सहकारीका कार्यालय मापदण्ड विपरीत

काठमाडौं, १२ जेठ । सहरी क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत सहकारी संस्थाको कार्यालय राख्ने क्रम बढेको छ । एकै प्रकृतिको सहकारी संस्थाको कार्यालय रहेको भवन वा घरमा अर्को संस्थाको कार्यालय स्थापना गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान भए पनि ४/५ वटा कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् ।

विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाका व्यापारिक केन्द्रमा यस्ता कार्य बढी छ । ‘एकै प्रकृतिको संस्थाको कार्यालय रहेको भवन वा घरमा अर्को संस्थाको कार्यालय स्थापना गर्न पाइने छैन’ सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड– ०६८ मा भनिएको छ । यदि यस्तो भेटिएमा पछि खोलिएका संस्थाको कार्यालय अन्य उपयुक्त ठाउँमा सार्न सहकारी परीक्षण तथा डिभिजन सहकारी कार्यालयले निर्देशन दिने भनिएको छ ।
‘केही सहकारीले मात्र मापदण्डको पालना गरेका छन्’ डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका सहकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले भने– मापदण्ड विपरीत स्थापना भएका कार्यालयलाई कमजोर कानुन हुँदा कारबाहीमा समस्या आएको छ । ‘काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सहकारी कमर्सियल भएकाले व्यापारिक केन्द्रमा खुलेका छन्’ । सोही कारण घर भाडामा नपाउने समस्या बढेको हो ।
त्यस्तै संस्था/संघ/बैंकको कार्यालय स्थापना गरिएको सात दिनभित्र कार्यालयको निरीक्षण गर्न सम्बन्धित सहकारी कार्यालयलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने मापदण्डमा भनिएको छ । कार्यालय सार्नुपर्दा सम्बन्धित कार्यालयको अग्रीम स्वीकृति लिई मात्र सार्न सकिने र कार्यालय सरेको सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउन उपयुक्त सञ्चारमाध्यमको उपयोग गर्नुपर्ने मापदण्डले भनेको छ । सो कार्यालय स्थापना भएको स्थान वा कार्यालय सरेको स्थानका बारेमा सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयलाई लिखित रूपमा सात दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
मापदण्ड जारी गरेपछि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नियमनकारी निकायको कमजोरी रहेको केही सहकारीकर्मी बताउँछन् । सहकारी विभागले १ वैशाख ०६८ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएका सो मापदण्ड कतिपय कार्यान्वयन भएकै छैन । नियमनकारी निकाय मौन रहँदा सहकारी व्यवसायको नाममा ठगी धन्दा फस्टाएको छ ।
सो मापदण्डमा भएको केही व्यवस्था सहरी क्षेत्रका सहकारीका लागि अव्यावहारिक भएको भन्दै ललितपुरका सहकारीकर्मीले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सो मापदण्ड सच्याउन विभागसमक्ष आग्रहसमेत गरेका छन् तर सोको कार्यान्वयन भने भएको छैन । विभागले सहकारी मापदण्ड २०६५ लाई परिमार्जन गरी सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २६ बमोजिम ०६८ वैशाखदेखि लागु हुने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो ।