अब के ?

अब के ?अबअब के ? के ?नेपाली राजनीतिमा अबको ७२ घन्टा निकै पेचिलो हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न बन्देज लगाइदिएपछि सबैको मनमा प्रश्न उब्जेको छ, अब के हुन्छ ? संविधानसभाका नाममा ४ वर्ष भत्ता खाएर शून्य उपलब्धि हासिल गरेको कलंक ६०१ सभासद्को निधारमा टाँसिनेवाला छ, । यद्यपि, दलहरूले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्ने हास्यास्पद प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न छाडेका छैनन् ।
सर्वोच्चको घाँटी निमोठ्दै संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने दुस्साहसिक निर्णय लिएको सरकारले अहिले गतिलो झापड भेटेको छ । जनभावना अनुकूल पनि भएकाले यस अन्तरिम आदेशलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प सरकार र दलहरूसित छैन । कांग्रेस र एमालेले सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्ने बताइसकेका छन् भने माओवादी मौन बसेको छ । बिहीबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सर्वोच्चको आदेशप्रति कुनै टिप्पणी गरेन ।
अबको यक्षप्रश्न यही हो कि १४ जेठपछि के हुन्छ ? तीन दिनभित्र संविधान बनाउने नेताहरूको ओठे भाषणमा विश्वास गर्ने कुनै आधार बाँकी छैन, राज्य पुन:संरचनाको आधारभूत विवाद नै सुल्झिन नसकेको अवस्थामा । पछिल्लो समयमा १४ जेठपछि यही संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण गरेर त्यसमार्फत संविधानका बाँकी काम गर्ने कुरा पनि दलहरूले चर्चामा ल्याएका छन् । परन्तु त्यो आफैँमा संविधानविरोधी हुनेछ । किनकि संविधान बनाउने अधिकार संविधानसभालाई मात्र छ, संसद्लाई होइन । अर्को कुरा अहिलेको व्यवस्थापिका संसद् भनेको संविधानसभाको छायाजस्तो मात्र हो । संविधानसभा नरहे पनि संसद् ज्यूँदो रहन्छ भन्नु मान्छे मरे पनि छाया बाँकी रहन्छ भनेजस्तै हो । तसर्थ यदि दलहरूले रूपान्तरित संसद्को बाटो समाए भने सर्वोच्चले त्यसलाई पनि रोकिदिने निश्चितप्राय: छ ।
यदि यसै संविधानसभाबाट जस्तोतस्तो संविधान जारी गरेर त्यसमा रूपान्तरित संसद्को प्रावधान उल्लेख गरेको खण्डमा भने दलहरूले उम्किने बाटो भेट्टाउनेछन् । तर, जस्तोतस्तो संविधान जारी गर्ने अवस्थामा समेत दलहरू देखिँदैनन् अहिलेसम्म । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुनेसमेत अवस्था नरहेको हुनाले त्यो विकल्पमा जानसमेत कठिन देखिन्छ । तसर्थ सर्वोच्च अदालतले सुझाएबमोजिम जनमत संग्रहमा जाने वा अर्को कुनै सजिलो माध्यमबाट संविधान बनाउनेतिर लाग्ने विषयमा दलहरूले सोचिहाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अन्यथा देश संवैधानिक–राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा पुग्नेछ ।