मंगलबारभित्र पिडिए मोडेल

काठमाडौं, २६  जेठ । लामो समयदेखि निर्माण हुन नसकेको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को मोडेल आगामी मंगलबारभित्र निर्माण पूरा गरिने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको सो मोडेल आगामी मंगलबारभित्र पूरा गरिसक्ने ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले जानकारी दिए । ‘पिडिए निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’,उनले थपे–‘मंगलबारभित्र बनिसक्छ, धुलिखेल छलफलमा मस्यौदा निर्माणका धेरै काम सकिएका छन् ।’
२०६६ चैतमा सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पिडिएको मोडेल बनाउने निर्णय भए पनि लामो समयदेखि बन्न सकेको थिएन । पिडिए बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अनुप उपाध्यायको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति समेत गठन गरिएको छ । समितिको आयोजनामा पिडिए मोडेल निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले बुधबार र बिहीबार धुलिखेलमा अन्तिम मस्यौदामाथि छलफल गरेको थियो । ‘दुई दिनसम्म छलफल भयो, अब छिट्टै मोडेल तयार हुन्छ ।’,उपाध्यायले भने–‘कुनै आयोजनालाई लक्षितभन्दा पनि पिडिएको मोडेल बनाउन लागिएको हो ।’ दुई महिनाअघि उपाध्यायको संयोजकत्वमा रहेको समितिले मस्यौदा तयार गरी विभिन्न मन्त्रालयसँग पिडिएबारे सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया मागेको थियो । ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका प्रतिक्रिया, सुझाव र सल्लाहको विश्लेषण भयो ।’–छलफलमा एक सहभागीले भने, ‘सबैको सल्लाह, सुझावको विश्लेषण गरेर टुंगो लगाइएको छ, अब ती सबैलाई परिमार्जन र थप गर्न मात्र बाँकी छ ।’ पिडिए नबन्दा वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेका सात ठूला जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । दुई वर्षदेखि मन्त्रालय र मन्त्रीले पटक पटक पिडिएको मोडेल छिट्टै बनाइने र डिपिए सम्झौता गर्ने बताउँदै आए पनि बन्न सकेको थिएन ।
विदेशी लगानीकर्ताले अस्थिर सरकार, नीति, नियम र कानुनमा परिवर्तन भइरहँदा लगानी जोखिममा पर्ने बताएपछि कानुनी व्यवस्था नभए पनि लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नका लागि पिडिए मोडेल बनाउन सुरु गरिएको थियो तर नबन्दा दुई वर्षदेखि सात आयोजनाको झन्डै तीन हजार आठ सय ६० मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । विद्युत् विकास विभागका अनुसार, नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली,  आठ सय ९० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो, चार सय मेगावाटको तल्लो अरुण, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी २,  एक सय २० मेगावाटको लिंखु–४ तथा ५० मेगावाटको बलेफीको पिडिए हुन सकेको छैन । सात आयोजनाबाट करिब चार खर्ब विदेशी लगानी आउने अनुमान गरिएको छ । यी अधिकांश विद्युत् आयोजना विदेश निर्यात हुने गरी बन्न लागेका हुन् ।
पिडिए मोडेल बनाउनका लागि सरकारले बेलायती कानुन व्यवसायी हार्बड स्मिथलाई परामर्शदातासमेत नियुक्त गरेको थियो । ‘समितिले पिडिएको मोडेल बनाउँदै परिमार्जनका लागि स्मिथलाई पठाउँदै, पुन: संशोधन गर्दै  पिडिएका लागि पर्खिरहेका आयोजनासँग समेत छलफल गरी त्यसपछि सरोकारवाला मन्त्रालयको सुझाव लिएर पिडिए मोडेल अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो ’,एक सदस्यले भने । पिडिए मोडेलमा विद्युत् आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण बुँदा समावेश हुने भएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न पिडिए उपयोगी हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अपेक्षा छ । पिडिए मोडेलमा नि:शुल्क सेयर, नि:शुल्क ऊर्जा, राज्यले लिने लाभ, दिनुपर्ने सुविधा, सुरक्षा, लगानी वातावरणको सुनिश्चिततालगायतका सम्पूर्ण विद्युत् आयोजनाबारे उल्लेख हुने छन् । पिडिए गरेपछि कानुन परिवर्तन भए पनि  ट्याक्स, भ्याट, रोयल्टी, बैंक ब्याजलगायतका कुनै परिवर्तन नहुने गरी मोडेल बनाइएको छ । यसमा आयोजनामा आउने सम्भावित जोखिमबारे पनि उल्लेख छ । ‘पिडिए गरेपछि सरकारी नियम कानुन परिवर्तन भए पनि पिडिएकै मोडेलअनुसार हुने उल्लेख छ ।
पिडिए बनाउन ढिलाइ भएको भन्दै लगानीकर्ताले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । विद्युत् लगानीकर्ता आइसकेपछि पनि सरकारले पिडिए बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दुई महिनाभित्र पिडिए गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए ।