काठमाडौं, २० जेठ । नेपाली कांग्रेसले संबिधानसभाको आयु रहदा नै संबिधानसभा भङ गरेको आरोप लगाएको छ ।
राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको पूर्व योजना अनुसार संबिधानसभा भङग भएको बताए ।
उनले सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पदत्याग गर्नु पर्ने जनाएका छन् ।
विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ सहित
मिति २०६९।२।२०
नेपाली कांग्रेसको
प्रेस वक्तव्य
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
देश अत्यन्त कठिन स्थितिमा रहेको र त्यसको कारण तपाईहरुको माध्यममार्फत नेपाली नागरिक समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौ ।
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने वित्तिकै दुईटा महत्वपूर्ण सहमति भएका थिए – १) नेपाल “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” बन्ने र ६ महिना भित्रमा शान्ति प्रकृया टुंग्याउने र दुई वर्ष भित्र नयाँ संविधान निर्माण गरिसक्ने । तर यी दुवै सहमतिलाई माओवादीले धुत्र्याईपूर्वक विलोप गराउदै लगेको र ६ महिनामा टुङ्ग्याउने भनेको शान्ति प्रकृया चार वर्षसम्म पनि नटुङ्ग्याएको र त्यसका लागि हामीले आन्दोलननै गर्नुपरेको सर्वविदितै छ ।
नेपाली कांगे्रसले अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधन देखिनै संघीयता प्रति आफ्नो प्रतिवद्धता निरन्तर स्पष्ट गर्दै आएको र नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाका तर्फवाट संवैधानिक समितिमा पार्टीको लिखित अवधारणा प्रस्तुत गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्न स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरीएको थियो । संविधानसभामा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभासदहरुले राज्य पुनर्सरचना समितिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए – संघीयता बारे काग्रेसले कहिल्यै आलटालको नीति लिएको थिएन । एकांकी धारणाका आधारमा संघीयताको विषय टुंग्याउने मनसाय राखेको थिएन । तर माओवादीले संविधानसभामा पटक पटक प्रस्तुत अबधारणामा कहिल्यै अडिएर रहन सकेन । कांग्रेसले प्रस्तुत गरेका अवधारणाले संविधान निमार्णको गतिलाई सधै निष्कर्षमा पुरयाउन मद्धत पु¥याएको थियो ।
माओवादीका तर्फवाट संविधानसभामा बेलाबखत प्रस्तुत हुने गरेका सुझाव र प्रस्तावहरु लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता विपरीत थिए । राष्ट्रिय अस्मिता र पहिचानै गुम्ने खालका थिए । यी सबै कार्यले संविधान निर्माणका क्रममा अनावश्यक विवाद उत्पन्न गराई समय मात्र बर्वाद गराएको थियो । लोकतन्त्रका विरुद्ध हतियार उठाएको माओवादी पार्टीको आग्रह संविधानमा झल्काउन, नयाँ र परिवर्तन देखिने नाममा अनेक उट्पट्याङ्ग सुझावहरु माओवादीले तेस्र्याएर संविधान निर्माणको कार्य लम्ब्याउँदै अन्तिममा गएर पुरै वाधा पु¥याएको हो ।
कहिले स्वतन्त्र न्यायलयको अस्तित्वनै मेटाउने त कहिले माओवादीको मान्यतामा मेल नखाने राजनीतिक दल प्रतिवन्धित गरिने विषय माओवादीले अघि सारेकै हुन् । यसबाहेक जनताले राष्ट्रपति चुन्नुपर्छ भन्ने, पार्टीले त्यसलाई हटाउन पार्टीको केन्द्री कार्य समितिले फिर्ता बोलाउने जस्ता प्रावधानहरु संविधानमा राख्न जोड गरियो । नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फेर्ने र नेपालको नामनै फेर्ने जस्ता प्रस्तावहरु समेत ल्याएर महिनौसम्म छलफल गराईयो । जसले गर्दा यतिका लामो समय विताएर पनि संविधानका विवादहरु
