकले अर्काको गल्ती औँल्याउनतिर लागेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको समय मात्र खेर गइरहेको छ । एनेकपा माओवादीका नेताहरू सहमतिअनुसार अगाडि बढ्ने भाषण गर्छन् र व्यवहार ठीक त्यसको उल्टो गर्दै छन् । अकण्टक सत्ता चलाउने उसको भित्री मनसाय रहेको बुझिन्छ । किनकि ऊ अहिले सत्तामा छ । माओवादीले सबै दलका शीर्ष नेतालाई एकै ठाउँमा राखेर वार्ता गर्ने कोसिससमेत गरेको छैन । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले झारा टार्नकै लागि केही नेतालाई बेग्ला बेग्लै भेट्दै छन् । उनको अभिव्यक्तिले अर्को सरकार बनेपछि मात्र आफूले कुर्सी छाड्ने सन्देश दिएको छ । जबकि उनले कुर्सी नछाडे अर्को सरकार बन्दैन । यसको अर्थ के हो भने माओवादी सहमतीय राष्ट्रिय सरकार चाहँदैन । यता प्रतिपक्षी दलहरू पनि ‘एकढिक्का भएर हामी वार्ताका लागि तयार छौँ’ भन्न सकिरहेका छैनन् । बरु शक्ति प्रदर्शन गर्दै हिँड्न थालेका छन् । यसरी दुवै पक्षबाट भइरहेका आफूखुसी कार्यले राष्ट्र र जनताले चाहेको राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सक्दैन र यो राजनीतिक विकल्प पनि हुन सक्दैन । तसर्थ, मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब सहमतिको पहल थाल्नुपर्छ, जसले विकल्प दिन सकोस् ।
संविधानसभाको विघटनपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वसामु थुप्रै विकल्प छन् । त्यसमध्ये अहिलेका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको सहमति र सहकार्य नै हो । सहमतिले सबै विषयमा रहेका विमति टुंग्याउँदै सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नसमेत मद्दत पुर्याउँछ । तर, मनमा कपट बोकेर गरिने वार्ता, छलफल र भेटघाटले सहमतिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दैन र विकल्प पनि दिन सक्दैन । राजनीतिक अवस्था संकटपूर्ण भएका बेला त्यसलाई सही दिशामा हिँडाउँदै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यो राष्ट्र र जनताले चाहेको ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न छाडेर अकण्टक राज्यसत्ताको सुख भोग गर्ने सपना कसैले देख्नु हँुदैन । यदि मुलुक संकटबाट मुक्त गर्ने भित्री इच्छासमेत हो र प्रधानमन्त्रीले आफू तुरुन्त सत्ताबाट हट्न चाहेको हो भने अर्को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसँग सहयोग माग्नुपर्छ । यसपछि सबै पक्षको सरकार निर्माण गर्ने कार्यमा सबैले सहमति जनाउनुपर्छ । यसले मात्र विकल्प दिन सक्छ । सहमति नै अहिलेको एक मात्र विकल्प भएको हुँदा शीर्ष नेतृत्व एकै थलोमा बसेर छलफलको थालनी गर्नै पर्छ ।
प्रतिक्रिया