राष्ट्रिय सरकारको पहलमा लाग्न सुझाव

काठमाडौं, २२ जेठ । एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर मात्र संवैधानिक संकट हटाउन सकिने भन्दै वाम–लोकतान्त्रिक मोर्चाको आन्दोलनमार्फत त्यस्तो सरकार गठनको पहलमा लाग्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व र संवैधानिक संकट उत्पन्न गरेर सत्ताकब्जा गर्ने माओवादी चालबाजीप्रति सतर्क हुन नसकेकोमा नेतृत्वको आलोचना गर्दै उनीहरूले सहमतीय सरकार गठनको पहलमा लाग्न सुझाएका हुन् ।

आइतबार सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा प्रस्तुत ‘संविधानसभाको विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटबारे’ प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका थिए । उनीहरूले २ जेठमा भएको सहमतिबाट पछि हटेर माओवादीले जातीय–क्षेत्रीय झगडाको बाटो लिँदा पनि सत्ताकब्जाको रणनीति बुझ्न नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरे । संविधान जारी गर्न सक्ने अवस्था रहँदै र नयाँ चुनावका लागि संसद् जीवितै राखेर कानुनी प्रबन्ध मिलाउने बाटोसमेत छेकेर माओवादीले चुनाव घोषणा गरे पनि चनाखो हुन नसकेको गुनासो उनीहरूको थियो ।
‘जेठ २ मा भएको पाचबुँदे सहमतिबाट पछि हटेर माओवादीले सडकबाट जातीय–क्षेत्रीय अराजकता उत्पन्न गर्‍यो, सामाजिक सद्भावलाई भड्काउने र त्यसबाट फाइदा उठाउने उद्देश्यअनुरूप माओवादी अघि बढ्यो,’ केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘जातीय झगडा बढाएर संविधानसभाको अभावमा अराजकता र संवैधानिक संकटमार्फत अनुचित लाभ लिने माओवादीको योजना असफल पार्न नेतृत्वले सहमति कार्यान्वयन गराउन सकेन ।’
केही सदस्यले संविधानसभाको अर्को चुनाव हुन नसक्ने भन्दै सहमति जुटाई संसद् निर्वाचन गर्नुपर्ने र संविधानसभाले यसअघि तयार पारेका विषयलाई समेटेर आयोगमार्फत नयाँ संविधान बनाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘अब ६ सय १ सदस्यकै लागि फेरि संविधानसभा निर्वाचन हुन सक्दैन,’ केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापाले भने, ‘संसद्को निर्वाचन गर्ने र संविधानसभाले तयार गरेका दस्तावेजका आधारमा आयोगमार्फत संविधान बनाएर संसद्ले अनुमोदन गर्नु राम्रो हुन्छ ।’
बैठकमा भुसाल, थापा, योगेश भट्टराई, राधा ज्ञवाली, राजेन्द्र गौतम, लालबाबु पण्डित, सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, गोकर्ण विष्ट, विषमलाल अधिकारी दनुवार, कमलराज सुनुवारलगायत १५ जनाले बोलेका थिए । बैठकमा बोल्ने अधिकांशले संविधानसभा विघटनपछिको संवैधानिक संकट टार्न राष्ट्रपतिले दलहरूको सहमतिमा सरकार गठन गर्नुपर्ने र त्यही सरकारले संवैधानिक जटिलतालाई फुकाउँदै लैजानुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे अध्यक्ष खनालले पोलिटब्युरो बैठकले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमा संघीयताका नाममा जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउने र त्यसमार्फत मधेसी मोर्चासँगको गठबन्धन लम्ब्याएर सत्ता टिकाउने माओवादी खेलका कारण संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेको उल्लेख छ । सर्वसत्तावादको शृंखलाबद्ध योजनाअनुरूप माओवादीले संविधानसभाको हत्या गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा खनालले संकटका बीचबाट सत्ताकब्जा गर्ने माओवादीको नियोजित षड्यन्त्रका कारण संविधानसभा जोगाउने एमालेको प्रयास असफल भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको नयाँ चुनाव घोषणा असंवैधानिक भएको र यसले बाह्रबुँदे सहमतिबाट सुरु भएको सहमतिको राजनीतिक यात्रामा गम्भीर धक्का लागेको र संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको उल्लेख गरिएको छ । एमाले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाबाट पछि नहट्ने तर गैरसंवैधानिक रूपमा गरिएको चुनाव घोषणालाई सच्याएर सहमतिका आधारमा संकटग्रस्त राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जनजाति नेताहरू बैठकमा गएनन् आइतबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा, विजय सुब्बालगायत नेता सहभागी भएनन् । यसअघि शुक्रबार र शनिबार भएको पोलिटब्युरो बैठकमा उपस्थित नभएका राई, गुरुङ र सुब्बा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि सहभागी नभएका हुन् ।
शनिबार पोलिटब्युरो बैठकमा सहभागी भएका झा भने जनकपुरको कार्यक्रममा गएकाले अनुपस्थित रहेको स्रोतले बताएको छ । यस्तै केन्द्रीय सदस्य रकम चेमजोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, जयन्ती राई र अजम्बर काङमाङ पनि बैठकमा सहभागी भएनन् । रघुवीर महासेठ, श्रीप्रसाद साह, गोकुल घर्ती, कमलराज सुनुवार, विषमलाल अधिकारी दनुवारलगायत जनजाति र मधेसी मूलका नेताहरू भने बैठकमा सहभागी भएर आफ्नो धारणा राखे ।
उनीहरूले संघीयताका विषयमा पार्टीले पहिल्यै स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउन नसक्दा अहिले संघीयतालाई जातीय राज्यका रूपमा बुझ्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको बताएका थिए । पार्टीले आठांै महाधिवेशनयता विभिन्न समयमा गरेका निर्णयले जातीय पहिचानलाई मान्यता दिएको भए पनि अन्तिममा आएर अडान छाडेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
‘एमालेले स्पष्ट दृष्टिकोण बेलैमा अगाडि सार्न नसक्दा अहिले अप्ठयारो स्थिति आएको हो,’ बैठकमा केन्द्रीय सदस्य दनुवारले भनेका थिए, ‘हामीले पनि पहिचान भनेपछि जातीय पहिचान नै भनेर बुझेका हौँ र जनताले पनि त्यही बुझेका छन् ।’ अन्य नेताले भने संघीयताका विषयमा आफ्नो कुरा केन्द्रीय कमिटीमै आएर राख्न र केन्द्रीय कमिटीबाटै संस्थागत धारणा बनाएर जान आदिवासी जनजाति नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
अध्यक्षको प्रतिवेदनमा राज्य पुन:संरचनाको विवाद उच्चस्तरीय आयोग बनाएर सुल्झ्याइने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा प्रस्तुत आठबुँदे तात्कालिक कार्ययोजनामा असारको पहिलो साता राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला, भदौमा विधान महाधिवेशन, देशव्यापी जनपरिचालन र निवर्तमान सभासद्हरूलाई संविधानसभामा पार्टीले खेलेको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी दिँदै कार्यक्षेत्रमा फर्काउने लगायत छन् ।