‘सहमतिको सरकारबाट त्रुटि सच्याऔ’

काठमाडौ, १७ जेठ । सरकारले एकलौटी रूपमा निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै यसले देशलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटतर्फ धकेलेको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले  संविधानसभा विघटन गरेर  अर्को निर्वाचनको मिति तोक्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सहमतिको सरकार गठन गरी संवैधानिक त्रुटि सच्च्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पदमा बस्ने नैतिक तथा संवैधानिक आधार सकिएको निष्कर्ष निकालेको हो । संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद्, राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रियालाई छलेर कपटपूर्ण ढंगले सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । बैठकपछि मुख्यसचिव वसन्त गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाट मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक त्रुटि सच्याउनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
बैठकले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक, प्रतिगामी र निरंकुश भन्दै त्यसविरुद्ध देशव्यापी जनपरिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आफूमातहतका सबै निकायलाई आन्दोलनमा उत्रिनसमेत बैठकले निर्देशन दिएको छ । बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विकले सरकारले संविधान–सभा विघटन गरेर सत्ताकब्जाको रणनीति बनाएको आरोप लगाए ।
विज्ञप्तिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई सत्तामा रहिरहने कुनै संवैधानिक र राजनीतिक आधार नभएको उल्लेख छ । ‘राजनीतिक दलहरुबीचको राष्ट्रिय सहमतिले मात्रै संवैधानिक एवं राजनीतिक संकट समाधान हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष अनुपस्थित बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह के.सी., बलबहादुर के.सी., महेश आचार्य, नरहरि आचार्यलगायतले बैठकमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले राजनीतिक दलको गल्तीलाई लिएर राष्ट्रपतिलाई मुछ्न नहुने धारणासमेत राखेका थिए ।
‘पार्टी नेतृत्व असफल’
देउवा पक्षले पनि संविधानसभा विघटनसँगै नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै आन्दोलनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । उनीहरुले संविधान नबनाउने एमाओवादीको षड्यन्त्र रोक्न पार्टी नेतृत्व असफल भएको ठहर गरेको छ । बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वको अक्षमताका कारण एमाओवादी आफ्नो रणनीतिमा सफल भएको धारणा राखेका थिए ।
‘संविधान नबनाउने एमाओवादीको षड्यन्त्र रोक्न पार्टी नेतृत्व असफल भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले भनिन् ।
देउवा पक्षले पार्टीमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र सरकारविरुद्ध हुने आन्दोलनको नेतृत्व आफ्नो पक्षले लिने निर्णयसमेत गरेको छ । संविधानसभा बैठक नै नबसी भंग हुनु र नयाँ संविधान नबन्नुको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र एमाओवादीले लिनुपर्ने निष्कर्ष देउवा पक्षको छ ।

सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह

काठमाडौं : एमालेले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
बल्खुस्थित पार्टी मुख्यालयमा मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले अर्को संविधानसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक संवैधानिक, कानुनी र अन्य प्रबन्ध मिलाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा वर्तमान सरकार कामचलाउ रहेको निष्कर्षका साथ यस्तो सरकारबाट वर्तमान चुनौतीको सामना गर्दै अर्को निर्वाचन हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छ,’ अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक संवैधानिक, कानुनी र अन्य आवश्यक प्रबन्ध गर्न तथा निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार अपरिहार्य ठान्दछ । सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि अविलम्ब प्रक्रिया अघि बढाउन यो बैठक
आग्रह गर्दछ ।’
सरकारले संविधानसभालाई असफल बनाउने र मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुर्‍याउने ‘अपराध’ गरेको भन्दै एमालेले देशव्यापी विरोध र भन्डाफोर अभियान चलाउन सबैसँग आग्रहसमेत गरेको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म तथा अन्तरिम संविधान २०६३ विपरीत एमाओवादी नेतृत्वको सरकार सर्वसत्तावादी ढंगले अघि बढ्न खोज्ने निष्कर्ष निकाल्दै संविधानसभालाई असफल बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकले नयाँ संविधान जारी गर्ने र व्यवस्थापिका–संसद्लाई निरन्तरता दिने सम्भावना रहँदा रहँंदै एकलौटी रूपमा चुनाव घोषणा गरिनु एमाओवादीको सर्वसत्तावाद लाद्ने कोसिस भएको ठहर गरेको छ । ‘संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने सम्भावना रहँदारहँदै त्यसलाई असफल बनाउने र संविधान संशोधन गरी व्यवस्थापिका–संसद्लाई कायम राख्दै नयाँ जनादेशमा जान सकिने सम्भावनालाई लत्याउँदै निर्वाचनको घोषणा मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख गराउने र सर्वसत्तावाद लाद्ने कोसिस थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्को निर्वाचनमा जाँदा उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरुमा विचारै नगरी प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट चालिएको कदम असंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण रहेको कुरा स्पष्ट भइसकेको छ ।’
बैठकले मुलुक असाधारण संकटतर्फ धकेलिँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै सबैखाले अतिवादको सामना गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै मुलुकलाई जनआन्दोलनको भावनाअनुरुप अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउन राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक एकता मोर्चाका माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । (सौस)