संघीयतामा देखिएको अतिवाद

संविधान निर्माणको समय नजिकिँदै जाँदा सहमतिको हलो संघीय एकाइको संख्या, नामकरण र सीमांकनमा पुगेर अड्किएको छ । राजनीतिक दलहरू सहमतिका नाममा संघीयताको हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काममा लागिरहेका छन् अर्थात् आफ्ना अनुकूलका प्रदेशहरू निर्माणमा आफैँले सहमति गर्दै र तुरुन्तै त्यसलाई भत्काउन पनि पछि नपरेको अवस्था छ  । हाम्रा नेताहरूलाई अब जनतादेखि सामान्य डर पनि लाग्न छाडिसकेको छ । उनीहरूले जनताले चाहे भने आन्दोलनको भुइँचालो
ल्याउन सक्छन् भन्ने कुराको प्रमाण २०६२/६३ जनआन्दोलनलाई पनि चटक्कै बिर्सिएका छन् ।
संविधान निर्माणका अन्य विषयहरू मिलिसकेपछि पनि विगतमा संघीयतालाई बुझ्ने व्याख्या गर्ने नेताहरूको फरकफरक शैलीका कारण यो विषयमा सहमति गर्न नेताहरूलाई कठिन परिरहेको अवस्था छ । हाम्रा राजनीतिक दलले संघीयतालाई चुनावी क्रममा भोटको राजनीतिसँग जोडेर हेरे । निर्वाचनमा भोट पाउने लोभले उनीहरूले हरेक जातिलाई राज्य बाँडे । शासनमा अग्राधिकारसम्मको व्यवस्था गरिने वचन दिए । जातीय स्वशासनसहितको ग्यारेन्टी गरे । अनि संविधानसभाको मस्यौदामा मुलुकलाई जातीय रूपमा चिरा पारे र संघीय संरचनाको व्यापक वकालत गरे । तर, उनीहरूले दिएका यी आश्वासनहरू मुलुकको जनसांख्यिकीय, भौगोलिक, जातीय र भाषिक आधारमा उपयुक्त थिए कि थिएनन्, त्यतिबेला दलहरूलाई यो कुराको हेक्का नै रहेन । त्यसैले हाम्रा दलले संघीयताको सन्दर्भलाई आफ्नो नीति र कार्यक्रमसँग जोड्न सकेनन् । उनीहरूले यो विषयलाई ठट्टा, मजाक मात्र सम्झिए र यसको विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्ने काम पनि गरेनन् । यो विषयमा दलहरू भोटको सस्तो राजनीतिका लागि संघीयताको मुद्दामा ठोस पहलकदमी लिनुपर्ने ठाउँमा दिशाविहीन अवस्थामा पुगे ।
नेपालको संघीय संरचनाका नाममा सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने नाममा आएका दाताहरूको पनि निकै चासो रह्यो । उनीहरूले पहिचानका नाममा जातीय संघसंस्थाहरूलाई निकै राम्रो डलर, पाउन्ड छुटयाए । जातीय संघसंस्थाका नेताले संघीयताका नाममा थुप्रै देशहरूको सफर पनि गरे । दाम र नाम दुवै कमिने भएपछि उनीहरूका लागि पार्टी राजनीतिभन्दा जातीय राजनीति नै प्रीय लाग्नु अस्वाभाविक होइन, राजनीतिक दलमा नअटाएर अर्थात् त्यहाँ आफ्नो प्रभुत्व जमाउन नसकेपछि जातीय राजनीतिका पछाडि लाग्नुको अरू धेरै कारण छन्, जसको एउटा परिणाम अहिले जनजातिद्वारा संविधान निर्माणको क्रममा गरिएको बन्द पनि हो ।
जे होस् अहिले नेपालमा संघीयताका नाममा मुख्यत: तीनखाले द्वन्द्व छन् । पहिलो, संघीयता भौगोलिक आधारमा कि जातीय आधारमा, दोस्रो संघीय एकाइहरूबीचको नामांकन र सीमांकनका विषयमा तेस्रोमा एक मधेस प्रदेश र मधेसभित्रको भाषिक पहिचानको विषयमा । यी तीनवटा संघीयताका द्वन्द्व मुलुकको संघीय संरचना स्थापना गर्ने र लागू गर्ने कुरामा निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छन् । जुन कुरा दलहरूको नियन्त्रणभित्र छैन । नेपालका प्रमुख दलको नियन्त्रण र पहुँचबाहिर रहेको संघीयताको यो द्वन्द्व मुलुकको शान्ति र संविधान चाहने सबै नेपालीको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नेपालमा संघीयतामा देखिएको द्वन्द्वको प्रभाव नेपाली समाज र दलहरूमा पनि परिसकेको छ । दलहरूभित्र रहेका जातीय रूपमा संघीय एकाइ बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो क्षेत्र र भोटका आधारमा जातीय संघीय एकाइ बनाउनुपर्ने कुरामा दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन् । यदि जातीय आधारमा संघीय एकाइ नबनाउने हो भने दल छाड्ने धम्की पनि दिन थालेका छन् । यो समस्याबाट सबैभन्दा पीडित बनेको दल भनेको एकीकृत नेकपा माओवादी हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि यो दबाबबाट बाहिर रहन सकेका छैनन् । दलहरू हिजो आफूले उब्जाएको समस्या निदान गर्नका लागि संघ निर्माणमा जातलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने क्याप्सुल खोजिरहेका छन् । तर, उनीहरूले यो क्याप्सुल प्राप्त गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । यदि प्राप्त गरे पनि यसले समस्यालाई दीर्घकालसम्म निदान गर्न सक्नेवाला छैन । समस्या केही समयका लागि समाधान भए पनि यो तुरुन्तै बल्झिनेवाला छ ।
जब राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शनले काम गर्न छाड्छ त्यसपछि राजनीतिमा जातले ठाउँ लिन्छ । राजनीतिमा आतिवाद र अराजकताले ठाउँ पाउँछ । नेपालमा दलहरूका नेता, कार्यकर्ताहरूमा अहिले सिद्धान्तको भन्दा भोटको राजनीति गर्ने, दलीय मूल्यमान्यताको भन्दा जातीय मूल्यमान्यताको राजनीति गर्ने लहर चलेर गएको छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि वर्गीय माया र नाताभन्दा जातीय नाता र माया प्रीय बन्दै भएको छ । दलका नेता कार्यकता पहिले जातको कार्यकर्ता त्यसपछि मात्र दलको कार्यकर्ता बन्ने क्रम सुरु भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालका दलले भोटको सस्तो राजनीति गर्ने कि सिद्धान्तको ? लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्ने कि जातीय मूल्यमान्यताको ? गम्भीर भएर फैसला गर्ने समय आएको छ । अहिलेको मुलुकको वस्तुस्थिति हेर्दा संघीयताका सन्दर्भमा दुई अतिवादहरू देखिएका छन् । अग्राधिकारसहितको जातीय राज्य र संघीयता हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता बोक्ने दुवै अतिवादहरू मुलुकको अग्रगमनको पक्षमा छैनन्, जसले नेपाली जनताको शान्ति र संविधानको मार्गचित्रमा अवरोधबाहेक केही ल्याउँदैन । त्यसैले दलहरूले संघीय एकाइहरूको निर्माणमा यी दुई ‘अति’ लाई पराजित
गर्न सक्नुपर्छ र मु ुक सुहाउँदो संघीय
शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने कुरामा थप काम गर्नु सक्नुपर्छ ।