सहमति अपरिहार्य

१४ जेठको मध्यरातमा संविधानसभाको म्याद सकिनुअघि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ७ मंसिरमा चुनाव घोषणा गरे । यसले अब मुलुकको राजनीति संविधानसभाको निर्वाचनतर्फ मोडिएको छ । राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र सत्तालिप्साका कारण चार वर्षसम्म पनि हामी नेपालीले एउटा संविधानको मस्यौदासम्म प्राप्त गर्न सकेनौँ । यो हामी नेपाली सबैका लागि दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ । नेपाली जनताको संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने वर्षौंदेखिको चाहनामाथि राजनीतिक नेतृत्वले तुषारापात पारिदिएका छन् । यो कुनै एउटा राजनीतिक दल विशेषको कारणले आइपरेको राजनीतिक संकट होइन । निर्धारित समयमा संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्न नसकेको दोष सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वले लिनुपर्छ ।
अहिले केही राजनीतिक दलहरू प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा असंवैधानिक भन्दै खारेजीको माग गरिरहेका छन्, त्यस्तै केही नेता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर चुनाव गराउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । उता, सर्वोच्च अदालतले समेत नयाँ जनादेशमा जानू भनेर निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरू आक्रोश र आवेगमा आई आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्नेतर्फ चनाखो हुनु जरुरी छ । सबैले आ–आफ्ना कमीकमजोरी र गल्तीहरूप्रति समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कसरी त्यस्ता कमजोरी र गल्तीबाट बच्न सकिन्छ भन्नेमा हेक्का राख्नैपर्छ, जसले भविष्यमा मुलुकलाई यस्तै राजनीतिक संकट, संवैधानिक अड्चन र सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन सकोस् । तसर्थ, अबको अवश्यकता भनेको सबै राजनीतिक दलबीच आपसमा विश्वसनीय वातावरण बनाई राष्ट्रिय सवालमा समझदारी, सम्झौता र एकता हुनु जरुरी छ ।