स्वास्थ्यमा ब्रह्मलुट

काठमाडौं, २३  जेठ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई औषधोपचारबापत आर्थिक सहायता वितरण गर्ने नाममा सरकारी ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउन खोजेका छन् । उनले मापदण्डविपरीत एक करोड ७९ लाख ६३ हजार रुपियाँ औषधोपचार खर्च बाँड्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको स्रोतले जनाएको छ ।
आर्थिक सहायता बाँड्ने निर्णय स्वीकृत गराउन मन्त्री महतोले गत ८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका हुन् । प्रस्तावमा तीन सय ६ जना ‘रोगी’ र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको रकम उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि ०६६ अनुसार विपन्न परिवारका नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयरोग, एल्जाइमर, पार्किन्सन्स वा मिर्गौलाजस्ता कडा रोगको उपचार गराउनुपर्दा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा एक लाख रुपियाँसम्म खर्च प्रदान गर्न सकिन्छ । तर, मन्त्री महतोले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा खुट्टा भाँचिएको, पिटाइ खाएको मोटरसाइकल दुर्घटना परेको, चोटपटक लागेको तथा रोगै नलागेका व्यक्तिलाई पनि रकम दिने उल्लेख छ ।
रोग नै नलागेका २१ र कडा रोग लागेको भन्दै १७ जनालाई आर्थिक सहायता रकम दिने विभागीय निर्णय भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा मिर्गाला, क्यान्सर, मुटु, ट्युमरका रोगी भन्दै ५१ जनालाई एक/एक लाख रुपियाँका दरले दिने उल्लेख छ । तर, शरीरको कुन अंगमा क्यान्सर तथा ट्युमर भएको हो भन्नेबारे पनि केही खुलाइएको छैन । दमको रोग लागेको भन्दै सप्तरीका डम्बर शाहलाई एक लाख र सुनसरीको श्रेय दाहाललाई ५० हजार दिने निर्णय भएको उल्लेख छ । तर, कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयले दमको रोगीलाई औषधोपचार खर्च दिन मिल्दैन ।
कार्यविधिअनुसार औषधोपचारको रकम भुक्तानीका लागि सम्बन्धित अस्पतालले नै बिरामी दर्तादेखिको सम्पूर्ण बिल, प्रेस्क्रिप्सनसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विदेशमा उपचार गरेको हकमा पनि बिल प्राप्त भएपछि परराष्ट्रमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकम पठाउने भनिएको छ । तर, स्वास्थ्यको प्रस्तावमा बिरामीले अस्पतालमा गएर उपचार गरेको बिल पेस गरिएको छैन ।
बाराका भरत गुप्ता र एकरहिया, महोत्तरीकी रजनी झालाई पाँच/पाँच लाख दिने विभागीय निर्णय भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । चितवनका सन्तकुमार चौधरीलाई मस्तिष्कघात र जनकपुरका ओमकुमार झालाई हाडजोर्नीमा समस्या परेको भन्दै दुई लाख ५० हजारका दरले दिने निर्णय भएको उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार एक लाखभन्दा बढी दिन पाइँदैन । महोत्तरीकी इन्द्रायणी साह र रवीन्द्रकुमार चौधरीलाई नशा रोगको उपचार गर्न भन्दै जनही एक लाख दिने प्रस्ताव भएको छ ।
