डेढ महिनामा २९ दिन बन्द

काठमाडौं, ११ जेठ । गत वैशाखदेखि ९ जेठसम्मको अवधिमा देशका विभिन्न क्षेत्र बन्द तथा आमहडतालका कारण कम्तीमा २९ दिन बन्द भएको पाइएको छ । नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम म्याद १४ जेठ नजिकिँदै गर्दा आºना माग सुनिश्चित गराउन विभिन्न समूहले आह्वान गरेको बन्दका कारण राजधानीलगायत देशका विभिन्न ठाउँको जनजीवन प्रभावित भएको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार १ वैशाखदेखि ९ जेठसम्म देशभर भएका बन्दसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त अवधिमा पाँचजनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । मिथिला राज्यको माग राख्दै जनकपुरमा भएको शान्तिपूर्ण धर्नामा बम विस्फोट हुँदा पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो । विभिन्न ठाउँमा भएको बन्दका क्रममा झडप हुँदा पोखराकी आठ महिनाकी बालिकासहित तीन सयभन्दा बढी घाइते भएको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न समूहको बन्दलाई आयोगको केन्द्रीय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय कार्यालयबाट भएको स्थलगत अनुगमन र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाइएको छ । नयाँ संविधानमा आºना हकअधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने माग गर्दै २५ दिन बन्द गरिएको पाइएको छ भने अन्य बन्दहडताल शुल्क वृद्धि तथा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटको विषयलाई लिएर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आदिवासी जनजातिले गरेको बन्दका क्रममा ७ जेठमा काठमाडौंको कीर्तिपुर र ८ गते ललितपुरको ग्वार्कोमा भएको झडपमा प्रहरीले सन् २०१० मै म्याद गुज्रिसकेको अश्रुग्यास प्रयोग गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । लगातारको बन्दका कारण बिरामी, गर्भवती, वृद्धवृद्धा र परीक्षा दिने विद्यार्थी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पाइएको छ । यस क्रममा मजदुर, यात्रु र विदेशी पर्यटकसमेतले कष्ट व्यहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम जागरण मञ्च (अखण्ड सुदूरपश्चिम समूह), राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका लागि संयुक्त संघर्ष समिति (ब्राह्मण, क्षत्रीलगायत समूह), नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, बृहत् मधेसी मोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले बन्द तथा आमहडताल आह्वान गरेका थिए । यसैगरी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संयुक्त थारू संघर्ष समिति, थारू राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा, राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धन, मदरसा इस्लामिया संघ, जनयुद्ध रक्षा फ्रन्ट क्रान्तिकारी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, विद्यार्थी संगठन, धनकुटेली युवा, हिन्दू युवा संघ, पूर्वी थारुवान कोचिला संयुक्त संघर्ष समिति, संयुक्त आदिवासी जनजाति समिति हुम्ला, थामी जातीय समूह, कर्णाली विशेष स्वायत्त प्रदेश समूहले पनि सो अवधिमा बन्द आह्वान गरेका थिए ।
मानवअधिकार उल्लंघनप्रति खेद व्यक्त
आयोगले १४ जेठलाई लक्षित गरी विभिन्न माग राख्दै देशका विभिन्न स्थानमा जारी बन्द–हडतालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति खेद व्यक्त गरेको छ ।
बन्दकर्ताबाट बन्द सफल पार्न विभिन्न ठाउँमा मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारमाथि भएका अवरोध तथा आक्रमण, एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यकीय सेवामा तोडफोड भएको घटनाप्रति खेद प्रकट गरेको हो । बन्द गराउन खोज्ने र बन्द गर्न नचाहने व्यक्तिबीच हुने झडपले सामाजिक सद्भाव खलबलिने सम्भावना प्रबल हुने हुँदा सबै वर्ग, समूह, जाति, सम्प्रदायका नागरिक सचेत हुनुपर्ने आयोगको ठम्याइ छ ।
‘आन्दोलनरत सबै पक्षलाई सामाजिक सद्भाव तथा एकता कायम गर्दै आ–आºना अधिकारको दाबी गर्दा अरूको अधिकारलाई पनि सम्मान र मानवअधिकार संस्कृतिको विकासमा योगदान पुर्‍याउन आयोग आग्रह गर्दछ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
शान्ति–सुरक्षा मिलाउन तथा सामाजिक एवं जातीय सद्भावमा खलल पुर्‍याउने खालका गतिविधिको रोकथाम तथा त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बन्द र विरोध प्रदर्शनका क्रममा मानवअधिकारकर्मी एवं पत्रकारलाई आºना कार्य स्वतन्त्रपूर्वक गर्न सक्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग आयोगले आग्रह गरेको छ ।