पछिल्लो समय उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको महसुस हुन थालेको छ । केही दिनअघि प्रहरीकै सुरक्षामा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि गोली प्रहार गरी हत्या गरियो । त्यसको हप्ता दिन नबित्दै विद्यार्थी नेताले आफ्नै साथीमाथि गोली बर्साए । उपत्यकाको समसामयिक सुरक्षाको विषयमा महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रहरी आयुक्त एआइजी कुबेरसिंह रानासँग टेकराज थामीले गरेको कुराकानी :
उपत्यकाको सुरक्षा अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
१४ जेठअघि मुलुकमा राजनीतिक परिदृश्य फरक थियो । प्रभावस्वरूप उपत्यकामा त्यही खालको सुरक्षा व्यवस्था थियो । पछि स्थिति बदलियो । राजनीतिमा फरक किसिमको परिदृश्य देखिए । त्यसको प्रभाव सुरक्षामा पर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थाको आयाम हिजोभन्दा अलिक फरक ढंगले विकास भएर गएको छ ।
१४ जेठअघि र पछिको सुरक्षा अवस्थामा खास फरक के छ ?
सुरक्षालाई प्रभाव पार्ने आयममा धेरै परिवर्तन भएको छ । खास गरी ‘ल एन्ड अर्डर’को विषय फरक भएको छ । राजनीतिक तरलता देखिएको छ । वर्तमान सरकारलाई एकातिर ‘केयर टेकर’ भनिएको छ । अर्कातर्फ घोषणा गरिएको संविधानसभाको चुनावमा वैधताको प्रश्न उठाइएको छ, जसले गर्दा राजनीतिक गतिविधि बढेका छन्, सरकारको समर्थन र विरोधका कार्यक्रमहरू दुवै पक्षबाट भइरहेका छन् । हिजो अवस्था योभन्दा अहिले भिन्न थियो ।
राजनीतिक तरलताकै कारण अपराध बढेको विश्लेषक भन्छन् नि ?
निश्चय नै फरक राजनीतिक परिदृश्य सृजना भएको छ । अहिले धेरै किसिमका विरोधसभा भइरहेका छन् । त्यसले हाम्रो दैनिक ‘ल एन्ड अर्डर’लाई प्रभाव परेको छ । गत साता सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीशको हत्या भयो । त्यसले घटनाले भविष्यमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको हत्या हुन सक्ने स्थिति प्रोजेक्ट गरेको छ । प्रहरीले त्यसलाई विभिन्न कोण, कारणसँग जोडेर विचार विश्लेषण गरेको छ । यद्यपि यो अवस्थामा अपाराधिक तत्त्वहरूबाट आफ्ना गतिविधिहरू बढाउनसक्ने स्थितिचाहिँ छ । त्यसलाई पूर्वानुमान अथवा त्यसलाई आँकलन गर्न सकिन्छ ।
जेठ १४ पछि उपत्यकाको सुरक्षा अवस्था फेल भएको भन्छन् नि ?
त्यसलाई यसरी नहेरौँ । उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरजस्तो देखिनुमा फगत अहिलेको मात्रै कारण छैन । यसका लागि चार वर्ष अघिदेखिको संक्रमणकाल अवस्थाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान आउने भनिएको थियो र त्यसैको आडमा नयाँ निर्वाचित सरकार आउने भनिएको थियो तर त्यसो भएन । त्यसले मुलुक विगत चार वर्षदेखि नै संक्रमणकालीन अवस्थाभित्र छ । यो अझै कतिसम्म लम्बिन्छ थाहा छैन । यति हुँदा हुँदै पनि संक्रमणमा गुज्रिरहेको अन्य मुलुकको तुलनामा सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिने खालको, ठूलो उथलपुथल हुने खालको चुनौती हाम्रो मुलुकमा आएको छैन । यसर्थ सुरक्षा व्यवस्था सन्तोषजनक र भरपर्दो मान्न सकिन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि विभिन्न प्रयासका बाबजुद सुनियोजित ढंगबाट, मिसन ओरिन्टेड भएर एकाध अपराधका घटना हुन सक्छन् । त्यसैको आधारमा सुरक्षा व्यवस्था फेल भएको भन्न मिल्दैन ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हत्या प्रकरणले यसलाई पुष्टि गर्दैन र ?
राज्यको सुरक्षा निकायले विशिष्ट व्यक्तिहरू, सर्वसाधारण जनता, विशिष्ट स्थानहरूको सुरक्षास्थितिलाई मजबुत बनाउन धेरै किसिमका रणनीतिहरू तय गरी कार्य सञ्चालन गर्दै आएको हुन्छ । तथापि कुनै त्यस्ता समूह वा तत्त्वले अत्यन्त सुनियोजित ढंगबाट घटना गराउन सक्छ । यो स्थिति हामीकहाँ मात्रै होइन, अत्यन्त समृद्ध, वैज्ञानिक प्रणाली भएका मुलुकमा यस्ता घटना भएका छन् । यो सबैले बुझेकै विषय हो । त्यसकारण एउटा घटनाका कारण सुरक्षा फेल भयो भनेर मूल्यांकन गरिहाल्नु गलत हुन जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर, त्यस्ता घटना फेरि हुन नदिन सुरक्षा संयन्त्रलाई संवेदनशीलचाहिँ बनाएको छ ।
न्यायाधीशको हत्या प्रकरणलाई कसरी हेरिएको छ ?