कार्यविधिविपरीत हरिपुर्वा सर्लाहीका तेजनारायण पासवनको खुट्टा काट्न र काठमाडौं मनमैजुका लोकेन्द्र शमशेरको खुट्टा भाँचिएकाले उपचारका लागि भन्दै जनही एक लाख दिने उल्लेख छ । त्यसैगरी, सप्तरीका रमित मण्डललाई चोटपटक लागेको भन्दै एक लाख दिन सिफारिस गरिएको छ । मलंगवाका वसिर असहमतलाई पिटिएकाले एक लाख, श्रवणशक्ति नभएका पाँचथरका बालचन्द्र सापकोटालाई २० हजार, स्याङ्जा पुतलीबजारकी सन्तोषी सुब्बा श्रेष्ठलाई गर्भपतन गर्न २० हजार, पेटको रोग लागेका सर्लाही नोकैल्वाका जितेन्द्र दास र खुट्टा नचल्ने रोग लागेकी सल्यानकी शान्त राणालाई ५० हजार दिने विभागीय निर्णय भएको उल्लेख छ ।
मोटरसाइकल दुर्घटनामा ५० हजार र अन्य रोगको ४० हजार भन्दै कपिलवस्तु १० का विजय श्रीवास्तवलाई ९० हजार, सर्लाही हजारियाका दीपलाल साहनीको खुट्टा काटेकाले ८० हजार, नामै नखुलेको रोग लागेका सुनसरी सात मघेलीका रामप्रसाद चौधरी, पर्सा–६ विन्हावासिनीकी प्रेमकुमारी चम्लागार्इं, कटहरी–४ मोरङका किशोर राजवंशी, गोर्खाका लोकबहादुर विक, पाँचथरका विमला जबेगु, चितवनका विष्णुप्रसाद पौडेललगायत १० जनालाई जनही ५० हजारका दरले आर्थिक सहायता दिने निर्णय भएको छ ।
कुनै पनि रोग नलागेका धनुषा गोविन्दपुर–२ का कामप्रसाद सदालाई पनि औषधोपचारका नाममा दस हजार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्यलाई उक्त रकम वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृत दिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बिरामीका लागि दिने बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नभएकाले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट गत १ चैत ०६८ स्वीकृत भइसकेको छ ।’
स्रोतका अनुसार, मन्त्री महतोले स्वास्थ्योपचारका नाममा आर्थिक सहायता पाउनेको लिस्टमा मधेस केन्द्रित पार्टी तथा माओवादीनिकट व्यक्तिको नाम समावेश गरेका छन् । उनले आºना पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र आर्थिक सहायता रकम बाँड्दा माओवादीबाट विवाद आउने भएकाले सयभन्दा बढी माओवादीनिकट व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार आर्थिक सहायता निर्धारण समितिमा स्वास्थ्यसचिव, अर्थसचिव, गृहसचिव र चिकित्सा महाशाखा प्रमुख सदस्य रहन्छन् । ती सबैको नेतृत्व माओवादी र मधेसी मोर्चाका मन्त्रीले गरेका छन् । ‘सबैको मिलेमतोमा आर्थिक सहायता दिने विभागीय निर्णय भएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, ‘जसको हातामा डाडुपन्यु छ, उसले केही गडबडी गरिहाल्छ नि †’ ती अधिकृतका अनुसार मन्त्रीको आदेश भन्दै सचिव मिश्रको निर्देशनअनुसार शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले मन्त्री र सचिवले तोक लगाएको रकम उतारेका हुन् ।
स्वास्थ्यसचिव डा. प्रवीण मिश्रले विभिन्न रोगका बिरामीले मन्त्रालयमा दिएका निवेदनका आधारमा समितिले कार्यविधिअनुसार सहायता रकम सिफारिस गरेको बताए । ‘आर्थिक सहायताको सिफारिसमा परेका व्यक्ति र उनीहरूलाई लागेका रोगबारे मलाई जानकारी छैन,’ सचिव मिश्रले भने, ‘तीन वर्षदेखि औषधोपचारका नाममा रकम नदिएकाले रकमको मात्रा धेरै देखिएको हो ।’ मधेसीमूलका मन्त्री भएकाले मधेसका मानिसले केही बढी रकम पाएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘मधेसीहरू पिछडिएका छन्, अहिले उनीहरूले औषधोपचारका नाममा रकम पाउने भए त के
भयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले भने यसबारे केही बताउन चाहेनन् । ‘तपाईंहरू किन स्वास्थ्यले दिने भनिएको आर्थिक सहायताको पछि लाग्नुहुन्छ, अरू मुलुकको समस्याको विषयमा लाग्नुस् न †’ मन्त्री महतोले भने ।
भ।।।