समस्या निवारणको बाटो

नेपाली जनताले शान्ति र संविधान चाहेका थिए । ती दुवै  चाहना पूरा भएनन् । न त शान्ति मिल्यो न त संविधान नै बन्यो । तामझामका साथ भएको गणतन्त्रको घोषणा, बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता र पटक–पटक भएका दर्जनौँ सहमति सबै बेकार साबित भए । प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहुँदै र सुम्पिएको काम नगरी चार वर्षअघि गठित संविधानसभा भंग भयो । अहिले न शान्ति न संविधानको अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ । ६ वर्ष अगाडि भएको जनआन्दोलनलाई नै निरर्थक बनाउने चाल भइरहेको अवस्था हामी भोगिरहेका छौँं । स्वाभाविक तिक्तता, हैकमवादी सोच, अदूरदर्शी कदम, अपरिपक्व र काँचो नेतृत्वका कारण शान्ति र संविधान मुलुकले पाउन सकेन । बाह्रबुँदे सहमति लत्याउँदै र त्यसपछि भएका सहमति च्यात्दै अगाडि बढ्न तम्सिने राजनीतिक दलका नेताका कारण काम हुन नसकेको हो, जसले गर्दा मुलुकमा भाँडभैलो निम्तियो । सहमति र सहकार्यजस्ता शब्द प्रयोग गर्नेहरूले कहिल्यै त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् । यिनै कारणले  मुलुकको राजनीतिक यात्रा बर्बादीतर्फ उन्मुख भयो । तर, लोकतन्त्रमा दल र त्यसका नेता नै मुलुकको समस्या समाधान गर्ने शक्ति हुन् । तसर्थ फेरि पनि भन्नैपर्छ, दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको कुनै विकल्प छैन ।
अहिले संविधानसभा पुन: निर्वाचन घोषणा गरेर सरकार हास्यपात्र बनेको छ । जुन मुलुकमा दलहरूबीच सहमति हुन सक्ने वातावरण छैन, जहाँ निर्वाचनका लागि वैधानिक बाटो छैन, संविधान, विधान र विद्यमान नियम कानुन संशोधन, परिमार्जनका साथै परिवर्तन नगरी अगाडि बढ्ने ठाउँ छैन, त्यही मुलुकको सरकार निर्वाचन गर्न तम्सिन्छ भने यसभन्दा हास्यास्पद अरु के हुन्छ ? यी सबै काम गर्न सहमति नै चाहिन्छ । यस्तो जटिल स्थिति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारले सवै दोष विपक्षी दललाई लगाएर आफू चोखो हुन खोजेको छ । तर, जनताले बुझेका छन्, कसका कारणले शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणमा बाधा पुगेको हो । कसले दुर्भाव र दुराशयको कलुषित विचार बोकेर हिंँडेको छ, त्यो पनि सबैलाई थाहा छ । तर, जो जस्तोसुकै दुर्बोध्य भए पनि दलहरूबीच सहमति नभई केही हुनेवाला छैन । यसले के स्पष्ट गर्छ भने सबै दलका नेताले दुर्भाव त्यागेर एकले अर्काको अस्तित्वलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै राष्ट्रको आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सहमति गर्नुपर्छ । आफ्नै दलभित्रको कुनै विचार समूह वा अमूक दलका नेताको तुष्टि पूरा गर्न राष्ट्रलाई नै बन्धक बनाउन पाइँदैन । तसर्थ मुलुक र जनताको भविष्य सोचेर नेताहरुले सहमति खोज्नु जरुरी छ ।
सबै पार्टीका नेताले सत्तारोहणको सपना देखेका छन् । एनेकपा (माओवादी)का नेता भने मधेसकेन्द्रित दलको सहयोगमा सत्ता नछाड्ने मनस्थितिमा रहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भनाइ र गराइमा तादाम्यता पाइँदैन । कुर्सीको लोभ नभएको बताए पनि प्रधानमन्त्रीले सजिलै कुर्सी छाड्ने अवस्था देखिंदैन । यसले गर्दा दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । यो विषय कसरी सुल्झाउने भन्नेबारे पनि दलहरू छलफलका लागि एकै ठाउँमा बस्न नसक्नु अर्को विडम्बना बनेको छ । आरोप, प्रत्यारोप र बहिष्कारको संस्कार दलहरूमा रहेसम्म सहमति हुने देखिंँदैन । कथनी र करनीमा देखिएको अन्तरले झन् समस्या थपेको छ । यदि दलबीच देखिएका विमतिलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्ने हो भने मुलुकको समस्या समाधान हुने छैन । तसर्थ कसैले सत्ता त्याग गरेर र कसैले सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न पहल गरेर भए पनि सहमति खोज्नु जरुरी छ । यसले मात्र मुलुकलाई निकास दिन सक्छ । आशा गरौ,ं बेलैमा नेताहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य गरे मुलुकलाई दुर्घटनामा पर्नबाट अवश्य नै जोगाउन सकिने छ ।

प्रतिक्रिया