मत-विमत

नेताहरू हो, इतिहासबाट सिक

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २५ गते ३:३० मा प्रकाशित

नेपालको विगत ६२ वर्षदेखिको राजनीतिक इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने राजनीति गर्ने व्यक्ति र दलहरूका बीच आपसी विवाद, कटुता, अविश्वास षड्यन्त्र र छलकपट प्रबल रूपमा विद्यमान रहेको देखिन्छ । यस्तो वैमनस्यताले राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ र विकासमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । सात सालमा प्रजातन्त्रवादी र राजा त्रिभुवनको प्रयासमा निरंकुश जहाँनियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । तर,  राजनीति गर्नेहरू प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नतिर लाग्नुको साटो आपसी मतभेदमा अल्झिए । यसका पछाडि दलगत तथा गुटगत स्वार्थ तुष्टि गर्ने महत्वाकांक्षा जिम्मेवार थियो । २०१७ साल पुस १ गतेको शाही कदम त्यसैको परिणाम थियो । त्यो प्रजातन्त्रविरोधी कदम पारस्परिक कटुता र असहमतिमा अल्झेका  प्रजातन्त्रवादी भनिने शक्तिहरूका कारण चालिएको थियो । त्यस दिन स्वयं प्रजातन्त्रका पक्षधर केही नेताले महेन्द्रको त्यस कदमको समर्थनमा दीपावलीसमेत गर्न पुगे । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाको उपल्लो नेतृत्वले समेत फरक विचारलाई स्थान दिएर अगाडि बढ्नुको बदला उनीहरूमाथि दमन गर्ने नीति अख्तियार गरेका थिए । तर, प्रजातन्त्रको क्षुत्रा मरेको थिएन, जनताको चाहना निरंकुश पञ्चायत थिएन, फलस्वरूप असन्तोष र आन्दोलन चर्किंदै गएपछि मुलुक २०३६ सालको जनमत संग्रहमा जान बाध्य भयो । त्यस जनमत संग्रहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासहितको केही दरबारियाहरूको टिमले षड्यन्त्रपूर्वक बहुदलीय व्यवस्थालाई पराजित गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताए । तर, यस विजयमा आमनागरिकको भावना समेटिएको थिएन । पञ्चहरूले २० लाख मत पाएका बहुदलवादीहरूसँग सहकार्य गर्न चाहेनन् बरु उनीहरूमाथि दमनको नीति जारी नै राखे । त्यसरी नक्कली ढंगले निर्वाचित पञ्चायती व्यवस्थाले १० वर्ष पनि पूरा गर्नै पाएको थिएन, उनीहरू आपसमै विभाजित भए, उदारवादी र अनुदारवादी खेमामा । मुलुकले यो अवस्था भोगिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन, विद्रोह स्वाभाविक थियो । फलत:  जनआन्दोलन गरियो र त्यो उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा राजा, कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाको सहमतिमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो ।
२०४६ सालको आन्दोलनले स्थापना गरेको बहुदलीय व्यवस्थाको अन्तरिम सरकारले २०४७ सालमा जारी गरेको नेपालको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट भनिएको थियो । तर,  त्यसको रक्षा हुन सकेन  । यसमा दलहरूबीचको आपसी विवाद, सत्ताको हानाथाप र विभिन्न प्रतिगामी शक्तिको षड्यन्त्र नै मुख्य कारक तत्व रहेको हो । २०४८ सालको निर्वाचनमा भारी मतले विजय भएको दल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विपक्षी दलहरूप्रति सहिष्णु हुन सकेन, आफ्नै दलभित्र समेत नेतृत्वबीच मतभेद, खिचातानी र विपक्षी दलहरूको असहयोगको कारण तीन वर्ष पनि पूरा नहुँदै  नचाहिएको बेलामा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्‍यो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट ठूलो दलका रूपमा स्थापित नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकारले पनि विपक्षीहरूलाई समेट्न कञ्जुस्याईं गर्‍यो । अन्तत: नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । स्व. मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निधो गरी राजासमक्ष सिफारिस गरे । राजाबाट सोही सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन गर्ने मिति पनि घोषणा भयो तर नेकपा (एमाले) बाहेकका सबै राजनीतिक दल, सर्वोच्च अदालत, देशी विदेशी विभिन्न शक्तिसमेतको अप्रत्यासित मिलनले उक्त निर्वाचनको घोषणाले कार्यान्वयन हुने अवसर पाएन । २०५२ भदौमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरियो ।
एमाले सरकारले त्यति छोटो अवधिमा केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको थियो र मध्यावधि निर्वाचन भएको भए जनमत उसको पक्षमा जाने प्रबल सम्भावना थियो । कतिपय कारणले एमालेका पोल्टामा दुईतिहाइ जनमत पर्ने सम्भावना थियो । त्यसो भएको भए सरकारबाट जनताका कतिपय मुद्दा सम्बोधन हुन सक्थे र त्यस अवस्थामा न माओवादी पार्टी यसरी जन्मने थियो न त ऊ गुरिल्ला युद्धमा जाने आधार नै रहने थियो । तर, ठूला राजनीतिक दलका रूपमा रहेका कांग्रेस र एमालेको अनुचित मतभेद गहिरिँदै गएपछि नेपालको राजनीति जटिल बन्दै गयो । यही अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको लाभ लिँदै नवप्रसूत माओवादी पार्टीले जनअधिकार र सुशासनको नाममा सशस्त्र युद्ध गरी १७ हजार नेपाली नागरिकको ज्यान लियो । साथै उसले देशको ३० खर्बभन्दा बढी धनराशि बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त गर्‍यो । १२ बुँदेको जमिनमा मुलुकले लोकतन्त्रमा अवतरण गरिसकेपछि अहिले फेरि मुलुकमा राजनीतिक संकट छाएको छ । यसको मूल कारण हो, सशस्त्र युद्धमा जनताको समर्थन र सहयोग लिनका लागि सबै जातजाति, भाषाभाषी, समुदाय तथा लिंगीहरूलाई अधिकार दिलाइने भनी गरिएको सस्तो लोकप्रियताको एमाओवादी राजनीति । यो ६२ वर्षको अवधिमा हामी अस्थिरता, अराजकता र क्रान्ति नै क्रान्तिमा समय व्यतीत गर्दछौँ । संसदीय व्यवस्था, निर्दलीय व्यवस्था, बहुदलको पुनस्र्थापन, राजाको सक्रिय शासन हुँदै लोकतन्त्र प्राप्तिपछि प्राप्त भएको संविधानसभाको निर्वाचन नेपालका लागि अति महत्त्वपूर्ण अवसर थियो । संविधानसभामा ठूलो दलका रूपमा देखापरेको माओवादीले सबैलाई समेटेर संविधान निर्माणतिर लाग्नुको साटो सबै सहमतिलाई तोड्दै आफूले युद्धकालमा तयार गरी बाँडेको नितान्त निजी कार्यसूची एकलौटी रूपमा लागू गर्ने प्रयास गर्नु न त १९ दिने महान् जनआन्दोलनको मर्म थियो, न त यस मुलुकको तात्कालिक आवश्यकता नै । तर, लोकतन्त्रवादी दलहरूलाई पाखा लगाउन खोजियो र परिणामस्वरूप चार वर्षसम्म संविधान नबनी संविधानसभा नै विघटन हुन पुग्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हिँडिरहेको सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको शासन व्यवस्था र नेपालको वस्तुगत परिस्थिति अनुकूलको सुनिश्चित राजनीतिक भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न नसक्नुमा दलहरूबीचको असहमति, षड्यन्त्र र दाउपेच र खास गरी सबैभन्दा ठूलो दलको दम्भ नै मुख्य कारण बन्न पुगेको छ ।
यसरी दाउपेच र षड्यन्त्रतिर लागेमा अमुक दल वा व्यवस्था मात्र असफल हुने होइन, समग्र राष्ट्र नै असफल बन्न सक्छ । अहिले यही खतरा छ । यस्तो अवस्थामा एक्लै कसैले यो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सक्ने छैन, एकताको सूत्र पहिल्याउनु अनिवार्य छ । राज्यको संरचना आधारभूत तहका जनताका लागि गरिनुपर्ने विषय हो, अभिजात वर्गका मुठीभर नेताहरूको तुष्टिको विषय होइन, जातीय आधारमा समाजको खण्डीकरणभन्दा नेपाली जनताको आधारभूत तहसम्म शक्तिको विकेन्द्रीकरण नै लोकतन्त्रको सफलताको बलियो आधार हुन सक्छ । आरक्षणको व्यवस्थाले केही समय राम्रो देखिएला तर सारत: त्यसले आफ्नो शिर ठाडो गर्न पाउने छैन । तर, यसका निम्ति राजनीतिक सुझबुझ र नेतृत्वको विवेकको जरुरी छ ।
नेपालको विगत ६२ वर्षदेखिको राजनीतिक इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने राजनीति गर्ने व्यक्ति र दलहरूका बीच आपसी विवाद, कटुता, अविश्वास षड्यन्त्र र छलकपट प्रबल रूपमा विद्यमान रहेको देखिन्छ । यस्तो वैमनस्यताले राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ र विकासमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । सात सालमा प्रजातन्त्रवादी र राजा त्रिभुवनको प्रयासमा निरंकुश जहाँनियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । तर,  राजनीति गर्नेहरू प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नतिर लाग्नुको साटो आपसी मतभेदमा अल्झिए । यसका पछाडि दलगत तथा गुटगत स्वार्थ तुष्टि गर्ने महत्वाकांक्षा जिम्मेवार थियो । २०१७ साल पुस १ गतेको शाही कदम त्यसैको परिणाम थियो । त्यो प्रजातन्त्रविरोधी कदम पारस्परिक कटुता र असहमतिमा अल्झेका  प्रजातन्त्रवादी भनिने शक्तिहरूका कारण चालिएको थियो । त्यस दिन स्वयं प्रजातन्त्रका पक्षधर केही नेताले महेन्द्रको त्यस कदमको समर्थनमा दीपावलीसमेत गर्न पुगे । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाको उपल्लो नेतृत्वले समेत फरक विचारलाई स्थान दिएर अगाडि बढ्नुको बदला उनीहरूमाथि दमन गर्ने नीति अख्तियार गरेका थिए । तर, प्रजातन्त्रको क्षुत्रा मरेको थिएन, जनताको चाहना निरंकुश पञ्चायत थिएन, फलस्वरूप असन्तोष र आन्दोलन चर्किंदै गएपछि मुलुक २०३६ सालको जनमत संग्रहमा जान बाध्य भयो । त्यस जनमत संग्रहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासहितको केही दरबारियाहरूको टिमले षड्यन्त्रपूर्वक बहुदलीय व्यवस्थालाई पराजित गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताए । तर, यस विजयमा आमनागरिकको भावना समेटिएको थिएन । पञ्चहरूले २० लाख मत पाएका बहुदलवादीहरूसँग सहकार्य गर्न चाहेनन् बरु उनीहरूमाथि दमनको नीति जारी नै राखे । त्यसरी नक्कली ढंगले निर्वाचित पञ्चायती व्यवस्थाले १० वर्ष पनि पूरा गर्नै पाएको थिएन, उनीहरू आपसमै विभाजित भए, उदारवादी र अनुदारवादी खेमामा । मुलुकले यो अवस्था भोगिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन, विद्रोह स्वाभाविक थियो । फलत:  जनआन्दोलन गरियो र त्यो उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा राजा, कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाको सहमतिमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो ।
२०४६ सालको आन्दोलनले स्थापना गरेको बहुदलीय व्यवस्थाको अन्तरिम सरकारले २०४७ सालमा जारी गरेको नेपालको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट भनिएको थियो । तर,  त्यसको रक्षा हुन सकेन  । यसमा दलहरूबीचको आपसी विवाद, सत्ताको हानाथाप र विभिन्न प्रतिगामी शक्तिको षड्यन्त्र नै मुख्य कारक तत्व रहेको हो । २०४८ सालको निर्वाचनमा भारी मतले विजय भएको दल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विपक्षी दलहरूप्रति सहिष्णु हुन सकेन, आफ्नै दलभित्र समेत नेतृत्वबीच मतभेद, खिचातानी र विपक्षी दलहरूको असहयोगको कारण तीन वर्ष पनि पूरा नहुँदै  नचाहिएको बेलामा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्‍यो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट ठूलो दलका रूपमा स्थापित नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकारले पनि विपक्षीहरूलाई समेट्न कञ्जुस्याईं गर्‍यो । अन्तत: नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । स्व. मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निधो गरी राजासमक्ष सिफारिस गरे । राजाबाट सोही सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन गर्ने मिति पनि घोषणा भयो तर नेकपा (एमाले) बाहेकका सबै राजनीतिक दल, सर्वोच्च अदालत, देशी विदेशी विभिन्न शक्तिसमेतको अप्रत्यासित मिलनले उक्त निर्वाचनको घोषणाले कार्यान्वयन हुने अवसर पाएन । २०५२ भदौमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरियो ।
