१२ वर्षसम्म पनि सुनुवाइ भएन

काठमाडौं, २१ जेठ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थापनाको १२ वर्ष बिते पनि अझै सुरुवाती चरणकै उजुरीको किनारा लगाउन सकेको छैन । आयोगमा ०५७ सालदेखिकै मानवअधिकार उल्लंघनका उजुरी विनाअनुसन्धान थन्किएपछि पीडितलाई न्यायको कुरा ‘एकादेशको कथा’जस्तै बन्न पुगेको छ ।
१३ जेठ ०५७ मा स्थापना भएको आयोगमा १२ जेठ ०६९ सम्ममा ११ हजार दुई सय ५५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये पाँच हजार नौ सय २० वटालाई अनुसन्धान गरी किनारा लगाइएको छ भने पाँच हजार तीन सय ३५ उजुरीको अनुसन्धान नै थालिएको छैन ।
किनारा लगाइएकामध्ये करिब ६ सय उजुरीमा आयोगले किटानीसहित दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । किनारा लगाउन बाँकी उजुरी हालसालैका भने होइनन् । अधिकांश उजुरी आयोग स्थापनादेखिकै हुन् ।
आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधान स्थापनाकालकै उजुरी किनारा लगाउन बाँकी रहेको स्विकार्छन् । मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ ले उजुरीको हदबन्दी नराखेका कारण पीडितले आयोग स्थापना हुनुभन्दा अघिल्ला वर्षका घटनाको पनि उजुरी दिएका थिए । न्यायको आसमा आयोग पुगेका पीडितहरूको उजुरीमा आयोगले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन ।
खासगरी किनारा लगाउनुपर्ने उजुरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले चलाएको द्वन्द्वकालका छन् । द्वन्द्वको समयमै सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका थिए । आयोगका अनुसार ०६२/६३ मा मात्रै दुई हजार तीन सय ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।
पुराना उजुरी थान्को लागिरहने र नयाँमा अनुसन्धान हुन थालेपछि हाल आयोगले नयाँ र पुराना उजुरी आधा/आधा गरी अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । ‘बेपत्ता खोजबिनसम्बन्धी र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्ने कुरा उठेपछि द्वन्द्वकालका केही उजुरी त्यता सार्ने पनि हुन सक्थ्यो,’ प्रवक्ता प्रधानले भने, ‘आयोगमा जनशक्ति पनि कम छ, तैपनि हामी उजुरी किनारा लगाउन तीव्र गतिमा अनुसन्धानमा लागिपरेका छौँ ।’
आयोगका अनुसार थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले उजुरी किनारा लगाउन समस्या परेको हो । सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्मचारी कम भएकाले ‘सिस्टम’मा काम गर्न नसकिएको आयोगका निर्देशक वेदप्रसाद भट्टराईको तर्क छ । ‘भएको जनशक्ति अनुसन्धानमै लाग्नुपर्छ, सिफारिस भएका उजुरी कार्यान्वयन भए/नभएको आयोगले फलोअप पनि गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
तीन सय नौ दरबन्दी रहेको आयोगमा जम्मा एक सय ४० कर्मचारी मात्र छन् । झन् प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा त देशभर ४० जना मात्र खटिएका छन् । कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद भएपछि आयोगउपर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हाल विचाराधीन छ ।

मानवअधिकार हननका घटनामा निष्पक्ष छानबिन होस् भनी न्यायका लागि आयोग पुगेका पीडितहरूको उजुरीमा अनुसन्धान नै नभएपछि उनीहरूको न्याय पाउने अधिकारसमेत हनन भएको छ । सरकारको हेलचेक्रयाइँका कारण सिफारिस गरिएका उजुरीमा कारबाही नभएको र कर्मचारी दरबन्दी पूरा नगरिनुले समस्या आएको आयोगको भनाइ छ । ०६७ जेठमा सरकारले पत्र पठाई कारबाहीको सिफारिस गरिएका उजुरीमध्ये पूर्ण र आंशिक गरी ५५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको आयोगलाई जानकारी दिएको थियो । यसमध्ये पूर्ण कार्यान्वयनको संख्या धेरै कम छ ।

सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा पीडित झन् पीडामा परेको आयोगको ठम्याइ छ । ‘सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोग पनि गठन नगर्ने र आयोगका सिफारिस पनि कार्यान्वयन नगरेकाले पीडितहरूमा पीडा थपिएको छ,’ आयोगका सचिव विशाल खनालले भने ।