किसानले पाएनन् सुविधाको मल

वीरगन्ज, २६ जेठ । पर्साका किसानलाई सरकारले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको रासायनिक मल सहकारी संस्थाहरूले महँगो मूल्यमा बेचेर किसानलाई मारमा पारेका छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाहरूले सरकारी अनुदानको मल कालोबजारी गरेका हुन् ।
सहकारीका सञ्चालकले कृषि सामग्री लिमिटेडबाट डिएपी मल प्रतिबोरा एक हजार ६ सय रुपियाँमा खरिद गरेर किसानलाई दुई हजार सय रुपियाँमा बिक्री गरिरहेका छन् । त्यस्तै कम्पनीबाट नौ सय रुपियाँमा खरिद गरेको अनुदानको युरिया मल सहकारीले किसानलाई प्रतिबोरा एक हजार ६ सय रुपियाँमा बेचेका छन् ।
भौराटारका नरेश यादवले किसानलाई मल आएको थाहा नदिने सहकारी संस्थाहरूले कालोबजारी गरेका कारण ५६ रुपियाँ प्रतिकिलोमा मल किन्नुपरेको बताए ।
मल आपूर्ति समिति पर्साको ६ वैशाखको निर्णयअनुसार वीरगन्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको क्षेत्रीय कार्यालयबाट जिल्लाका दुई सय २६ सहकारी संस्थाहरूले किसानलाई सरकारी अनुदानको मल लगेको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार कम्पनीबाट तीन हजार नौ सय ७७ बोरा डिएपी र पाँच हजार नौ सय ९४ बोरा युरिया मल सहकारी संस्थाहरूले लगेका छन् । तर, सरकारी अनुदानको मल बिक्री गर्ने सहकारी सस्थाहरू अधिकांश कागजमै सीमित छन् । कम्पनीबाट मल लिएर गएका कतिपय सहकारी संस्थाको नामै नसुनेको र कार्यालय नै नभएको पनि पाइएको छ ।
‘हाम्रो गाउँमा तीन सहकारीले मल लगेको सुनेको छु तर गाउँमा एउटा मात्रै सहकारी संस्था छ,’ पचरूखीका किसान चुन्नीलाल साहले भने, ‘अरू दुई संस्था कसको घरमा छन्, हामीलाई थाहा छैन ।’
वीरगन्ज नगर क्षेत्रमा कृषि विकास कार्यालयबाट मलको कारोबारका लागि १८ सहकारीले अनुमति लिएर कम्पनीबाट मल लगेको तथ्यांक छ ।  तर, तीमध्ये केहीबाहेक अन्य संस्थाको कार्यालय नै भेटिएको छैन । नगरका अधिकांश सहकारीले कम्पनीबाट अनुदानको मल खरिद गरेर ग्रामीण भेगका मल तस्कर र कारोबारीलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र कृषि सामग्री संस्थानका कर्मचारीले कमिसनको लोभमा मनलागी सहकारीलाई मलको कारोबारका लागि अनुमति दिएका छन् ।  ती दुवै कार्यालयका कर्मचारीले सहकारी संस्थालाई  मल उपलब्ध गराएबापत प्रतिबोरा दुई सय रुपियाँ रकम लिने गरेका छन् । यो रकममध्ये कम्पनीका प्रमुखले ५०, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुखले एक सय र बाँकी रकम तल्लो तहका कर्मचारीले आपसमा भागबन्डा लगाउने गरेको पाइएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीका क्षेत्रीय प्रमुख हरिप्रसाद गजुरेलले वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सहकारी संस्थाहरू नै कालाबजारीमा संलग्न रहेको स्विकारे पनि कर्मचारी संलग्न नभएको दाबी गरे । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख विजय श्रीवास्तवले कर्मचारीमाथि लगाइएको आरोप निराधार भएको बताए । उनले खेतीयोग्य जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा प्रत्येक गाविसमा रहेका सबै सहकारीलाई भेदभाव नहुने गरी सिफारिस गरिएको बताए ।
सहकारी सस्ंथाहरूले खुलेआम रूपमा मलको कालोबजारी गरिरहँदा सरोकारवाला निकायले कुनै किसिमको अनुगमनसमेत गरेको छैन । अनुगमन नभएकै कारण सहकारीहरूले सरकारी अनुदानको मल सुलभ भाउमा किसानलाई उपलब्ध नगराई कालोबजारी गरेका हुन् ।
कृषि विकास कार्यालयका अनुसार पर्सामा एक सिजनको धान खेतीका लागि डिएपी तीन हजार ९२ मेट्रिक टन, युरिया नौ हजार ९० मेट्रिक टन र पोटास दुई हजार चार सय मेट्रिक टन आवश्यक रहेकोमा आवश्यकताको २० प्रतिशत मात्र मल सरकारले आयात गर्ने गरेको छ । तर, किसानले त्यो मल पनि सहज र सुलभ भाउमा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
सरकारी अनुदानको मल नपाएपछि किसानले भारतीय बजारबाट चर्को मूल्यमा मल किनेर ल्याउने गरेका छन् । सीमापारिबाट घरायसी प्रयोजनका लागि एक दुई बोरा मल ल्याउँदा किसानले नेपाल र भारत दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यवहार र यातना पाइरहेका छन् ।