एमाले सरकारले त्यति छोटो अवधिमा केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको थियो र मध्यावधि निर्वाचन भएको भए जनमत उसको पक्षमा जाने प्रबल सम्भावना थियो । कतिपय कारणले एमालेका पोल्टामा दुईतिहाइ जनमत पर्ने सम्भावना थियो । त्यसो भएको भए सरकारबाट जनताका कतिपय मुद्दा सम्बोधन हुन सक्थे र त्यस अवस्थामा न माओवादी पार्टी यसरी जन्मने थियो न त ऊ गुरिल्ला युद्धमा जाने आधार नै रहने थियो । तर, ठूला राजनीतिक दलका रूपमा रहेका कांग्रेस र एमालेको अनुचित मतभेद गहिरिँदै गएपछि नेपालको राजनीति जटिल बन्दै गयो । यही अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको लाभ लिँदै नवप्रसूत माओवादी पार्टीले जनअधिकार र सुशासनको नाममा सशस्त्र युद्ध गरी १७ हजार नेपाली नागरिकको ज्यान लियो । साथै उसले देशको ३० खर्बभन्दा बढी धनराशि बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त गर्‍यो । १२ बुँदेको जमिनमा मुलुकले लोकतन्त्रमा अवतरण गरिसकेपछि अहिले फेरि मुलुकमा राजनीतिक संकट छाएको छ । यसको मूल कारण हो, सशस्त्र युद्धमा जनताको समर्थन र सहयोग लिनका लागि सबै जातजाति, भाषाभाषी, समुदाय तथा लिंगीहरूलाई अधिकार दिलाइने भनी गरिएको सस्तो लोकप्रियताको एमाओवादी राजनीति । यो ६२ वर्षको अवधिमा हामी अस्थिरता, अराजकता र क्रान्ति नै क्रान्तिमा समय व्यतीत गर्दछौँ । संसदीय व्यवस्था, निर्दलीय व्यवस्था, बहुदलको पुनस्र्थापन, राजाको सक्रिय शासन हुँदै लोकतन्त्र प्राप्तिपछि प्राप्त भएको संविधानसभाको निर्वाचन नेपालका लागि अति महत्त्वपूर्ण अवसर थियो । संविधानसभामा ठूलो दलका रूपमा देखापरेको माओवादीले सबैलाई समेटेर संविधान निर्माणतिर लाग्नुको साटो सबै सहमतिलाई तोड्दै आफूले युद्धकालमा तयार गरी बाँडेको नितान्त निजी कार्यसूची एकलौटी रूपमा लागू गर्ने प्रयास गर्नु न त १९ दिने महान् जनआन्दोलनको मर्म थियो, न त यस मुलुकको तात्कालिक आवश्यकता नै । तर, लोकतन्त्रवादी दलहरूलाई पाखा लगाउन खोजियो र परिणामस्वरूप चार वर्षसम्म संविधान नबनी संविधानसभा नै विघटन हुन पुग्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हिँडिरहेको सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको शासन व्यवस्था र नेपालको वस्तुगत परिस्थिति अनुकूलको सुनिश्चित राजनीतिक भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न नसक्नुमा दलहरूबीचको असहमति, षड्यन्त्र र दाउपेच र खास गरी सबैभन्दा ठूलो दलको दम्भ नै मुख्य कारण बन्न पुगेको छ ।
यसरी दाउपेच र षड्यन्त्रतिर लागेमा अमुक दल वा व्यवस्था मात्र असफल हुने होइन, समग्र राष्ट्र नै असफल बन्न सक्छ । अहिले यही खतरा छ । यस्तो अवस्थामा एक्लै कसैले यो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सक्ने छैन, एकताको सूत्र पहिल्याउनु अनिवार्य छ । राज्यको संरचना आधारभूत तहका जनताका लागि गरिनुपर्ने विषय हो, अभिजात वर्गका मुठीभर नेताहरूको तुष्टिको विषय होइन, जातीय आधारमा समाजको खण्डीकरणभन्दा नेपाली जनताको आधारभूत तहसम्म शक्तिको विकेन्द्रीकरण नै लोकतन्त्रको सफलताको बलियो आधार हुन सक्छ । आरक्षणको व्यवस्थाले केही समय राम्रो देखिएला तर सारत: त्यसले आफ्नो शिर ठाडो गर्न पाउने छैन । तर, यसका निम्ति राजनीतिक सुझबुझ र नेतृत्वको विवेकको जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय