काठमाडौं, १८ जेठ । ‘कामचलाउ’ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्ष ०६९/०७० को बजेट ल्याउन आफू मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
संविधानसभा विघटन भएपछि सरकारको औचित्य सकिएका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । भट्टराई सरकारको औचित्य नभएको भन्दै अन्य राजनीतिक दलका नेताले राजीनामा मागिरहेका अवस्थामा उनले तत्काल बजेट ल्याउनेबारे निर्देशन दिनु पर्ने अवस्था थिएन ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा भट्टराईले बजेट निर्माण कार्यमा प्रत्येक दलका आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र आयोगका सदस्यहरू नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा, बिमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको सहभागिता थियो ।
आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने, कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउने, स्वास्थ्य र बिमाका कार्यक्रम ल्याउन लागिएको सहभागीले बताएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीबारे र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
यता अर्थमन्त्रालयले भने अध्यादेशबाहेक अर्को व्यवस्थाबाट बजेट ल्याउन नसकिने बताएको छ । ०५८ मा संसद विघटन भएदेखि ०६३ मा संसद पुन:स्थापना नभएसम्म अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो । बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक दर्शन र आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ । ती आधार स्पष्ट भएपछि उपलब्ध साधन श्रोत, संभावित थप श्रोत र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बजेटको आधारको रूपमा लिइने गरिन्छ । तर, अहिलको सरकार भने आफू अनुकूल बजेट ल्याउनेतर्फ लागिरहेको छ ।
यसैबीच अर्थमन्त्री पुनले सरकारले नयाँ बजेटको तयारीलाई अन्तिम चरणतिर पुर्याइरहेको दाबी गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने गरी बजेट ल्याउने बताए । ‘नयाँ बजेटको पहिलो प्राथमिकता लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हो’, उनले भने, ‘लगानीको वृद्धि, रोजगारीको वृद्धि र निजी क्षेत्रको उत्साह आउने बजेट प्राथमिकता हो ।’ बजेट लोकप्रियताका लागिभन्दा पनि सबै सरोकारवालाले स्विकार्ने गरी ल्याउने जानकारी उनले दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यको नेतृत्वमा गएका व्यवसायीको भेटमा पुनले त्यस्तो कुरा बताएका हुन् ।
वैद्यले संविधानसभा विघटनपश्चात उत्पन्न परिस्थितिबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अत्यन्त चिन्तित भएको पनि बताए । उनले संविधान जारी भएको भए मुलुकको आर्थिक विकासले गतिलिने आशामा बसेका उद्यमी व्यवसायीमा निराशा पैदा भएको वास्तविकता प्रकट गरे ।
यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलबीच न्यूनतम आर्थिक एजेन्डामा साझा सहमति कायम गरी अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष वैद्यले आर्थिक एजेन्डा तय गर्ने काममा महासंघले पहल गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताएको महासंघले जनाएको छ ।
व्याप्त अन्योललाई अन्त्य गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव पनि उनले अर्थमन्त्रीलाई दिए । लगानी वर्षलगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्ने, ऊर्जा विकासका लागि विद्युत् विकास सम्झौता (पिडिए) तत्काल गर्नुपर्ने पर्ने, पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा रहेको लोडसेडिङ समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमलगायत तराईका जिल्लामा लामोसम्म भएको बन्दहडतालबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्नु परेको क्षतिको मुल्यांकन गरी उद्योगी व्यवसायीलाई राहतस्वरूप राजस्व, कर तथा बैंकको साँवा, ऋण तथा ब्याज भुक्तानीका लागि समय बढाउन वैद्यले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
‘अप्ठ्यारो अवस्थाको सँगसँगै सामना गरौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा कसरी सहयोग गर्ने हो हामी गर्छौं । तपाईंहरूलाई अप्ठ्यारो भएको छ । अप्ठ्याराका बुँदागत सूची बनाउनुहोस्, हामी ती अप्ठ्यारा फुकाउछौँ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।
अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक संक्रमण बढे पनि त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्न नदिने कोसिस गरिरहेको दाबी गरे । ‘हामी सहमतिकै वातावरण बनाउँछौँ । यो सकारको प्रतिबद्धता हो । कोही सरकार, कोही पार्टी, कोही व्यक्तिको कारणले देश अप्ठ्यारोमा पर्नु हुँदैन । हामी जसरी पनि एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाउँछौँ,’ मन्त्री पुनले थपे, ‘राजनीतिक संक्रमण बढे पनि त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्दैन ।’
प्रतिक्रिया