मत-विमत

भारतको नेपाल नीति

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १२ गते ५:०८ मा प्रकाशित

संविधानसभा विघटनको संघारमा आइपुगेको छ । अब नेपाली राजनीति अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा पर्ने प्राय: निश्चित छ । यसबाट १२ बुँदेदेखि अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा निर्देशकको भूमिका निभाउँदै आएको भारतको नेपालनीति निकै संकटग्रस्त भएको छ । राज्यको संख्या, नामांकनमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन नसकी संविधान नै जारी हुन नसक्ने परिस्थिति विकसित हुँदै गएको अवस्थामा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको हस्तक्षेपकारी पहलमा प्रमुख चार दलबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिविरुद्ध पश्चिमाद्वारा परिचालित जातिवादीहरू मात्र होइन, भारतद्वारा सञ्चालित मधेसी नेता पनि खडा भए, जसको परिणामस्वरूप पाँचबुँदे सहमति गर्भमा नै तुहिन पुग्यो र नेपाल जातीय द्वन्द्वमा फस्दै गइरहेको छ । यसबाट भारतीय भूमिका असफल भएको पुष्टि भयो ।
यसैक्रममा भारतीय महावाणिज्य दूतावासका राजनीतिक मामला कन्सुलर एसडी मेहताले राज्य पुनर्संरचनालगायतका विषयमा चार दलबीच भएको सहमतिविरुद्ध मधेसी नेतालाई मधेसमा आगो बाल्न उकासेको घटनाले भारतको एउटै नेपाल नीति नभएको त होइन भन्ने आशंका जन्माइदिएको थियो । एकातर्फ संविधान बनाउन भारतीय दूतावास सहजकर्ताको भूमिका निभाउने अर्कातर्फ संविधान निर्माणमा अवरोध खडा गर्ने मेहताको भूमिकाले भारतको नेपाल नीति विवादास्पद बनेको छ । त्यसैगरी अन्तरिम संविधान जारी गरेर गणतन्त्रको वैधानिकीकरण गर्न भारतले निर्देशन दिने र अन्तरिम संविधान जलाएर मधेसमा उपद्रो मच्चाउन लगाउने विगतका घटनाक्रमले पनि यो आशंकामा थप बल पुर्‍याएको छ । भारतीय सरकारले मेहताको विवादास्पद अभिव्यक्तिको खण्डन गरे पनि भारतीय भूमिकाप्रतिको अविश्वास आमजनताबाट हट्न सकेको छैन । वर्तमान स्थितिमा नेपाल इतिहासकै सबैभन्दा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । शान्ति र संविधान संस्थागत नहुँदा मुलुक अकल्पनीय संकटमा फँस्ने प्राय: निश्चित छ । मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरू शान्ति र संविधान पक्षधर र विरोधी गुटमा विभाजित छन् । शान्ति र संविधान पक्षधरहरू परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न असफल हुँदै गएका छन् भने शान्ति र संविधानविरोधीहरूको मोर्चाबन्दी झन्झन् कसिलो हुँदै गएको छ । पश्चिमाहरूद्वारा सञ्चालित जातिवादीहरू र मधेसी नेताहरू एउटै मोर्चामा खडा भएर संविधान निर्माणमा अवरोध गर्न आन्दोलन चर्काएका घटनाले पनि यही संकेत गर्छ । जातिवादी र मधेसी नेताको भूमिकाले संविधान बन्न नसक्ने स्थिति खडा गरिदिएको छ । संविधान बन्नै नदिनका लागि उनीहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा विद्रोह गर्न सुरुआत गरिसकेका छन् । जातिवादी र मधेसवादीका अगाडि प्रमुख पार्टीहरू लाचार छाया बन्दै गएका छन् । उनीहरूका विवादास्पद मागलाई सम्बोधन गरेर संविधान बनाउँदा मुलुक जातीय द्वन्द्वमा फस्ने र सम्बोधन नगर्दा उनीहरूले जातीय दंगा मच्चाउने प्रतिकूलस्थिति खडा भएको छ ।
भौगोलिक र खुला सीमानाका कारणले मात्र होइन, धार्मिक, सांस्कृतिक निकटताका कारणले पनि नेपाल–भारतको सम्बन्ध निकट छ । यी दुई छिमेकी मुलुकमा हुने राजनीतिक मात्र होइन, सबै प्रकारका घटना र गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रभाव दुवै देशमा पर्छ । यस अर्थमा दुवै देशको अवस्थाबारे एकअर्कामा चासो हुनु अस्वाभाविक कुरा पनि होइन । त्यसमा पनि नेपाली राजनीतिमा त भारतीय भूमिका सधैँ निर्णायक रहँदै आएको छ । असल छिमेकीले निभाउनुपर्ने सहयोगात्मक भूमिकाभन्दा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउने भारतको नेपाल नीतिले प्राय: संकट खडा गरिदिने गरेको छ । सहयोग गरेबापत चर्को मूल्य असुल्ने भारतीय प्रवृत्तिले नेपालमा अविश्वास जन्माइदिने गरेको छ । ०४६ र ०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा सहयोग पुर्‍याएबापत भारतले चाहेको चर्को मूल्यले नेपालमा भारतविरोधी भावना विकसित गरिदिएको छ ।
