निर्वाचन आयोगको सरकारलाई पत्र

काठमाडौ,२३  जेठ । संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै राजनीतिक दलहरूले दस हजार मतदाताको हस्ताक्षरसहित आयोगमा पुन: दल दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ । ७ मंसिरमा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन मिति घोषणापछि आयोगले आइतबार सरकारलाई पत्र पठाई सबै दलले पुन: दल दर्ता गराउनुपर्ने जनाएको हो ।
आयोगले हाल अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् नभएको स्मरण गराउँदै निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलहरूको दर्ता प्रक्रिया पुन: सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १४२ (५) मा दल दर्ताका लागि कम्तीमा दस हजार मतदाताको समर्थनसहित हस्ताक्षरसहितको निवेदन आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तर, अन्तरिम संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको हकमा भने सो प्रावधान लागू नहुने उल्लेख छ । आयोगले अन्तरिम संविधानको धारा १४२ को उपधारा ५ मा व्यवस्था भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्य हटाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले पुराना राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउँm भनेर आयोगलाई पत्र लेख्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘आयोगले निर्वाचन हुनु तीन महिनाअघि निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूलाई दल दर्ताका लागि आह्वान गर्नेछ,’ प्रवक्ता त्रितालले भने, ‘आयोगको फरम्याटअनुसार सबै राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।’ त्यस्तै, आयोगले राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुन: निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन हुनुअघि भएको जनगणनाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको हो । संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को खण्ड (क) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आयोगले मतदाता नामावली ऐनमा समेत संशोधन गरेर तोकेको मितिसम्ममा १८ वर्ष पूरा भएकालाई मतदान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उसले समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची–२०६८ को जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा वर्गीकरण गर्न भनेको छ । आयोगले फौजदारी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई कम्तीमा ६ वर्ष उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ मा थप गर्न प्रस्ताव गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘फौजदारी कसुरमा अदालतको फैसलाबाट कम्तीमा ६ महिना सजाय पाएको र सो सजाय भुक्तान भएको ६ वर्ष नपुगेको व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुनेछ ।’
संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । उम्मेदवारले आफ्नो शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोगले आफ्नोविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलेको छ कि छैन र छ भने कहाँ चलेको छ सोसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न भनेको छ ।
आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खसेको मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत पाउने राजनीतिक दलले मात्र समानुपातिक प्रणालीको सिट पाउने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दलको सञ्चारमाध्यममा पहुँचसम्बन्धी विषय पनि थप गर्न आयोगले सरकारसँग माग गरेको छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारका लागि गरेको खर्चको स्रोत, परीक्षण, खर्चको लेखापरीक्षणका साथै आचारसंहितासम्बन्धी विषय थप गर्न पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, निजामती तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई निर्वाचनका लागि आयोगले आवश्यक ठाउँमा खटाउन सक्ने व्यवस्था राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन पनि आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटी निर्वाचन गराउन ऐन र कानुनी जटिलताका विषयमा जानकारी गराएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अन्तरिम संविधान, निर्वाचन ऐन, मतदाता नामावली ऐनसमेत गरी एघार कानुनी जटिलता हटाउन आग्रह गरेका छन् । संविधानसभा निर्वाचन ऐन, २०६४ मा पाँच र निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ मा तीनका साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ ऐन थप गर्नसमेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत कानुनमा देखिएका समस्या हटाउने आश्वासन दिएका छन् ।
आयोगले सोहीअनुसार आइतबार सरकारलाई पत्र लेखी ऐन कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाएको हो । ‘हामीले आवश्यक कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई पत्राचार गरेका छौँ,’ आयोगका प्रवक्ता त्रितालले भने ।लाई पत्र