संविधानसभा विघटनपछिको राजनीति

संविधानसभाको विघटनपछि मुलुकको राजनीति अत्याधिक तरल बनेको छ । अब मुलुकको राजनीतिले कुन बाटो लिने हो ? भन्न नसकिने स्थिति छ । वर्तमान अस्थिर राजनीतिलाई आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल दिशा र गति दिन सबै राजनीतिक शक्तिहरू युद्धस्तरमा कसरत गरिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा खेल्दै आएका बाह्य शक्तिहरू पनि अस्वाभाविक रूपमा सक्रिय भएका छन् । छिमेकी राष्ट्र भारत–चीनको सक्रियताबाट मात्र होइन, आफ्नो नियन्त्रणमा आइसकेको नेपाली राजनीति आफ्नो हातबाट फुत्किन नदिन पश्चिमाहरू पनि नयाँ रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुन थालेको परिदृश्यहरूबाट यो सहज रूपमा बुझिन्छ । अहिले देशभित्र मात्र होइन बाह्य जगतमा पनि संविधानसभा कसरी र कसका कारणले अकाल मृत्युवरण गर्न पुग्यो, अब नेपाली राजनीतिले कुन मोड लिने हो सर्वत्र जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
राज्य र माओवादीबीचको सशस्त्र संघर्षबाट मुलुक तहसनहस भइरहेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान गर्न संसद्वादी शक्ति र माओवादीबीच भएको सहमतिको आधार संविधानसभा थियो । यो एजेन्डालाई संसद्वादी र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिमा स्वीकार गरिएको थियो । यही सहमतिका आधारमा भएको दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनले संविधानसभाको एजेन्डालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गरिदिएको हो । संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान बनाउने ऐतिहासिक अवसर नेपाली जनताले पहिलोपटक प्राप्त गरेका थिए । संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान बनाउन सकेको भए नेपाली राजनीतिले गुणात्मक फड्को मार्ने मात्र थिएन पटकपटक उठ्ने गरेको संविधानको विवादको अन्त्य पनि हुने थियो । संविधानसभाद्वारा बनाइने संविधानको विरोध गर्नु राजनीतिक रूपमा निकै कठिन हुन्थ्यो ।
दुर्भाग्यवश संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अवसर गुमेको मात्र छैन मुलुकको राजनीति नयाँ द्वन्द्वमा नराम्ररी फस्न गएको छ । संसद्वादी र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीका आधारमा नयाँ संविधान बनाउने प्रयास भएको भए मुलुकको राजनीति यसरी दुर्घटनाग्रस्त हुने थिएन । नयाँ संविधान आ–आफ्नो अनुकूलको बनाउने यी दुई शक्तिको कसरतले २ वर्षमा बनिसक्नु पर्ने संविधान चार वर्षभन्दा बढी समयमा पनि बन्न सकेन । मुलुकका राजनीतिक शक्तिबीचको यस्तो अन्तरद्वन्द्वमा बाह्य शक्तिको चलखेल अत्याधिक बढ्नुको परिणामस्वरूप नयाँ संविधान निर्माणमा झन् जटिलताहरू थपिए । संविधानसभाको अन्तिम समयमा बाह्य शक्तिहरू अतिप्रभावी भएकाले दलहरूबीच नयाँ संविधान निर्माणमा राजनीतिक सहमति बन्न नसकेको हो । संविधान निर्माणमा अन्तिम बाधक मधेसवादी र जनजाति शक्ति बने । उनीहरू निर्णायक नभएको भए सायद संविधानसभाले आफ्नो मिसन पूरा गर्न नपाउँदै मृत्युवरण गर्ने थिएन होला ।
संविधान निर्माणमा देखावटी अवरोधका रूपमा मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरू देखिए पनि निर्णायक कारण भने बाह्य शक्तिको चलखेल नै हो । दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्म मुख्यतया तीनवटा बाह्य शक्तिहरू छिमेकी मुलुकहरू चीन, भारत र पश्चिमाहरूले नेपाली राजनीतिमा भूमिका निभाउँदै आएका छन् । आ–आफ्नो मिसनका लागि भारतले मधेसवादीलाई प्रयोग गर्दै आएको छ भने पश्चिमाहरूले पहाडी, हिमाली जातिवादी जनजातिहरूलाई उक्साउँदै आएको छ । केही समययता मधेसकेन्द्रित केही नेतामा पश्चिमा प्रभाव पर्दै गएको देखिन्छ । भारत र चीनको नेपाली राजनीतिमा छिमेकीको स्वार्थ गाँसिएको छ । पश्चिमाहरू चीन र भारतलाई अन्तरध्वंस गर्नका लागि नेपाली राजनीतिमा आफ्नो दह्रो प्रभाव बनाउने कसरत गर्दै आएका छन् । उनीहरू हिमाली र पहाडी जनजातिहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर ‘फ्रि टिबेट मोभमेन्ट’ सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हिमाली, पहाडी, जातीय राज्यहरूको माग यसैको परिणाम हो । पश्चिमाहरूले संविधानसभालाई नै जातिवादी र मधेसीका आवरणमा कब्जा गर्न सुरु गरेपछि नेपालमा चीन, भारत र पश्चिमाहरूको त्रिकोणात्मक संघर्ष चर्किनुबाट नै संविधानसभा विघटन हुन पुगेको हो ।
संविधानसभाको विघटनबाट सबैभन्दा बढी राजनीतिक क्षति माओवादीलाई भएको छ । संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान बनाउने एजेन्डा माओवादीको हो, कांग्रेस, एमालेको होइन । संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान बन्न सकेको भए त्यसको राजनीतिक जस माओवादीले पाउँथ्यो । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति माओवादीले आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूसँग नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्न नसक्दा उसले जितिसकेको युद्ध हारमा परिणत भएको हो । संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान बन्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ मधेसवादी र जातिवादीलाई हुने थियो । उनीहरूको निहित स्वार्थहरूलाई नयाँ संविधानमा स्थान दिनै पर्ने बाध्यात्मक
स्थिति थियो । बाह्य शक्तिको उक्साहटमा उनीहरूले ‘औँला दिँदा डुँडुल्को निल्ने’ गलत रणनीति अख्तियार गर्दा संविधानसभा विघटन भयो । जसबाट उनीहरूले पाइसकेको कुरा गमाउन पुगे । यसरी नै संविधानसभाको विघटनको घटनाले पश्चिमा शक्तिहरूको रणनीतिले नराम्ररी धक्का खाएको छ । अब वैधानिक रूपमा चलखेल गर्ने उनीहरूको स्पेस सानो भएको छ ।
संविधानसभा विघटनपछि अब मुलुकमा के हुन्छ ? देशी विदेशी सबै शक्तिहरूको ध्यान यसमा केन्द्रित भएको छ । संसद्वादी शक्तिहरूले वर्तमान तरल राजनीतिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयास गर्दै छन् । माओवादीलगायतका दलहरू पनि मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्न प्रयासरत छन् । मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा यी दुवै शक्तिले एक्लाएक्लै राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशा र गति दिन सम्भव देखिँदैन । यी दुई शक्तिबीचको सहमति र सहकार्यबाट मात्र दुर्घटना भइसकेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई उद्धार गरेर सञ्चालन गर्न सकिने स्थिति छ । बाह्य शक्तिको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा यी दुई शक्तिबीचको सहमति पनि बाह्य शक्तिको सहयोगविना सम्भव नहुने परिदृश्य देखिन थालेका छन् । अब मुलुकले कुन राजनीतिक बाटो अवलम्बन गर्ने हो, सहमति कि संघर्षको त्यसको निर्धारण पनि बाह्य शक्तिहरूले अवलम्बन गर्ने रणनीतिमा निर्भर हुने भएको छ ।
नेपालमा बढ्दो पश्चिमा प्रभावबाट भारत चीन झस्किँदै गएका छन् । यसबाट उनीहरूले आफ्नो देशको सुरक्षामा खतरा पुग्ने मूल्यांकन गर्न थालेका छन् । घटनाक्रमहरू भारत र चीनको समान नेपाल नीति बन्नेतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पर्दै गएको संकेतहरू देखिन थालेका छन् । पश्चिमाहरूको घुसपैठ नेपाली राजनीतिमा निकै बढेकाले भारत–चीनको समान नेपाल नीतिले मात्र द्वन्द्वले निकास पाउन निकै जटिल छ । विभिन्न पार्टीका जातिवादीहरूले पश्चिमाको उक्साहटमा आ–आफ्ना पार्टीमा विद्रोह सुरु गरेका घटनाहरूले यही कुराको संकेत गर्छ । बाह्य शक्तिको त्रिकोणात्मक द्वन्द्वमा फसेको नेपालको राजनीतिले सही बाटो लिने सम्भावना घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको राजनीतिले कुन बाटो लिने हो, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।