छिमेकीको नाताले भारत र चीनको नेपालमा चासो र प्रभावको प्रतिस्पर्धा रहँदै आएकामा केही वर्षयता परिस्थितिमा निकै परिवर्तन आएको छ । नेपालमा पश्चिमा शक्तिको चलखेल भारत र चीनको भन्दा पनि बढ्दै गएको छ । उनीहरूले नेपालमा प्रभाव विस्तारका लागि लगानी पनि अत्यधिक गरेका छन् । उनीहरूको लगानीको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा टेकेर आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार भारत र चीनलाई नियन्त्रण र अन्तरध्वस्त गरेर विश्व राजनीतिमा आफ्नो एकछत्र प्रभाव बचाइराख्नु नै हो । जातीय, धार्मिक हथकण्डा प्रयोग गरी नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उनीहरूले दरो अखडा बनाइसकेका छन् । यी क्षेत्रमा फ्रि–टिबेट पक्षधर र भारतविरोधीको प्रभाव दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । मधेस आन्दोलनदेखि तराईमा प्रवेश गरेका उनीहरूले त्यहाँ पनि राम्रो जग हालिसकेका छन् । भारतीय आडमा राजनीति गर्दै आएका धेरै मधेसी नेताहरू भित्रभित्रै पश्चिमाहरूको रणनीतिमा फसिसकेका छन् । यो परिस्थितिको विकास हुनु भारतको त्रुटिपूर्ण नेपाल नीति नै हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतीय सहयोग निर्णायक रहेको हो । त्यसपछि तराई–मधेस कार्ड प्रयोग गरी नेपालको राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति भारतले प्रयोग गर्‍यो । तर, त्यो रणनीति भारतका लागि प्रत्युत्पादक भयो । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराउने र ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि भारतको निर्णायक भूमिका रहेको हो । यो जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिलाई नियन्त्रणमा राखिराख्न मधेसमा श्रीलंकामा असफल भएको तामिल मोडल भारतले प्रयोग गर्दा धेरै जटिलता थपिदिएको छ । भारतीय प्रभावबाट मुक्त हुँदै मधेसमा लिट्टे र प्रभाव करनहरू जन्मिने क्रम बढ्दो छ । केही समययता मधेस राजनीति भारतीयहरूका लागि निकै टाउको दुखाइको विषय बनिसकेको छ ।
पश्चिमाद्वारा परिचालित हिमाल पहाडका जातिवादीहरू र मधेसीहरू एउटै मोर्चामा खडा भएका छन् । उनीहरू हिमाल पहाडदेखि मधेससम्म जातीय दंगा गराउने पूर्वाभ्यास गर्न थालेका छन् । यसबाट तराई–मधेसमा पनि पश्चिमा प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको संकेत मिल्छ । नेपालमा पश्चिमाहरूको अखडा बन्नु पहिलो खतरा चीनलाई भन्दा भारतलाई हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । पश्चिमा प्रभाव रोक्न चीनले ग्रेटवाल लगाएर बसेको छ भने भारत–नेपालको सीमा खुला नै छ । जातीय समस्या नेपालको भन्दा बढी भारतमा छ । नेपाललाई जातीय द्वन्द्वमा फसाउन पश्चिमाहरूले जुन षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, त्यसबाट नेपाल त तहस नहस हुन्छ, हुन्छ, त्यसको चर्को मूल्य भारतले पनि चुकाउनुपर्ने घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै गएका छन् । भारतको हस्तक्षेपकारी नेपाल नीतिले देशभक्त नेपालीहरू भारतविरोधी हुन बाध्य हुनु र नेपाल पश्चिमाहरूको अखडा बन्नुले निकै गम्भीर परिस्थिति खडा गरिदिएको छ । संविधान निर्माण हुने सम्भावना बढेपछि त्यसमा अवरोध खडा गर्न पश्चिमाहरूले निर्णायक हत्कण्डा प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसका लागि जातिवादी र मधेसवादीहरूलाई उनीहरूले अप्रत्याशित रूपमा संघर्षमा उतारेको कुरा अब सतहमा देखिन थालेको छ । उनीहरू संविधान निर्माण हुन नदिनका लागि नै योजनाबद्ध रूपमा सडकमा आएको कसैबाट छिपेको छैन । यो अवस्थामा दुई दिनभित्र संविधान जारी गर्न सम्भव छैन । अब नेपालको राजनीति अस्थिरताको भुमरीमा पर्ने मात्र होइन, जातीय द्वन्द्वमा नराम्ररी फस्ने र त्यसको नकारात्मक असर छिमेकी मुलुक भारत र चिनमा समेत पर्ने पर्याप्त संकेत देखिन थालेका छन् । यो अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा निरन्तर रूपमा रहँदै आएको भारतीय प्रभाव संकटग्रस्त हुने र पश्चिमाहरूको प्रभाव निर्णायक हुने परिस्थिति विकसित भएबाट भारतको नेपाल नीति संकटमा परेको सहज रूपमा बुझिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय