खोजखबर

विद्युत् महसुल बढाउन एडिबीको ९ दिने अल्टिमेटम

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २२ गते १:५० मा प्रकाशित

काठमाडौं, २२ जेठ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ऋण दिने मुख्य दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले विद्युत् महसुल बढाउन सरकारलाई नौदिने अल्टिमेटम दिएको छ । पूर्वसर्तअनुसार महसुल नबढाए जारी ऋण सहयोग रोक्ने चेतावनीसमेत एडिबीका अधिकारीले दिएका छन् ।

एडिबीका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले १७ जेठमा पत्र लेख्दै २६ जेठभित्र महसुल वृद्धि गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । त्यसलगत्तै योकोयामासहितको टोलीले सरकारी अधिकारीलाई भेटी महसुल नबढाए नेपाललाई दिँदै आएको ऋण सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएको हो ।
नयाँ संविधान नबनी नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घाटा चुलिँदै गएको अवस्थामा एडिबीले यस्तो कदम चालेको हो । टोलीले अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई भेट्नुका साथै पत्रसमेत लेखेर एडिबीसँगको पूर्वसर्तअनुसार महसुल बढाउन भनेको छ । सर्तअनुसार प्राधिकरणको आर्थिक पुन:संरचना गर्न पनि सरकारलाई सम्झाइएको छ ।
‘एडिबीसँग ऋण लिँदाको सर्तअनुसार तत्काल विद्युत् महसुल नबढाए ऋण रोक्ने टोलीले बताएको छ,’ प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम विसीले भने, ‘महसुल नबढेकै कारण प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था धराशयी बन्दै गएकाले आºनो ऋण डुब्ने डरले चेतावनी दिएको हुन सक्छ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले पनि विद्युत् महसुल बढाउन दबाब आएको स्विकारेका छन् । ‘मिसन टोलीले ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको भेटमा सर्तअनुसार महसुल बढाउन तथा प्राधिकरणको आर्थिक पुन:संरचना गर्न दबाब दिएका छन्,’ मन्त्रालयका सह–सचिव अनुप उपाध्यायले भने । ऊर्जासचिव एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिराम कोइरालाले पनि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई भेटेर विद्युत् महसुल बढाउन भनेको स्विकारेका छन् ।
११ वर्षदेखि विद्युत् महसुल स्थिर रहेकाले घाटामा रहेको प्राधिकरणमा लगानी गर्दा ऋण डुब्ने आशंका दातृ निकायमा बढेको छ । एडिबीले तामाकोसी–काठमाडौं ४४० केभी, न्यू चपटी १३२ केभी सव स्टेसन, १३२ केभीको कोहलपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालगायत १७ योजना निर्माणका लागि करिब ३ करोड ६६ लाख डलर ऋण दिएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ती योजना निर्माणका लागि एडिबीसँग भएको ऋण सम्झौतामा विद्युत् महसुल बढाउनैपर्ने बाध्यात्मक सर्त छ । सन् २००१ मा भने महसुल वृद्धिको अनिवार्य सर्त थिएन । २०११ मा भएको सम्झौताअनुसार निर्माणाधीन आयोजनामा सर्त पूरा नभए एडिबीले निकासा रोक्न सक्ने व्यवस्था छ । २००१ को सर्तमा प्राधिकरणले महसुल बढाउनका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यही आधारमा प्राधिकरणले आयोगलाई महसुल बढाउन ६ पटक सिफारिस गरे पनि महसुल बढेको छैन ।
अघिल्लो वर्षको चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीको पालामा आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरू हटाइएपछि आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको थियो । पछि पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा पुन: आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको छ तर ऊर्जामन्त्रीहरूको अनिच्छाका कारण महसुल बढ्न सकेको छैन ।
मिसन टोलीले भेटेर महसुलबारे जानकारी लिएको बताउँदै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गणेश सुब्बाले छिट्टै महसुल बढाउने बताए । ‘अहिले मन्त्री नभएकाले प्रधानमन्त्रीले हेर्ने हो, प्रधानमन्त्री पहिल्यैदेखि बढाउनका लागि सकारात्मक भएकाले अब बैठक बसेर बढाउँछाँै,’ उनले थपे, ‘आयोगका पदाधिकारीहरू राजधानीबाहिर भएकाले उनीहरू आएपछि बैठक बस्छ र महसुल बढ्छ ।’ सर्तको पालनाका लागि एडिबीले मिति तोकेरै दबाब दिए पनि उनले कहिलेसम्म बढाउने भन्ने खुलाउन चाहेनन् ।
पटक–पटक विद्युत् महसुल बढाउने तयारी गरे पनि अदालतमा परेको मुद्दा र ऊर्जामन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण महसुल बढ्न नसकेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको जेठमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले महसुल बढाउने सार्वजनिक भाषण गरे पनि बढाएनन् । त्यसपछि आएका ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले वैशाख १ गतेदेखि महसुल बढाउने तयारीलाई राजनीतिक कारण देखाउँदै रोकेका थिए । त्यसअघि माघ १ गतेदेखि बढाउने भनिएको महसुल अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो । तर, गत फागुनमा सर्वोच्चले महसुल बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो ।
वैशाखदेखि महसुल बढाउन रोकेका उनै पूर्वमन्त्री बोगटीले साउन १ गतेदेखि महसुल बढाउन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिएका थिए । साउनदेखि आयोगले महसुल बढाउने तयारी गरिरहेकै बेला नयाँ ऊर्जामन्त्रीका रूपमा आएकी राधा ज्ञवालीले देशमा लोडसेडिङ अन्त्य नभएसम्म महसुल नबढ्ने बताएपछि महसुल वृद्धि अनिश्चित बन्दै आएको छ । ‘मन्त्रीहरूले राजनीति स्वार्थका आधारमा काम गर्ने भएकाले छुट्टै आयोग बनाइएको हो,’ मन्त्रालयका एक प्रतिनिधिले भने, ‘प्राधिकरणको निवेदनका आधारमा महसुल बढाउन सक्ने आयोगका पदाधिकारी नै आºनो अधिकार बिर्सेर मन्त्री र नेताहरूको पछि लाग्ने प्रवृत्ति छ ।’
तर, आयोगका अधिकारीहरू भने ऊर्जामन्त्री नै नकारात्मक हुँदा महसुल बढाउनु जोखिमपूर्ण भएको तर्क गर्छन् । आयोगले पटक–पटक २० प्रतिशत महसुल बढाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले लिएको करिब ३० अर्ब ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी २३ प्रतिशत हिस्सा एडिबीकै छ । ०५८ सालपछि महसुल बढाउन नसकेको प्राधिकरणले बर्सेनि सात अर्ब घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय