चीनको प्रतिरक्षा खर्चप्रति भारतको चासो

सिंगापुर, २२ जेठ । प्रशान्त क्षेत्रमा नौसैनिक क्षमता विस्तार गर्ने होडबाजीमा चीन र अमेरिका लागिपरेका बेला भारतले यस क्षेत्रका स–साना राष्ट्रका समस्याप्रति संवेदनशील हुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आग्रह गरेको छ । समुद्री मार्गको मुख्य हिस्सा अवरुद्ध नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत भारतले अघि सारेको छ ।
सिंगापुरमा जारी सुरक्षासम्बन्धी बैठक ‘सांग्रिला डायलग’ लाई शनिबार सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रतिरक्षामन्त्री एके एन्टोनीले यस्तो बताएका हुन् । यसअघि अमेरिकी प्रतिरक्षामन्त्री लियोन पनेटाले सन् २०२० सम्ममा अमेरिकाले आफ्ना अधिकांश युद्धपोत प्रशान्त क्षेत्रमा तैनाथ गर्ने जनाएपछि चीन र अमेरिकाबीच सैन्य होडबाजी चुलिने अनुमान गरिएका बेला भारतको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।
अमेरिकी प्रतिरक्षामन्त्रीले हाल अमेरिकाको नौसैनिक उपस्थिति प्रशान्त तथा आन्ध्र महासागरमा ५०/५० प्रतिशतका आधारमा विभाजित भएको उल्लेख गर्दै सन् २०२० मा ६०/४० को आधारमा यसलाई विभाजित गरिने जानकारी दिएका थिए । यस क्षेत्रमा ६ वटा विमानवाहक जहाज (बेडा), अधिकांश क्रुज, डिस्ट्रोयर, लिटरल कम्ब्याट, जहाज तथा पनडुब्बी तैनाथ गर्ने तयारी भइरहेको दाबी उनले गरेका थिए । अमेरिकी नौसैनिकसँग दुई सय ८५ वटा युद्धपोत रहेको र त्यसमध्ये अधिकांश प्रशान्त क्षेत्रमै तैनाथ गरिने बताइएपछि यसले चीनलाई रुष्ट बनाएका बेला भारतको यस्तो भनाइ आएको हो ।
‘साझा समुद्रको ठूलो हिस्सामाथि कुनै एक राष्ट्र अथवा राष्ट्रहरूको समूहले हकदाबी गर्न मिल्दैन । जलक्षेत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्वीकार्य सिद्धान्तअनुरूप खोजिनुपर्छ,’ प्रतिरक्षामन्त्री एन्टोनीले भने ।
सन् २०१२ मा चीनले प्रतिरक्षा बजेट बढाएर ११ दशमलव २० प्रतिशत (एक खर्ब डलरभन्दा बढी) पुर्‍याउने विषयमा भारतले चासो राखेको जानकारीसमेत उनले दिए । ‘हामी सैन्य होडबाजीमा विश्वास गर्दैनौँ । तर, चीनले सैन्य क्षमता बढाउन प्रतिरक्षा क्षेत्रमा बढी लगानी गरिरहेकाले हामीले पनि राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि सीमा क्षेत्रको क्षमता प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । तर, एन्टोनीले एसियाको मात्रै नभई सम्पूर्ण विश्वकै शान्ति र स्थिरता सुनिश्चित गर्न चीन र भारतले मिलेर काम गरिरहेको समेत जिकिर गरेका छन् । (एजेन्सी)