नयाँ संविधान १४ जेठभित्रै : दलहरू

काठमाडौं,१२ जेठ । कांग्रेस र एमालेले सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै अब १४ जेठभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको बताएका छन् । माओवादी भने फैसलाबारे मौन छ तर सर्वोच्चको फैसलालाई अवहेलना नगर्ने माओवादी नेताहरूले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कांग्रेसले संविधान निर्माणका लागि बाँकी समयको सदुपयोग गर्न सबै दललाई आह्वान गरेको छ । १४ जेठमै संविधान जारी गर्न पार्टी क्रियाशील रहने उल्लेख गर्दै उसले अरू दललाई पनि सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाबाट उत्पन्न अहिलेको परिस्थितिको गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै १४ जेठमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्नुपर्ने कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बाँकी समयमा सहमति जुटाई संविधान निर्माण गर्न अन्य दललाई आग्रह गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न संविधानसभामा भएका सबै दल लाग्नुपर्छ ।’ म्याद थप गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई कांग्रेसले असंवैधानिक र जनभावनाविरोधी निर्णयको संज्ञा दिँदै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट आज (बिहीबार) भएको फैसलाले कांग्रेसको निर्णयको संवैधानिक औचित्यसमेतको पुष्टि भएको छ ।’
वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पनि १४ जेठभित्रै संविधान ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रीय सदस्य र सभासद्हरू सहभागी बैठकले संविधानसभाको म्याद थप गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै संविधानसभाको म्यादभित्र पूर्ण संविधान जारी गर्न नसके मस्यौदा भए मात्रै पनि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
यता, एमालेले सहमतिका आधारमा १४ जेठभित्र नयाँ संविधान जारी गरी बाँकी विषय व्यवस्थापिका–संसद्को जिम्मामा छाड्ने एक मात्र विकल्प रहेको जनाएको छ । संविधानसभाको म्याद थपका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार आदेश दिएपछि बसेको स्थायी समिति बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधान ०६३ को १३औँ संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब संविधानसभासामु सहमतिका आधारमा १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्ने र बाँकी नयाँ संविधानअन्तर्गत कायम रहने व्यवस्थापिका–संसद्बाट अघि बढाउने विकल्प बाँकी छ,’ बैठकपछि अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एकीकृत माओवादीले भने सर्वोच्चको फैसलाप्रति कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, माओवादी स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले सर्वोच्चको फैसला प्रतिगामी रहेको बताए ।
फैसलाबारे पार्टीमा छलफल नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘फैसलालाई हामी असम्मान गर्दैनौँ तर सर्वोच्चको निर्णय प्रतिगामी हो । आºनो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को अधिकारक्षेत्रभित्र हात हालेको छ । हामी त्यसप्रति असहमति र विरोध जनाउँछाँै ।’
अहिलेको अवस्था आउनुमा मुख्यत: नेपाली कांग्रेस र एमाले जिम्मेवार रहेको उनको दाबी छ । ‘उहाँहरू संविधानसभाबाट संविधान बनाउन चाहनुहुन्न,’ पोखरेलले भने ।
अब १४ जेठभित्रै संविधान जारी गर्नका लागि पहल गर्ने उनले बताए । बाँकी रहेका तीन दिनभित्र पनि दलहरूबीच सहमति जुटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
मधेसी दलहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै १४ जेठभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पहिचानसहितका प्रदेश बाँडफाँड गरी संविधान जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुनुपर्छ । पहिचानसहितको संघीय संविधान आउनुपर्छ,’ लोकतान्त्रिक फोरमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले भने, ‘पहिचानसहितको संघीय संविधान नआए हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
बिहीबार बिहान बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले संविधानका विवादित विषयमा टुंगो लगाउन प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको छ । बैठकले पहिचानसहितको संविधान १४ जेठभित्र जारी गर्न विवादित विषयलाई संविधानसभामा एकमुस्ट रूपमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी, बृहत् मधेसी मोर्चाले १४ जेठभित्र संविधान बनाउन दबाब दिन सुरु गरिएको आन्दोलनलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ । बिहीबार दिउँसो मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले संविधानसभाको म्याद थप अनुचित रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने
काठमाडौं : एकीकृत माओवादीले नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा बार्गेनिङ गरेर कांग्रेस र एमालेले संविधानसभालाई बन्धक बनाउन खोजेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाटस्थित निवासमा बसेको बैठकले कांग्रेस र एमाले संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएको छ । पहिचानसहितको संघीयता पनि स्वीकार नगर्ने र विवादित विषयलाई मतदानमा लैजान पनि नमानेर उनीहरूले संविधानसभा विघटन गर्न खोजेको माओवादी बुझाइ छ ।
‘सहमतिमा पनि आउन नखोज्ने, मतदानमा जान पनि नरुचाउने कांग्रेस र एमाले संविधानसभाबाट संविधान बनाउनै चाहँदैनन् भन्ने स्पष्ट छ । संविधानसभा विघटन गर्नेतिर लागेका छन्,’ बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस–एमाले १० प्रदेशमा सहमत भए १४ जेठअगाडि नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । दाहालले यसबारे कांग्रेसका नेताहरूलाई अनौपचारिक प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए ।
नयाँ संविधान जारी हुने ग्यारेन्टी भए मात्रै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने प्रवक्ता शर्माले बताए । सहमतिमा आउनुको साटो कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर बखेडा झिक्न खोजेको माओवादीको आरोप छ । (सौस)