मत-विमत

पूर्व महिला–लडाकुका चुनौती

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २५ गते ३:२७ मा प्रकाशित

दसवर्षे लामो जनयुद्धपश्चात् नेपालको शान्तिप्रक्रिया अत्यन्त सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । हुन त समाजमा द्वन्द्वको प्रभाव त्यति छिटो मेटिने विषय होइन । शान्तिप्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा माओवादी सेनाको व्यवस्थापन कार्य हालै मात्र सकिएको छ । सेना समायोजन प्रक्रियाअन्तर्गत दिइएका दुई विकल्प स्वैच्छिक अवकाश र नेपाली सेनामा समायोजनमध्ये अधिकांशले पहिलो विकल्प रोजेका छन् । जनयुद्ध र १२ बुँदे समझदारी, बृहत् शान्ति–सम्झौतापश्चात् लामो समयसम्म सैनिक क्याम्पमा बसेर स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरू पुन: समाजमा फर्किएका छन् । सामाजिक मूल्य मान्यता आदिका आधारमा सैनिक जीवन र अरू सर्वसाधारणको जीवन पूर्णत: फरक छ । नेपाली समाजमा द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको स्मरण अझै व्याप्त छ । द्वन्द्वकालमा राज्य तथा माओवादी पक्षबाट भएका घटनाहरूलाई पीडित पक्षले अझै भुल्न सकेका छैनन् ।
हिजो युद्ध मोर्चाको जिम्मेवारी सम्हालेका माओवादी सेनाहरू जो युद्ध, अपहरण, हत्या, लुटपाटमा समेत संलग्न थिए, तिनीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पीडितको नजरमा अझै उस्तै रहन सक्छ र आगामी दिनमा पनि यसको प्रतिशोध लिन खोज्ने प्रवृत्ति रहन सक्छ । एकातर्फ पीडितको  आक्रोश र अर्कोतर्फ स्वयं जनसेनाहरू जुन परिर्वतन र मुक्तिको चाहना लिएर अगाडि बढेका थिए, त्यो पूरा नभईकन फर्कनुपरेको महसुस हुन सक्दछ  । समाज र घरपरिवार त्यागेर युद्धमा होमिएका थिए, अहिले त्यो लक्ष्य पूरा नभईकन फर्कनु पर्दा नैराश्यता, कमजोरीको महसुस हुन पनि सक्छ । यी र यस्तै चुनौतीका कारण हिजो बन्दुक चलाउन अभ्यस्त हातहरू सजिलै कलम वा कुटो कोदालो चलाउन थाल्लान् भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । माओवादी जनसेनाबाट स्वैच्छिक अवकाश लिनेहरूमा धेरै महिला लडाकु छन् । राज्यले सेना समायोजनमा जुन मापदण्ड अवलम्बन गर्‍यो त्यसले धरैलाई अवकाशतर्फ आर्कषण वा बाध्य बनाएको छ । राज्यले ३३ प्रतिशत आरक्षणको नीति अवलम्बन गरेको वर्तमान परिवेशमा जम्मा ६ प्रतिशत महिलाहरू मात्रै सेना समायोजनमा गएका छन् । धेरै महिला लडाकुले  पारिवारिक कारण देखाए पनि माओवादी क्याम्पभित्रको लैंगिक विभेद र समायोजन प्रक्रियामा महिला लडाकुलाई विशेष व्यवस्था गर्न भने नसकेकै हो । विद्यालय पढ्दै गरेका किशोरीलाई लगेर १० वर्षसम्म बन्दुक बोकाई अहिले बच्चा भएकै कारण समायोजनमा जान नसक्ने परिस्थिति बन्नु उचित पक्कै होइन । किनकि, ती ऊर्जाशील युवतीको शिक्षा, परिवार नै सैनिक जीवन बन्न पुगेको थयो । युद्धकालमा वा जनसेना शिविरमा रहँदा जन्मेका बालबालिकालाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो । द्वन्द्वको प्रभाव ती बालबालिकाको सामाजिकीकरणमा पनि परेको छ ।
स्वैच्छिक अवकाशमा जाने अधिकांश महिला लडाकुले पारिवारिक कारण बताएका छन् । तर, उनीहरू परिवारमा नै समायोजन हुन पनि कठिन अनुभव भएको केहीले बताएका छन् । पूर्वलडाकु शर्मिला घर्तीको अनुभवमा आफूलाई परिस्थितिले पहिलाकै ठाउँमा नै पुर्‍याएको छ । सर्वसाधारण जनता भएर बालबच्चाको पालनपोषण गरी जीविका चलाउन पनि उनलाई  कठिनाइको महसुस भएको छ । तेस्रो डिभिजनका लडाकु निर्मल लामाको जोड भने पूर्वलडाकुहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय युद्धमा बिताएकाले  समाजका हरेक निकायले त्यसको सम्मान गर्नुपर्नेमा रहेको छ । अर्की पूर्वलडाकु अम्बिका खड्कामा राष्ट्रिय सेना भई राष्ट्रको सेवा गर्ने  चाहना भए पनि बाध्यताले त्यो पूरा हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र विकासका अन्य क्षेत्रमा व्यवस्थित किसिमले परिचालित हुने चाहना पनि रहेको छ । समाजमा जाँदा थुप्रै चुनौती छन्  । जनतासँग घुलमिल हुन पनि गाह्रो छ । समाजमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको खड्काको बुझाइ छ । तसर्थ, अवकाशप्राप्त पूर्वलडाकुलाई राष्ट्र सेवाको दिशामा क्रियाशील बनाई उनीहरूको जोस जाँगर र सिर्जनशीलतालाई भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय