संविधान निर्माणका निम्ति सर्वाधिक जटिल विषय संघीयता नै रहेछ भन्ने सत्यलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । ‘संविधान बनेपछि निर्माण हुने’ भनिएको संघीय आयोगले प्रदेशको सीमा र संख्या निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने उधारो सहमतिले अन्योल झन् बढाएको छ । चार वर्षअघिदेखि विवादको चक्रब्युहमा घुमिरहेका राजनीतिक दलहरू आफैँले विगतमा उठाएका मागका कारण नैतिक संकटमा परेका छन् ।
‘प्यान्डोरा’ बाकस खोल्दा दन्त्यकथामा वर्णित दानव र दैत्य उत्पन्न भएझैँ संघीयताले एकपछि अर्को गर्दै अत्यन्त विषम परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । माओवादीले द्वन्द्वकालमा संघीय शासनको परिकल्पना गरेर कालान्तरमा अधिकांश दललाई त्यसैमा सहमत गराउनु उसको रणनीति नै थियो तर संघीयताको बहस यति धेरै महँगो पर्छ भनेर कसैले पनि सायद सोचेका थिएनन् ।
राज्य पुन:संरचनाको विवाद नटुंग्याई संविधान घोषणा गर्न असम्भव देखिन्छ । विवादै विवादको आगोमा संविधान घोषणा गर्नुको अर्थ रहँदैन । तर, पटकपटक म्याद थपे पनि औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने संविधानसभाको म्याद पुन: थप्नु जनभावनाविरुद्ध ठहरिनेछ ।
माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले मिलेर ‘सिन्डिकेट’ चलाए पनि उपयोग तथा उपभोग गर्ने रणनीति सधैँ सफल हुने देखिँदैन । अहोरात्र झगडा गरिरहने दलहरू खाने पिउने कुरामा मिल्छन् भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । शासकीयस्वरूप र राज्य पुन: संरचनाजस्ता विषयमा चर्को विवाद कायमै रहेकाले २०६९ जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी हुने सम्भावना देखिँदैन तर अधुरो अपुरो संविधान जारी गरिएमा त्यसले ठूलो संकट ल्याउन सक्छ ।
जातीय दंगा चर्काएर नेपाली माटोमा खेल्न खोजिरहेका बाह्य शक्तिहरूले विभिन्न गैरसरकारी संस्था, जनजाति, ‘मधेसी’ (तराई केन्द्रित दलहरू) लगायतलाई आफू अनुकूल मार्गमा हिँडाउन खोजिरहेको देखिन्छ । सरकार पनि यही मौका छोपेर संकटकाल घोषणा गराएर संविधानसभाको म्याद पुन: थप्ने दाउमा देखिएको छ । संविधानको तयारीमा अन्तिम प्रयत्न गर्नुपर्ने दायित्व पन्छाएर प्रधानमन्त्रीले दिनैपिच्छे मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु सत्ता लम्ब्याउने चालबाजी मात्रै हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
माओवादीले १४ जेठ पहिले नै आफूलाई सत्ता सुम्पिदेलान् भन्ने विश्वासमा परेर सत्ता साझेदार बन्न पुगेको नेपाली कांग्रेस अहिले ठूलो पश्चाताप गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ, ‘जेठ १४ गतेभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा आउन सक्छ तर पूर्ण संविधान बन्ने कुरामा मलाई शंका छ । देशको परिस्थिति जटिल छ…।’ (गोरखापत्र, जेठ ७ गते)
पहिचानसहितको प्रदेशका लागि आवाज उठाइरहेका शक्तिहरूले प्रदेशको सीमांकन र नामांकन संविधानमै किटान भए त्यस्तो संविधान जलाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । अन्तरिम संविधानमा बाह्रौं संशोधन गरेर छोटो बाटोबाट संविधान घोषणा गर्न खोजे पनि सरकार असफलसिद्ध हुँदै गएको छ । तसर्थ, अधुरो संविधान आए पनि नआए पनि जातीय विग्रहको अपसकुन स्पष्ट देखिएको छ ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान नबनेमा देशमा ‘भयावह’ परिस्थिति सिर्जना हुने सम्भावना रहेको चेतावनी दिनुभएको छ । तर, संविधान नबन्दा त्यसको विकल्प के त भन्ने स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । जातीय आन्दोलन चर्किंदै गएमा त्यसले देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्न सक्छ । तसर्थ, यो असफलता भनेको राजनीतिक दलहरूको होइन, राजनीतिक पद्धतिकै असफलता सिद्ध हुनेछ ।
संवैधानिक राजतन्त्र तथा संसदीय प्रजातन्त्रको अन्त्य गराएर नेपाललाई अन्तत: साम्यवादी देश बनाउन चाहने माओवादीले जातीय विद्वेष फैलाएर ध्रुवीकरण गराउन चाहेकै हो । संसद्, सरकार र सडकमा संघर्ष चर्काउने रणनीतिअनुसार माओवादी कार्यरत छ । तर, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले त्यो रणनीति नबुझेर माओवादीलाई प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरे । जुन ठूलो भूल मात्र होइन, अदूरदर्शी सोच ठहरिएको छ ।
जातीय विद्वेष र घृणा बढ्दै गएमा ठूला दलमा पनि जातीय ध्रुवीकरण बढ्न सक्छ । तराईका केही भागमा तराईकेन्द्रित दलका उच्छृंखल कार्यकर्ताहरूले नेपाली कांग्रेसका ‘मधेसी नेता’ र कार्यकर्ताका घरघरमा आक्रमण गरेको खबरले जातीय विद्वेषको आगोसँगै अराजकता फैलिइरहेको पुष्टि गर्छ ।
देश कमजोर भए पनि ‘प्रदेश’ बलियो बनोस् भन्ने चाहना आफैँमा राष्ट्रघाती चिन्तनको उपज मात्रै हो । देश कमजोर, खण्डित र भग्न भएमा कुनै पनि दल बलियो बन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा नेताहरूले शान्त भएर मनन गर्नैपर्छ ।
जातीय आधारमा देशलाई विभाजन गर्दा ठूलो असन्तुष्टि फैलिन सक्छ भन्ने कुरा सुदूरपश्चिममा भएको अठार दिने आन्दोलन र विभिन्न भागमा भएका संघीयताविरोधी प्रदर्शनले स्पष्ट देखाइसकेका छन् । असुरक्षा, अराजकता र हिंसाका गतिविधि बढ्दै गएमा अवाञ्छित शक्तिहरूले खेल्न सक्छन् भन्ने हेक्का राख्न सकिएन भने भोलि गएर पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
जातीय पहिचानका नाममा राष्ट्रिय पहिचानलाई ओझेलमा पार्न खोज्नु बुद्धिमानी होइन, हामी जुनसुकै जातका भए पनि पहिले नेपाली हौँ । नेपाललाई नै कमजोर बनाउन चाहनेहरूले जातीय कलह फैलाएर गृहयुद्ध गराउन खोजिरहेको कुरा कम्तीमा सचेत समुदायले बेलैमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्न अरूको अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले अवश्य पनि द्वन्द्व मात्र चर्काउँछ, अहिले त्यही अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।
एघार प्रदेशको संख्या तोकेर १४ जेठभित्र संविधान घोषणा गर्न मधेसी मोर्चासहित तीन दलबीच भएको सहमति उल्टिएपछि संविधान नबन्ने र द्वन्द्व चर्किएर जाने सम्भावना प्रबल बनेको छ । माओवादीको वैद्य समूह, मधेसी मोर्चा, मधेसी र आदिवासी जनजाति सभासद्ले ‘एघार प्रदेश’ बनाउने सहमतिको चर्को विरोध गरेपछि सरकार झन् संकटमा परेको देखिन्छ ।
तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभासद्हरू समेत विरोधमा उत्रिएपछि संकट गहिरिएको हो । कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरू सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् भने संविधानसभाका बहुसंख्यक सभासद्हरू संविधान निर्माण प्रक्रियाका बारेमा अनभिज्ञ देखिनु राजनीतिक ठट्टाजस्तो बनेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा देश भयावह भविष्यतिर उन्मुख भइरहेको छ । नेपाललाई आधार इलाका बनाएर चीन–भारतविरुद्धसमेत खेल्न खोज्नेहरूले नै धर्म निरपेक्षता, जातीयता, साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयताको आगो सल्काएर नेपालीहरूलाई विभाजित गर्न खोजिरहेका छन् । अहिले देखिएको विग्रह त्यसैको संकेत हो ।
प्रतिक्रिया