नि: सन्देह यो घटना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र अनपेक्षित रूपमा भएको छ । सम्भवत: पहिलोचोटि न्याय क्षेत्रका उच्चतहका सम्मानित व्यक्तिलाई अपराधले लक्ष्य बनाइएको छ । त्यसबाट हामीलगायत राज्य दु:खी छ । त्यस किसिमले अत्यन्त संवेदनशील र चिन्तित पनि भएका छौँ । यस घटनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर राखेर अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति मेरै संयोजकत्वमा गठन भएको छ । उपलब्ध सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गरिएको छ । अनुसन्धान आफैँमा जटिल प्रक्रिया हो । त्यसैले यसले केही समय अपेक्षा गर्छ । यद्यपि हामीलाई विश्वास के छ भने यसमा पक्कै सफलता प्राप्त हुन्छ । घटनाका पछि धेरै कारण हुन सक्छन् । यसलाई अहिले नै रुल ओभर गर्ने अवस्था छैन । उहाँको व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएका कुरादेखि लिएर अन्य राजनीतिक प्रकृतिका कारणहरू पनि यसमा जोडिएको हुन सक्दछ । त्यसकारण हामी यी सबै आयाममा अनुसन्धान अगाडि बढाइराखेको स्थिति छ ।
तर, रिजल्ट त ढिला आयो नि ?
आमजनतामा यस विषयमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अपराधको अनुसन्धान आफैँमा अत्यन्त जटिल प्रक्रिया हो । यसले थुपै्र सबुतको संकलन, सूचनाको संकलन, त्यसको विश्लेषण, अपराध घटाउने समूहसँगको लिंक इत्यादि सबै कुरा विकास गर्दै त्यहीअनुसार जानुपर्ने हुन्छ । यसका आफ्नै वैज्ञानिक पहलहरू हुन्छन् र यसलाई छोटो सीमा अवधिभित्रचाहिँ बाँधिएर त्यो दायराभित्र राखेर सम्पन्न गरिनुपर्छ भन्ने किसिमको सीमांकनचाहिँ युक्तिसंगत हुँदैन । यसमा हाम्रो शक्ति लागेको छ । केही समयमा नै यसको पर्दाफास हुनेछ ।
घटनामा प्रयोग भएको गोली विगतमा भएका घटनामा पनि प्रयोग भएकाले हतियार दिने व्यक्ति एउटै हो भनिन्छ नि ?
छ–सातवटा घटनामा ७.६५ कलेबरको गोली प्रयोग भएको देखिन्छ । सबैको वैज्ञानिक तुलना भइरहेको छ । हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । अनुसन्धान भइरहेको छ । विभिन्न किसिमको घटनामा एउटै गोली प्रयोग भएको भन्न सकिन्छ । तर, सप्लायर्स एउटै हो भन्नचाहिँ सकिन्न ।
राजधानीमा हतियारको बिगबिगी बढेको हो ?
त्यसमा तार्किक आधार छ । यस्ता अपराधमा विगतमा अवैध फयर आर्मस्को प्रयोग नगन्य हुन्थ्यो । खासगरी सशस्त्र द्वन्द्वपछि अपराधी समूहको पहुँच साना हतियारमा पुगेका तथ्यांकले पनि देखाउँछ । गोलीका विभिन्न घटनाले देखाउँछ । कारबाहीका दौरानमा भेटिएका हतियारका संख्याले पनि यसलाई देखाउँछ । हामीले १० वर्षे द्वन्द्वलगत्तै सशस्त्र भूमिगत अवस्था झेल्यौँ । त्यसले गर्दा धेरै घटनामा अपराधिक तत्त्वहरूको हतियारमा पहुँच बढेको देखिन्छ । खुला सिमानाका कारण हतियार भित्रिएको देखिन्छ । अपराधमा हतियारको प्रयोग बढेकै हो । विद्यार्थीका हातमा समेत हतियार हुनु भनेको राम्रो संकेत होइन । यसले गन कल्चरलाई बढावा दिएकोचाहिँ हामीले पाएका छौँ ।
अपराध राजनीतिकरण र राजनीति अपराधीकरण भएको देखिन्छ नि ?
न्यायाधीश गोलीकाण्ड र विद्यार्थीसँग भएको घटनालाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ । न्यायाधीशको सुनियोजित हो । अपराध गर्ने त्यसको आयाम छुट्टै छ । विद्यार्थीको छुट्टै छ । घटनालाई विश्लेषण गर्दै जाँदा कति कुरा रिफेक्ट भएको देखिन्छ । राजनीतिक तहबाट पनि आफ्ना वृत्तमा त्यसलाई हटाउने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।
‘डन कल्चर’ विकास हुनुमा कारण के देख्नुहुन्छ ?
संगठित अपराधविरुद्धको कानुन हामीकहाँ अभाव छ । अपराध तथा सजायँ ऐन त्यसविरुद्धको कारबाही त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यसले पनि अपराध बढेको हुन सक्छ । सजायँहरू त्यति प्रभावकारी छैनन् । गुन्डागर्दीविरुद्धको एउटा कानुन, त्यसपछि परिस्कृत ढंगबाट जसरी ‘अर्गनाइज्ड क्राइम’ हुन्छ संगठित अपराधविरुद्धको कानुनचाहिँ हामीलाई आवश्यक छ, होइन भने शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्थित बनाइराख्न, गुन्डागर्दी तह लगाउन अन्य कानुनको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया