जग्गाधनीले मुआब्जा पाएनन्

दाङ, १९ जेठ । दाङ सल्यान सडकखण्डका जग्गाधनीले अझैसम्म मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुले ६१ किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा काटिएको जग्गाको मुआब्जा कहिले पाउने भन्ने अन्योल जारी छ ।
सल्यान रुकुम सडकखण्डअन्तर्गतको ८५ किलोमिटर सडक क्षेत्रका जग्गाधनीले मुआब्जा पाए पनि आफूहरुले भने नपाएको स्थानीयवासीको आरोप छ । सरकारले सल्यान रुकुम सडकखण्डअन्तर्गतको जग्गाको मुआब्जास्वरुप जग्गाधनीलाई १० करोड बढी  रकम वितरण गरेको थियो ।
विश्व बैंकको सहयोगमा कालोपत्रे गरिएको सल्यान रुकुम सडकखण्डका लागि १० करोड ४० लाख बाँडिएको छ तर भारत सरकारले सहयोग गरेको दाङ सल्यान सडकखण्डमा पर्ने जग्गाधनीका लागि एक रुपियाँ पनि दिइएको छैन ।
सडक निर्माणका क्रममा र जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने सवालमा अत्यधिक राजनीति हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सल्यानका निमित्त कोष नियन्त्रक अर्जुनकुमार डिसी बताउँछन् । उनका अनुसार राजनीतिक प्रभावका कारण यस्तो भएको हो । सानो काममा पनि स्थानीयले राजनीति गर्छन् उनले भने, ‘काम गर्नै गाह्रो छ ।’  दुई वर्षअघिदेखि काम सुरु भएको दाङ सल्यान सडक खण्डको निमार्ण अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सडक खण्डका जग्गाधनीका लागि सरकारले पैसा दिए पनि अहिलेसम्म वितरण नभएको उनले बताए । तर स्थानीय जग्गाधनीले भने मुआब्जा नदिएर सरकारले विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ । दाङ सल्यान सडक खण्डका जग्गाधनीको केकति जग्गा काटिएको छ र कति दिनुपर्ने समेत हिसाब नगरिएको आरोप पनि उनीहरुको छ ।
तर सरकारले राप्ती राजमार्गको सल्यान रुकुम सडक खण्डको स्तर उन्नतिका लागि मात्रै १० करोड बढी रकम खर्च गरेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सल्यानको शीतलपाटीदेखि रुकुमको मुसीकोटसम्मको सडक कालोपत्रेका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जास्वरुप सरकारले १० करोड ४० लाख रुपियाँ वितरण गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । सडकखण्डको एक हजार पाँच सय जग्गाधनीलाई सो रकम वितरण सुरु गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सल्यानका लेखा अधिकृत वासुदेव अधिकारीले बताए । अहिलेसम्म ६ सय घरधुरीलाई मुआब्जास्वरुप चार करोड दुई लाख रकम वितरण भइसकेको जानकारी उनले दिए ।
विश्व बैंकले दुई वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको सो सडक खण्डका लागि ५४ करोड रुपियाँ सहयोग गरेको छ । शीतलपाटीदेखि रुकुमको खलंगासम्मको ८५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने भएपछि नेपाल सरकारले सडकको २/२ मिटर आसपासको जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको निमित्त कोष नियन्त्रक डिसीले बताए ।
सडक डिभिजन कार्यालयले बजार क्षेत्रका लागि रोपनीको १४ लाख तथा अरु जग्गाको हकमा स्तरअनुसार मुआब्जा वितरण गरेको छ । मुआब्जा वितरणका लागि जग्गाको दरभाउ जिल्लास्थित दल, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधिले सिफारिस गरेका थिए । सडकखण्डमा पर्ने खलंगा, कजेरी, सिद्धेश्वरी, बाँझकाडा, थारमारे र शिवरथ गाविसका ४५ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गाधनीलाई मुआब्जामार्फत रकम वितरण गरिसकिएको  डिसी बताउँछन् ।