टुंगिएनन् ।
धेरै पछि आएर मुश्किलले माओवादी लडाकुहरुको समायोजनको काम अघि बढे पनि संविधानका विषयवस्तु र विवादित मुद्धाहरुमा केन्द्रित भएर गम्भिर छलफल गरौं भन्दा उपसमितिका संयोजक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको विवाद तेस्याउँदै कहिल्यै समय दिन सक्नुभएन । शासकीय स्वरुप र संघीय स्वरुपका मुख्य विवाद टुंगिन वाँकी रहेपनि अरु सवै कुरा टुंग्याएर राखौं भन्दा मुल कुरा टुंगिए पछि मात्र अरु कुरा टुंग्याउला भनेर प्रचण्डले भनिनै रहे र अन्तमा संविधान अधुरै रह्यो । मस्यौदामा जान झन् अप्ठयारो प¥यो । धेरै मुद्धा उपसमितिमै छिनिएर संवैधानिक समितिमा ल्याउन सकिने अवस्थाका थिए तर तिनलाई टुंग्याउन खोजिएन । उपसमितिमा सहमति भैसकेका वुँदाहरु पनि संवैधानिक समितिमा गएपछि माओवादी सदस्यहरुबाटै उल्टाउने र अवरोध गर्ने काम गरियो ।
आखिर प्रकृयामै लगेर टुंग्याउने सहमति भएपछि विवाद समाधान उपसमितिवाट बाँकी प्रश्न सवै संवैधानिक समितिमा ल्याइयो । हामी प्रकृयाबाट टुंग्याउन तयार भएरै समितिमा आएका थियौं । तर संवैधानिक समितिका सदस्यहरुले केही प्रश्न उठाउनासाथ प्रचण्ड आफैले एकाएक हामी यी प्रश्नलाई उपसमितिमै फिर्ता लग्छौं भनेर अकस्मात फेरि उपसमितिमानै पु¥याउने काम गरे । तर त्यहाँ संवैधानिक उपसमितिमा पुनः छलफल नै गराइएन, त्यसै थन्क्याएर राखियो ।
माओवादी र कांग्रेस–एमालेका बीच विवाद संघीयतामा जाने कि नजाने भनेर कहिल्यै भएको थिएन । विवाद प्रदेशहरुको निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा मात्र हो । प्रदेश निर्माणमा मतभेद मूलतः पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा गर्ने कि एकल पहिचानका आधारमा गर्ने भन्ने नै हो । हाम्रो तर्फबाट राज्य पुनर्संरचना समितिमा पनि र आयोगमा पनि यही आधारमा हाम्रा दृष्टिकोण गएका हुन् । हामीले पहाडमा लिम्बु र राई बसोवास क्षेत्रको दुइटा संयुक्त पहिचानलाई एकै ठाउँमा मिलाएर त्यस्तै नेवार र तामाङ क्षेत्र, गुरुङ मगर बसोवास क्षेत्र र सिंजा डोट्याली सभ्यतालाई एकै ठाउँमा राखेर चार प्रदेश बनाएका थियौं । त्यस्तै तराईमा पनि मुुख्यतः थारु अवध तथा मिथिला–भोजपुरा गरेर संयुक्त पहिचानका दई प्रदेश बनाऔं भन्ने हो । त्यति गर्दा सवैको सहमतिमा वनेका दुई मुख्य आधार पहिचान र सामथ्र्य दुवै पुरा हुने हाम्रो तर्क हो । तर माओवादीले पहिचान र सामथ्र्य दुवैलाई उपेक्षा गरेर मनोगत रुपमा पहिले १४ र पछि १० प्रदेशमा अनावश्यक अडान लिएकै कारण पहाडमा एकल जातीय पहिचानका ८ र तराई मधेशमा भने संयुक्त पहिचानका २ प्रदेशको विल्कुलै अव्यवहारिक र असन्तुलित खालका प्रदेश निर्माण योजना अघि सारियो ।
पहिचानका सवालमा मतभेद भनेको केवल जातीय आधार मात्र लिएर कुन कुन जाति कहाँ कहाँ वस्छन् भन्दै वाङ्गो टिङ्गो धर्को तान्दै लगेर शदियौंदेखि मिसिएर, मिलेर वसेका गाउँलाई छुट्याउदै लगेर अमिल्दा र सामथ्र्यै नभएका एकल जातीय प्रदेश बनाउने कि, मुख्य मुख्य समुदायका पहिचानलाई एकै ठाउँमा राखी सबैलाई सम्मान र पहिचान समेत हुने, सामथ्र्य सहितका व्यवहारिक र सर्वसम्मत रुपमा, समितिद्धारा स्वीकृत आधार र मान्यता अनुरुपका बहुजातीय प्रदेशहरु बनाउने कुराको बीचमा नै थियो । माओवादीले पुर्नसरचना समितिमा १४ प्रदेशको जुन बिचित्रको नक्सा बनाएको थियो संविधानसभामा व्यापक विरोध र असहमित भएपछि चल्नै नसक्ने भनेर आफैले पछि १० मा झारेको हो । दश प्रदेशको नक्सा पनि पहिचान र सामथ्र्य दुवैका दृष्टिले व्यावहारिक थिएन र हात्तिवनमा प्रचण्ड सहित सहमत भएर ६ देखि ८ प्रदेशमा सहमति भएकै हो । तर त्यहाँबाट यता आए पछि माओवादीले फेरि कुरा फे¥यो । ‘पार्टीका साथीलाई सम्झाउन सकिएन’ भन्दै ८ प्रदेशमा भएको सहमति समेत प्रचण्डले इन्कार गरे । पछि जेठ दुई गते ५ वुँदे सहमति गर्दा प्रदेश सभालेनै नामाकरण गर्ने गरी ११ प्रदेशमा सहमति भयो, त्यसलाई पनि जनजाति र मधेशीलाई भ्रममा पारेर माओवादीको भित्रि प्रेरणामा सदन रोकी उल्टाउन लगाइयो ।
यसपछि पनि प्रदेश निर्माण लगायतका कुरामा सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने प्रयत्नमा हामी लागिरह्यौं । अन्तिम दिन जेठ १४ गते बालुवाटारमा जसरी पनि सहमति कायम गरेर संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता सहित बैठक शुरु गरियो । तर बैठक शुरु मात्र गरेर माओवादी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको स्थायी समितिमा केही सल्लाह गर्नुछ भनेर निस्कनु भयो । मोर्चाका मित्रहरु पनि निस्कनु भयो । घण्टौँसम्म कोठा चोटाहरुमा के के कुरा भए समय वित्दै गयो । आलटाल मात्र गरिरहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । उहाँहरु पहिले देखिनै संविधान सभालाई विघटनमा पारेर एकलौटि निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको लाग्दथ्यो । पछि दलित, महिला र जनजातिका प्रतिनिधिहरु आएर सदन जोगाउने कुरालाई प्राथमिकता दिने कुरा गरे ।
तर पछि सभामुख समक्ष बयान दिंदा तिनै थरिले आफ्नो माग अनुसारको संविधान नभै मान्दैनौ भनेको रुपमा प्रस्तुत गरियो । वालुवाटारमा आखिर ५ बजेतिर क्याविनेट हलमा जम्मा भएर अन्तिम कुरा गर्दै प्रचण्ड र मधेशी नेताहरुले भने – संघीयता विनाको संविधान जारी हुन सक्दैन । हामीले भन्यौ १० प्रदेश भए संघीयता हुने ८ वा ११ प्रदेश भए संघीयता नै नहुने, यो कहाँको परिभाषा हो ? मधेशमा भने संयुक्त पहिचानका दुई प्रदेशहरु मात्र हुनु पर्ने पहाडमा भने संयुक्त पहिचानका प्रदेश हुनै नहुने ? यो कहाँको नियम हो ? अनि उहाँहरु भन्न थाल्नु भयो । सभामुखसँग छलफल गरौँ । के के उपाय छन् खोजौँ हामीहरु संसद सचिवालय पुग्याँै ।
सभामुख कक्षमा पुगेर विवाद टुंगिइसकेका विषय सगेटेर मस्यौदा तयार गरिरहेका पदाधिकारीहरुसंग सोधियो– मस्यौदाको स्थिति के छ ? उहाँहरुले भन्नुभयो केही कुराहरुमा नेतृत्वले टँुग्याउन वाँकी रहेकाले पूरै संविधानको मस्यौदा तयार पार्न गाह्रो भएको छ । तै पनि १५÷२० धारा समेटेर एउटा रुप तयार गर्न
सकिन्छ । अनि हामीले भन्यौं त्यही रुपको संविधान जारी गरौं र त्यहीँ लेखौं बाँकी बुँदा व्यवस्थापिका संसदले टुग्याउने छ । संघीयता सम्वन्धी अरु पनि सबै विषय समितिहरुले तयार पारेकै प्रतिवेदन अनुसार समावेश गरौं, नामाङ्कन, सीमाङ्कन र संख्या निर्धारण संघीय आयोगको सिफारीसमा त्यही सदनले टुंगो लगाउने र संघीयतालाई संविधानसभाद्धारा पारित गराई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीयता सहितको संविधान जारी गरौ । तर मधेशी मोर्चाका मित्रहरु तै पनि भन्न थाल्नुभयो– संघीयता विनाको संविधान जारी गर्न मान्दैनौं । हामीले भन्यौं त्यतिको स्पष्ट गरेर सवै कुरा लेखिसके पछि संघीयता विनाको भन्ने कसरी हुन्छ तर प्रचण्ड भन्न थाल्नुभयो –“प्रस्तावनामै कुरो मिलिसक्या छैन । हाम्रा अर्काथरि साथी मान्दैनन् जनसंविधान र जनताको लोकतन्त्र नभनिकन मै पनि मान्दिन” प्रस्तावनामा पनि निर्विवाद र अहिले मिल्न सक्ने छोटो प्रस्तावना राखेर जाँउ भन्दा उहाँहरु नमान्ने हुनुभयो ।
यसैबीच सभामुखका तर्फवाट पनि समधानका लिखित प्रस्तावनै तयार गरेर प्रस्तुत गरियो । सभामुखबाट प्रस्तुत उपाय सबैतिरबाट सुरक्षीत उपाय थियो । तर त्यसलाई पनि प्रचण्ड, बावुराम र मोर्चाले आन्तरिक छलफल गर्छौ भनी बाहिरिए । त्यसैवीच संकटकाल लगाएर ६ महिना संविधान सभाको म्याद थप्ने कुरो उठ्यो । त्यसो गर्न शुरुमा उहाँहरु सहमत जस्तो देखिनु भयो । तर कसैले त्यहाँ प्रश्न उठाईदियो –म्याद सकिनु १ घण्टा अगाडि संकटकाल लगाउने, अनि त्यसको १ घण्टा पछि संकटकाल लागेको हुनाले संविधान वन्न सकेन भन्ने तर्क कतिको जायज होला ? संविधानसभाको म्याद थप्ने उद्येश्यले मात्र संकटकाल लागु गरेको भन्ने देखिदा कस्तो होला ? यो विषयमा अलिकति तर्क विर्तक त्यहाँ चलेकै हुन् । त्यसै सिलसिलामा अघिल्ला दुई तिनओटा उपायमा जान किन नहुने ? भन्ने तर्क पनि आईरह्यो । संकटकालबारे हामी द्धिविधामा रहे पनि त्यसलाई पूरै ईन्कार गरिएको थिएन ।
आखिरी दशबजेतिर आएर सभामुखको भित्री कक्षमा उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले कड्किदै भन्नुभयो – यो वदनाम भैसकेको वहुमत अल्पमतको घिनलाग्दो, विश्वास र अविश्वासका फोहोरी खेल किन हुन दिइरहने । यसबाटै कुन नियतले संविधानसभालाई विघटनमा लैजाने काम गरियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यही क्रममा त्यहाँ एउटा अन्तिम खवर आयो – प्रधानमन्त्री कक्षमा कांग्रेस, एमालेका नेता वार्ताको लागि जाने रे । त्यसबेला हाम्रा साथीले ल, ल अव धेरै समय छैन गै हाल केही उपाय निकाल ईमर्जेन्सी, सिमर्जेन्सी जे जे हुन्छ निकाल, एकप्रकारले साथीहरुबाट घचेटिएरै हामी दुवै थरि प्रधानमन्त्री कार्यलयमा
पुग्यौं । तर त्यहाँ पुग्दा त विशेष वैठक कक्षमा प्रचण्ड र हिसिला यमी मात्रै हुनुहुदो रहेछ । जाँदा जाँदै प्रश्न गरियो किन बोलाईएको हो ? के कुरा गर्ने ? प्रचण्डजीको जवाफ आयो ह्याँत केही पनि छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ होला, उहाँ त क्याविनेट गई सक्नुभयो । हामी ठाड्ठाडै उल्टै पाईला फक्र्यौ । निस्कन लाग्दा ढोकैनेर ईश्वर पोखरेल आइपुग्नुभयो । यहाँ त चुनाव घोषणा गर्ने पो भन्दैछन्, मैले त राजीनामा दिने भएँ । त्यसपछि हामी प्रत्रकारसंग पनि केही नबोली सरासर सभामुख कक्षमा पुग्यौं र त्यहाँ केही वेर छलफल गरेर राष्ट्रपति भेट्न जाने भनी उपेन्द्र यादव र अन्य पार्टी प्रतिनिधि समेत राष्ट्रपति भवन पुग्यौं ।
पत्रकार मित्रहरु,
अव यहाँनेर केही कुरा प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।
१. माओवादीले चाहेको भए त्यस दिनमा संविधानसभा नभए पनि व्यवस्थापिका संसद जसरी पनि बच्थ्यो । के माओवादीको वास्तविक एजेण्डा संविधानसभा थियो ? थिएन । संविधान सभाको नारा केवल रणनीतिक चाल मात्र थियो, उनीहरुको विश्वासको मान्यता थिएन ।
२. माओवादीले संविधान बनाउने कुरालाई शुरु देखिनै कहिल्यै पनि महत्व दिएन । माओवादीले सत्ताको नेतृत्व नपाएसम्मका तीन चार वर्षमा शान्ति, संविधानमा सहमति खोज्न भनेर जतिपनि वार्ता र बैठक भए कुरो गएर आखिर सत्तामै ठोकीन पुग्थ्यो ।
३. डा. बावुरामको सरकार आउँदो भदौसम्म जान्छ भन्ने खालका भविवष्यवाणी आइरहेका थिए भने उता माओवादी त्यही बेला १४ जेठ अगावै कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ र संविधान जारी त्यसैले गर्छ भनेर ५ बुँदेमा हस्ताक्षर गरिरहेको हुन्थ्यो ।
४. जेठ १४ को अघिल्लो दिननै प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्वाचन सम्बन्धमा वकिलहरुसंग छलफल गरेका कुरा बाहिर आएका छन् ।
५. के, उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले सभामुख कक्षमा जंगिदै वोलेका कुराले सरकार पक्षको नियत छर्लङ्ग हुदैन ? सदनमा सरकारले बहुमत गुमाई सक्न लागेको देखेर जसरी पनि कुनै न कुनै वखेडा झिकेर सदन अन्त गरिदिने योजना पहिले देखि बन्दै आएको के प्रष्ट हुदैन ?
६. विवाद समाधान उपसमितिका कांग्रेसका प्रतिनिधिले विवादहरुको छिनोफानो गर्न समय लिएर जमेर छलफल गरौं भन्दा समितिका संयोजक प्रचण्डले कहिल्यै समय दिनु भएन । संघीयताबारे छलफल र बहसमा प्रवेश गर्न उहाँले चाहदै चाहनु भएन । माओवादी नेता एकान्तमा भने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेका सात – आठ प्रदेश ठीकै हुन् भन्ने, बैठकमा पुगेपछि दश प्रदेश वा १४ प्रदेशबाट टसमस नहुने अवस्था देखियो । १० भए संघीयता हुने, आठ प्रदेश भए संघीयतानै नहुने लिडे तर्क गरिरहन्थे । यी कुराहरुबाट माओवादी र मोर्चा संविधान वनाउन शुरुदेखिनै गम्भीर थिएनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
७. संविधानसभा समाप्त भएपछि माओवादी अध्यक्षले नेपाली क्रान्ति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका छन् । अव दुई तिहाई ल्याएर आफुले चाहेजस्तो जन संविधान जारी गर्ने भनेका छन् । यसबाट पुष्टि हुन्छ संविधानसभा माओवादीको वास्ताविक एजेण्डा थिएन फगत रणनीति मात्र थियो ।
संविधान सभाको समय समाप्त नहुँदै निर्वाचन घोषणा गर्न पुग्नुले पनि संविधान सभा समाप्त गर्ने पूर्व नियोजित षडयन्त्र थियो भन्ने स्पष्ट छ ।
सरकालाई नियन्त्रण गर्ने निकाय समाप्त गरेर सत्ता कब्जा र निरंकुशतातिर अघि बढ्ने नियत बुझन यहाँ गाह्रो छैन । यो भन्दा पहिलेको सत्ता कब्जा गर्ने माओवादी प्रयास असफल भएपछि जनप्रतिनिधि संस्था समाप्त गरी स्वेच्छाचारी ढंगले सर्वसत्ता सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले माओवादीले यो कदम चालेको हो । साथै यो कदमबाट संविधानले निर्दिष्ट गरेको सहमतिको राजनीति र सबैभन्दा पछि भएको पाँच बुँदे सहमति समेतलाई धराशायी बनाउने काम भएको छ ।
तसर्थ, निरंकुशता र सत्ता कब्जा गर्ने नियतले क्रियाशील वर्तमान असंवैधानिक सरकार अविलम्व हट्नु पर्दछ तथा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मुलुकको वर्तमान संवैधानिक संकटको समाधान खोजिनु पर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेस मांग गर्दछ ।
जय नेपाल !
प्रतिक्रिया