प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बसिरहने अधिकार छैन

काठमाडौं, ११ जेठ । नेपाली कांग्रेसले म्याद थपसम्बन्धी सरकारको प्रस्तावलाई असंवैधानिक र जनभावना विरोधी निर्णय भन्दै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको बैठक पछी जारी विज्ञप्तीमा कांग्रेसले संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्तावमा गम्भीर आपति र असहमति जनाएको उल्लेख गरेको छ ।
‘सर्वोच्च अदालत आज भएको फैसलाबाट कांग्रेसको निर्णयको संवैधानिक औचित्य समेतको पुष्टि भएको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सरकारको उक्त कदमप्रति असहमति जनाउँदै, सरकारमा सहभागी हुनु भएका कृष्णप्रसाद सिटौला र सूर्यमान गुरुङले दिएको राजीनामा स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउने निर्णय गर्दछ ।’
कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उत्पन्न भएको अहिलेको परिस्थितिको गाम्भिर्यतालाई आत्मसात राख्दै जेठ १४ भित्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्नुपर्ने जनाएको छ । उसले ऐतिहासिक दायित्वलाई पूरा गर्न संविधानसभामा भएका सबै राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
पार्टीहरुका बीच विभिन्न चरणमा भएका सहमति र समझदारीहरुप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध र इमान्दार हुँदै अहोरात्र क्रियाशील भएमा निर्धारित समयभित्रै संविधान लेखन कार्य सम्पन्न गर्न सकिने कांग्रेसले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले बाँकी रहेका महत्वपूर्ण तीन दिनमा संविधान निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न पार्टीहरुका बीच सहकार्य गर्नुपर्ने कांग्र अग्रसरता लिनुपर्ने जनाएको छ ।
‘संविधान निर्माणको स्वाभाविक बाटो छोडेर मन्त्रीपरिषद्ले गरेको म्याद थपको निर्णय गम्भीर संवैधानिक त्रुटि थियो,’ कांग्रेसले विज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईले पदमा रहिरहने नैतिक र संवैधानिक अधिकार गुमाउनु भएको कांग्रेसको ठहर छ ।’