संविधान जारी हुनु अनिर्वाय छः आयोग

काठमाडौं, १४ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ऐतिहासिक जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौताका उपलब्धीहरु संरक्षण र संस्थागतगर्न आजै संविधान–सभाबाट नयाँ संविधान घोषणा गर्न अनिवार्य रहेको जनाएको छ ।
आयोगले आज विज्ञप्ती जारी गरेर परिवर्तित परिस्थितिले देशमा संवैधानिक संकट सृजना हुने मात्रै नभई देश पुनःगम्भीर द्वन्द्वको चङगुलमा फस्ने जनाएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘देशमा जात–जाति, धर्म–सम्प्रदाय, भाषा–भाषी र क्षेत्रहरु बिच झैं–झगडा ल्याउने मात्रै नभई मानवअधिकार र मानवीय सेवाका क्षेत्रहरुमा पनि नकारात्मक असर खडा गर्न सक्दछ ।’
‘संविधान निर्माणको दौरान भरसक सबै बिषय र ब‘ुदाहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु पर्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अन्यथा सहमतिका विषय–वस्तुहरु अङ्गिकार गर्दै असहमतिका बुँदाहरुमा नियम संगत सम्वैधानिक प्रकृयाद्वारा विवाद निक्र्यौल गरी संविधान घोषणा गर्नु नै हालको उपयुक्त उपाय देखिन्छ ।’
देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका नेता कार्यकर्ताहरुबीच देखापरेका घोचपेच, असहिष्णुता र घृणा फैलाउने कार्य तत्काल रोक्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षाका साथै जातीय सद्भाव बनाउन तथा प्रभावकारी कानुन र व्यवस्थाका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।