मत-विमत

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्वपाठ

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १२ गते ५:०४ मा प्रकाशित

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दसौं संशोधनबाट धारा ६४ मा संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गरेको विषयमा पर्न आएको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्य कुराका अतिरिक्त अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्ने गरी अन्तिमपटकका लागि संविधानसभाले वास्तविक रूपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात् वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल स्वत: समाप्त हुने हँुदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारबाही गर्न/गराउन विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश जारी भएको देखिन्छ ।
उक्त आदेशले निर्देश गरेबमोजिम नै प्रत्यर्थीहरूबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल मिति २०६८।८।१४ बाट पुन: ६ महिना बढाएको देखिए तापनि सो अवधिसमेत समाप्त हुने अवस्था रही संविधान निर्माणको कार्यले पूर्णता नपाउँदै संविधानसभाको कार्यकाल पुन: ३ महिना थप गर्नका लागि प्रत्यार्थी मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६९।२।९ मा निर्णय गरी प्रत्यार्थी व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो ।
यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनी प्रत्यर्थीहरूकै तर्फबाट परेको पुनरावलोकनको निवेदन यस अदालतबाट दरपीठ भइसकेको अवस्था हँुदा संविधानको धारा ११६ बमोजिम अन्तिम भएको उक्त आदेश प्रत्यर्थीहरूलगायत सबैलाई बाध्यकारी हुन्छ । साथै, यस अदालतको उक्त आदेशले निर्देश गरेबमोजिम नै ३ प्रत्यार्थीहरूबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल पुन: ६ महिना बढाएको देखिएको हुँदा प्रथमत: सो अवधि अर्थात् मिति २०६९।२।१४ भित्रै संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अपितु मिति २०६८।८।९ को उक्त आदेशबमोजिम वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल स्वत: समाप्त हुने उल्लिखित अवस्थासम्ममा पनि संविधान निर्माणको कार्यले अझै पूर्णता नपाइसक्ने स्थिति भए सो आदेशले निर्देश गरेका विकल्पमध्ये अर्को संविधानसभाको निर्वाचन, जनमत संग्रह वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्धको सम्बन्धमा निकास फुकाई प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ नलागी यस अदालतबाट कुनै आदेश नै नभएजस्तो ठानी साविकबमोजिमकै संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संविधानसभाको कार्यकाल पुन: ३ महिना थप गर्ने निर्णय गरी
संविधान संशोधन विधेयक पेस गरेको काम कारबाही यस अदालतबाट भएको आदेश तथा संविधानको धारा ६४ र धारा ११६ समेतको अनुकूल देखिन आएन ।
यस अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश तथा संविधानका उपरोक्त प्रावधानविपरीत संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा प्रत्यार्थी मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६९।२।९ मा गरिएको निर्णय प्रारम्भिक रूपमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी पेस गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को तेह्रौं संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी प्रत्यार्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संविधानसभाका अध्यक्षसमेतका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यथाशीघ्र विपक्षीहरूलाई गराउनू ।
यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्ने गरी अन्तिमपटकका लागि संविधानसभाले वास्तविक रूपमा जे–जति समय आवश्यक पर्छ यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात् वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल स्वत: समाप्त हुने हँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने
आवश्यक काम कारबाही गर्न गराउन आदेश जारी भएको देखिन्छ ।
उक्त आदेशबमोजिमको काम कारबाही गर्न/गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जानकारी पठाउने व्यहोरासमेत आदेशको अन्तिम प्रकरणमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसबाट सो निर्णयबमोजिमको काम गर्नुपर्ने दायित्व देशको प्रधानमन्त्रीमा रहेको र सोको जानकारी नलिन वा नराख्न वा सो गर्न इन्कार गर्नसमेत मिल्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ भनी विपक्षी प्रधानमन्त्रीसमेतका तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावलोकनको निवेदन दरपीठ भइसकेको भन्ने देखिएबाट सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई नभएको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन । अन्तरिम संविधानको धारा ११६(१) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश र निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने र उपधारा (२) मा मुद्दा–मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतले मान्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानबमोजिम गठन भएको संविधानसभा, मन्त्रिपरिषद्लगायतका सबै संवैधानिक संस्थाहरूसँग संविधान र कानुनद्वारा बाँधिने संस्कार र पद्धतिको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । सोअनुसार उपरोक्त उल्लिखित निर्णयको अक्षर र भावनाको कार्यान्वयन गर्ने अहम् जिम्मेवारी सुम्पेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्जस्तो संस्थाले अदालतको निर्णयको अवज्ञा गर्ने वा उल्लंघन गर्ने वा सो हिसाबले कुनै कार्य गर्ने अपेक्षा किमार्थ गरिँदैन ।
उपरोक्त उल्लिखित मिति २०६८।८।९ को यस अदालतको आदेशको प्रकरण १८ मा अन्तरिम संविधानको धारा ६४ आफैँमा एउटा विशिष्ट ब्यवस्था भएकाले यो असंशोधनीय र बाध्यात्मक हो भन्ने सम्बन्धमा पनि यस अदालतबाट स्पष्ट दृष्टिकोण अभिव्यक्त भइसकेको छ । साथै निर्णयको प्रकरण २० मा संविधान निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पसहितको व्यवस्था गर्न सक्ने कुराहरू समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित पृष्ठभूमिमा विपक्षी प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्ने गरी तेह्रौं संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको तथा कानुनमन्त्रीले विधेयकसमेत दर्ता गर्ने कार्य गरेकोबाट यस अदालतको मिति २०६८।८।९ को उपरोक्त निर्णयको अवज्ञा गरेको भनी किन भन्न नमिल्ने हो ? सो कार्यबाट सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अवहेलनाजन्य कार्य भएको हो, होइन ? सो गरेबापत विपक्षीहरूलाई उक्त कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने हो, होइन ? आफ्नो जो भएको सबै व्यहोरा र प्रमाणसहित
लिखित जवाफ लिई यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले ७ (सात) दिनभित्र स्वयं यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी उपरोक्तबमोजिम भइआएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।
आदेशको सम्पादित अंश

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय