सहकारी नीतिको माग

काठमाडौं, ११ जेठ । सहकारीकर्मीले सहकारी विकास तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित काम अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले मन्त्री एकनाथ ढकाललाई सुझाव दिएका हुन् । देशको अर्थतन्त्रमध्ये सहकारी पनि मुख्य खम्बा भएको स्वीकार गरेकाले नयाँ सहकारी नीति तथा कार्यक्रमसहित मन्त्रालयलाई मजबुत बनाएर अगाडि बढाउन उनीहरूले मन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् ।

मन्त्री ढकालले आएका सुझावका आधारमा विद्यमान नीति नियमलाई परिमार्जन गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सहकारीमाध्यमबाट गरिबी निवारण कार्यलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरे । ‘देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ मन्त्री ढकालले भने । सहकारीको महत्त्व बढ्दै गएको र सम्बन्धित सबै सरकारी एवं निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद भट्टराईले सरकारको लक्ष्यअनुसारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि साधन, स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारी महत्त्वलाई बुझेर सरकारले नयाँ मन्त्रालय गठन गरेको बताए । लामो समयदेखिको आमसहकारीकर्मीको माग मन्त्रालय गठनको रहेको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी सञ्चालक रवीन्द्र केसी, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय सहकारी नीतिलाई ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।उनीहरूले मन्त्रालयलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित अगाडि बढाउन सके देशको गरिबी निवारणमा ठूलो सहयोग हुने बताउँदै रोजगारी मुख्य आधारका रूपमा सहकारीलाई लिन आग्रह गरेका थिए । सहकारी विकास बोर्डले केही समयअघि पेस गरेको राष्ट्रिय सहकारी नीति पास गराउन मन्त्रीसमक्ष आग्रहसमेत गरिएको थियो । सरकारले केही दिनअघि मात्र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गठन गरेको थियो । यसअघि सो कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको थियो ।