मत-विमत

प्रश्नहरू यथावत्

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १९ गते १:५२ मा प्रकाशित

अलि अगाडिबाटै अनौठा दृश्यहरू देखिएका थिए । करिब चार महिनाअघि अध्यक्ष कामरेड चितवन जिल्ला जानुभो र चितवन जिल्ला अखण्ड रहन्छ भनेर सार्वजनिकसभामा घोषणा गरिदिनुभो । त्यही घोषणाबाट प्रेरणा लिएर लेखराज भट्टजीले सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लालाई मिलाएर एउटा प्रान्त बनाउने स्थानीय बासिन्दाको चाहनालाई अघि सारेका थिए । लेखराज भट्टजीको कुरो नसुनेको मात्रै होइन, आन्दोलनमा उत्रिएका जनतालाई संघीयताविरोधी भनिदिए । संघीताविरोधी भएकाले सुदूरपश्चिमका जनता प्रतिगामी कित्तामा पर्छन् भनेर कित्तासमेत तोकिदिए । यही नजीरअनुसार ‘एक मधेस एक प्रदेश’ भनेर मडारिनेहरू चाहिँ संघीयताविरोधी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने जवाफचाहिँ कसैले दिएन । प्रश्नहरू जब अनुत्तरित रहन्छन् तब थेग्रिएर बसेका तिनै प्रश्नहरू भोकाएका सिंह बनेर एक्कासि झम्टन आइलाग्छन् । एनेकपा माओवादीले निर्वाचन घोषणापत्रसँगै प्रस्ताव गरेको १३ प्रदेशको खाकालाई कांग्रेसले स्वीकार गर्‍यो भनेर १४ जेठ बिहानैदेखि कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रसार गरिरहेको थियो । त्यसोभए संविधान आउने भयो भनेर जनता उत्साहित भएका थिए । साँझ परुञ्जेलमा समाचार पनि हरायो र जनताको उत्साहमा पनि तुषारापात भयो । समाचारसँगै आएको उत्साह त त्यत्तिकै सेलायो, तर कुरा के थियो भनेर जनताले कहिल्यै बुझ्न पाएनन् ।
प्रश्नहरू धेरै छन्, यथावत् छन् तर उत्तरहरू मात्र फेरिएका छन् । अन्तरिम संविधानले राज्य संरचनाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानसभालाई दिएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सात दलका सातजना एउटा कोठाभित्र बसे र भोलि संविधानसभाले गर्ने राज्य संरचना आजै हामीले तोकिदियौँ, यसैलाई पहिलो बैठकले अनुमोदन गरेर विधि पुर्‍याइदिनु भनेर हुकुमप्रमांगी गरे । राज्य संरचना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले राष्ट्रिय बहस चलोस् भनेर माग गर्ने जनतालाई संविधानसभामा त बहस गर्न दिएनौं भने तिमीहरू कराउनुको अर्थ छैन भनेर चुप गराए । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि उपेन्द्र यादवजीको संयोजनमा मधेसी जनअधिकार फोरमले तराईमा आन्दोलन गर्‍यो । उपेन्द्र यादवलाई ‘रेकोग्निसन’ नगरौँ भन्ने कृष्णप्रसाद सिटौलाजीको हठ, जिद्धी र दबाबका कारणले गर्दा सत्तापक्षका सात दलभित्रकै राजेन्द्र महतोजी र हृदयेश त्रिपाठीजीहरूलाई वार्तामा राखियो । वार्ताको टेबुलमा आन्दोलनका भन्दा फरक एजेन्डाहरू एक्कासि प्रकट भए । यस्ता अस्वाभाविक हर्कत किन भए भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छन् । २००६ सालदेखि वर्ग संघर्षमा फोकस भएर आएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हठात् मोडियो । वर्ग संघर्षलाई चट्टै छाड्नु र जात–जातमा विभाजित भएर भिड्नु भन्ने आदेश आयो ।
आजको जमानामा जातभन्दा अरू तत्त्वहरूले व्यक्ति र समुदायको व्यक्तित्व र पहिचान निर्माण गर्छ । प्रतिभा, ज्ञान, योग्यता, विशिष्ट क्षमता, सिर्जना, योगदान, विचार, जीवनदृष्टि, जीवनशैली, संस्कार, पेसा, सम्बन्ध, मित्रहरू पो एउटा व्यक्तिको जीवन्त पहिचान हुन्छ । नयाँ पुस्ताको दिमागमा जात छैन भनेको अपीललाई समेत सुनिएन । दक्षिण एसियाका वंशाण्ुागत सम्बन्धका विषयमा गरिएको विस्तृत अध्ययनको रिपोर्ट सेप्टेम्बर २००८ को  ‘नेचर’  मा प्रकाशित छ । त्यो अध्ययनले जात–जातिहरू मिश्रित भइसकेको हुँदा मौलिक वंशाण्ुा नभेटिएको निष्कर्ष दिएको छ ।  राज्य संरचना भनेको संघीयता, संघीयता भनेको पहिचान, पहिचान भनेको जात र एकल जातको वर्चस्व भनेर सर्वसाधारणको दिमाग भरियो । पहाडतिर जात–जातका राज्य बनाउनुपर्ने र तराईमा एक मधेस एक प्रदेश नै हुनुपर्ने (चौतर्फी चर्को दबाबले गर्दा दुई प्रदेशसम्म हुनसक्ने) हठले गर्दा नै अन्तिममा संविधान तुहियो ।
