सर्वसत्तावाद लाद्ने माओवादीको नियोजित षड्यन्त्र

काठमाडौं, २१ जेठ । कांग्रेसले संविधान निर्माण नगरीकनै संविधानसभा विघटन हुनुमा एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नियोजित षड्यन्त्र भएको ठहर गरेको छ ।

ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले माओवादी र मधेसी मोर्चाले नियोजित रूपमै संविधानसभा विघटन गरी मुलुकमा संर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको दाबी गरेको छ । माओवादीले चाहेको भए १४ जेठपछि संविधानसभा नभए पनि संसद् रहने उल्लेख गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘संविधानसभाको नारा माओवादीको रणनीतिक चाल मात्र थियो ।’
सर्वसत्तावाद लाद्ने माओवादी रणनीतिलाई कुनै हालतमा पूरा हुन नदिने दाबी गर्दै कांग्रेसले लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एक हुन आह्वान गरेको छ । ‘माओवादी र मोर्चा नियोजित रूपमै संविधानसभा भंग गरी नयाँ निरंकुशतामार्फत सत्ताकब्जाका लागि अघि बढेका छन्,’ कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले भने, ‘उनीहरूको यो दुस्प्रयासलाई सबै लोकतन्त्रवादी शक्ति एक ठाउँमा भएर परास्त गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन हुने अघिल्लो दिन नै नयाँ चुनावबारे छलफल गरेको, उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले पटक–पटक संसद् अन्त्य गर्ने धम्की दिएको, विवाद समाधान उससमितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समय नदिएको कांग्रेसको आरोप छ । सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय समाप्त पारेर माओवादी सत्ताकब्जा र निरंकुशतातिर अघि बढ्न खोजेको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ ।
‘यसअघिको सत्ताकब्जाको प्रयास असफल भएपछि जनप्रतिनिधि संस्था समाप्त गरी स्वेच्छाचारी ढंगले सर्वसत्ता सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले माओवादी अघि बढेको छ,’ सभापति कोइरालाले भने, ‘माओवादी अझै सर्वसत्तावादी सोचका साथ अघि बढे अरू तानाशाहजस्तै समाप्त हुनेछ ।’
संविधानसभाको अर्को निर्वाचन घोषणा असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले त्यसविरुद्ध राजनीतिक र संवैधानिक दुवै लडाइँ लड्ने बताए । ‘सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध संवैधानिक र राजनीतिक ढंगबाट कांग्रेस लड्नेछ,’ उनले भने । उनले वर्तमान सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पदत्याग गर्न आग्रह गरे । ‘संविधानसभा भंग भएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि पदमुक्त भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘भट्टराईजीले अब सरकारमा जबर्जस्ती बसिराख्ने होइन, पद त्याग्नुपर्छ ।’
माओवादीले विगतमा भएका सहमतिको पालना नगरेको उल्लेख गर्दै संविधान बनाउने विषयलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको आरोप कांग्रेसको छ । उसले मुलुकमा जारी संवैधानिक संकटको निकास सहमति, सहकार्य र एकताबाट मात्र सम्भव रहेको जनाएको छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन अहिलेको निकास हो,’ कोइरालाले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको बाटो प्रधानमन्त्रीले खोल्नुपर्‍यो ।’
आफूहरू संघीयताविरोधी नभएको उल्लेख गर्दै उनले विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल संघीयताबारे छलफल र बहसमा प्रवेश गर्न कहिल्यै नचाहेको आरोप लगाए । ‘कांग्रेस बहुपहिचानसहितको संघ निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छ,’ उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘तर, माओवादी नेताले एकान्तमा कांग्रेसले प्रस्ताव गरेका सात/आठ प्रदेश ठीकै हुन् भन्ने, बैठकमा पुगेपछि दश प्रदेश वा १४ प्रदेशबाट टसमस नहुने तर्क गरेर विवाद झिकी नै रहने काम गरे ।’
सरकारको कदमविरुद्ध २६ जेठमा हुने संयुक्त आमसभाका साथै सरकारविरुद्ध पार्टीका विभिन्न निकाय परिचालन गर्न कांग्रेसले महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई जिम्मा दिएको छ । सिंहलाई पार्टी परिचालन र सिटौलालाई भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठन परिचालनको जिम्मेवारी दिएको छ ।