अमेरिकी विद्वान् गुनार नियल्सनले राज्य र जनजाति बीचको सम्बन्ध र जातीय राज्यको विषयमा पाँच वर्ष लगाएर एक सय ६४ देशका पाँच सय ८९ जातिको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरे । कुनै एउटा जातको ६० प्रतिशत उपस्थिति नभएसम्म एकल जातीय वा विशेष जातीय राज्य निर्माण हुनै सक्दैन भन्ने त्यो अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालको सबै क्षेत्रमा मिश्रित जातिको बसोबास छ र सबै घुलमिल भएर बसेका छन् । करिब–करिब सबै जिल्लामा कुनै एउटा जातिको एकतिहाइभन्दा बढीको उपस्थिति छैन । यस्तोमा कुनै एउटा जातिलाई काखी च्याप्ने हो भने बाँकी अरू जातिको ध्रुवीकरण भई त्यही विशेष भनिएको जातिविरुद्ध खडा हुन सक्छन्, जसले गर्दा यो उद्देश्य, लक्ष्य र योजना प्रत्युत्पादक बन्न पुग्नेछ समेत भनिएकै हो । नेवार, थकाली, मनाङे, मधेसीलाई आरक्षण दिइएको छ र त्यतिले नपुगेर राज्य र अग्राधिकारसमेत दिने निर्णय भएको छ । जबकि, मानव विकास सूचकांकले अघिल्लो तीनवटा जाति तथा तराईका राजपूत, भूमिहार, कायस्थ र बाहुनहरू पहाडका बाहुन–क्षेत्रीभन्दा धेरै माथि छन् भनी देखाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सामाजशास्त्र र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले नेपालमा जातीय राज्यको सम्भावना विषयमा २०६८ वैशाखको दोस्रो हप्तामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा भाग लिन विदेशबाट आएका प्रा. डेभिड होमवर्ग, डेभिडगेल्नर, जेम्स फिसरलगायत सबै विद्वान्ले नेपालमा जातजातिहरू बीचको सम्मिश्रण हेर्दा यहाँ जातीय राज्य बनाउनै हुँदैन भनेका थिए । आइएलओ अभिसन्धि १६९ को अपव्याख्या गरिएको भनेरसमेत टिप्पणी गरेका थिए । सबै विशिष्ट विद्वान्को मन्तव्य र अधिकांश कार्यपत्र आफ्नो अभिष्टविपरीत भयो भनेर त्यो प्रकाशित गरिएन, दबाइयो । तथ्य, तर्क र निष्कर्षलाई दबाएर कति दिन चल्छ ? प्रश्नहरूले लखेटिरहनेछन्, कतिसम्म भाग्न सकिन्छ ? सोभियत रूसमा जारहरूले उपनिवेश बनाएर राखेका राज्यलाई मनाउनका लागि लेनिनले जातीय कुरा गरेको थाहा पाउनासाथ रोजा लक्जेम्वर्गले भनेकी थिइन्,  ‘वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरीत स्वार्थ र सामथ्र्य भएका वर्गहरू हुनेछन् । कुनै जातिले विशेषाधिकार पायो नै भने पनि त्यसभित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थका लागि त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा जातीय आकांक्षा उचाल्ने बोल्सेभिक नीतिबाट अन्तत: समाजवादी आन्दोलन नै पथभ्रष्ट हुन्छ ।’
राज्यले कुनै–कुनै जातलाई मात्र काखी च्यापेर जातीय अहंकार बढाइदिँदा के परिणाम होला भनेर अनुमान गर्न नेपालमा १० दिनअघि ती जातिले गरेको तीन दिने आन्दोलनमा लागेका नारा नै पूर्वसंकेतका लागि काफी छ । त्यतिले नपुगे, श्रीलंकामा राज्यले सिंहली जातिलाई काखी च्यापेबापतको परिणाम हाम्रो अगाडि छर्लंगै छ । बुद्धिमानलाई इसारा काफी । आफ्नो विवेकबाट पनि नचल्ने र अरूको कुरा पनि नसुन्नेका लागि ‘भीरबाट खस्न लागेको गाईलाई रामराम भन्न सकिन्छ, हात थाप्न सकिँदैन’  भन्ने उखान सान्दर्भिक हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय