मत-विमत

मुक्तिको लडाइँपछि पनि दलित

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १० गते ५:१७ मा प्रकाशित

सदियौंदेखि जातीय छुवाछूतको आक्रान्त अवस्थाबाट उम्कनका लागि दलितहरू अहिलेसम्म विभिन्न रूपमा मुक्तिको लडाइँ लडिरहेका छन् र यही लडाइँको क्रममा अहिले आएर दलितको जातीय पहिचान पनि हुनुपर्छ भनी एउटा कोणबाट आवाज पनि उठेको छ । यस पहिचानको सन्दर्भमा केही निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक हुन आउँछ । जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने, गराउने सन्दर्भमा दलितलाई जातीय पहिचान आवश्यक छ कि छैन तथा त्यसको दूरगामी परिणाम के हुने भन्ने प्रश्न नै प्रमुख हो । यसका लागि विभिन्न बहसबाट यकिन भई निक्र्यौलमा पुग्नु सान्दर्भिक हुन्छ । जातीय पहिचानको सन्दर्भलाई आदिवासी, जनजाति, मधेसी समूहसँग जोडेर हेर्न सकिँदैन । उनीहरूले राज्यमा आफ्नो पहिचान खोज्नु स्वाभाविक होला वा नहोला, त्यो फरक विषय हो । किनकि यही पहिचानबाट उनीहरूले आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कृति तथा परम्परा र वंशावलीसमेतको जगेर्ना हुनेगरी पहिचान खोजेको बुझिन्छ । जुन पहिचान आर्य जातिको हिन्दू धर्मभन्दा पृथक नै हो । साथै आदिवासी, जनजाति, थारू आदि दलितजस्तो छुवाछूत गरिने जातिभित्र पनि पर्दैनन् र यसलाई दलितको जस्तो विकराल अवस्थासँग जोड्न पनि सान्दर्भिक हुँदैन ।
तर, दलितका सवालमा जातीय पहिचान कति उपयुक्त छ भन्ने नै यहाँ प्रमुख विषय हो । दलित (थिचिएकाहरू)लाई किन दलितकै पहिचान चाहिएको हो भन्ने सम्बन्धमा दलितले जातीय विभेदलाई स्वीकार गरेरै राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन मात्र क्षतिपूर्ति खोजेको हो कि अन्य जातिसरह सामाजिक भेदभावरहित सम्मानित जीवन पद्धतिका लागि विशेष अधिकारसमेतको जातीय समानता खोजेको हो ? सर्वप्रथम हामीले स्पष्ट हुन जरुरी छ । दलितले जातीय विभेदलाई नै स्वीकार गरको हो भने दलित नामको पहिचानलाई उचित मान्न सकिन्छ, यदि त्यस्तो होइन भने यस पहिचानले समाज परिवर्तनको मूल बाटो र आकांक्षालाई मध्ययुगीन जातीय व्यवस्थाको झझल्को दिने स्थानमा पुर्‍याउँछ र साथै सकारात्मक परिवर्तनको भावी मानव सभ्यतालाई समेत पनि अवरुद्ध गर्छ । यदि पहिचान नै आवश्यक छ भन्ने लाग्छ भने दलितकै पहिचान किन ? बरु वैकल्पिक पहिचानको पनि खोजी गर्नु नै तर्कसंगत हुने हुन्छ । त्यसैले मौलिक पहिचान नै किन नखोज्ने ? त्यो मौलिक पहिचान हो खस जातिको ।
खस जातिकै धरातलीय आधारमा नयाँ शिरा तथा उचाइबाट फराकिलो ढंगले पहिचान खोज्नु नै मुक्तिको बाटो हो, किनकि मनुवादी शुद्र वर्णाश्रमको अन्त्य भइसकेको छ । कसरी भन्दा– महान् नेपाली क्रान्तिपछि स्थापना भएको जनताको प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र भनी विश्वलाई सुनाउने गरी घोषणा गरिसकेको छ । यसका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय छुवाछूत समाप्त गरिसकेको छ र छुवाछूतलाई मानवताविरुद्धको अपराध भनी परिभाषित गरिसकेकाले संविधान र कानुनसँग बाझिनेजति सबै धार्मिक तथा सामाजिक नियम स्वत: निष्क्रिय हुने हुँदा शुद्र (दलित) भन्ने नै अब रहेन । बरु नयाँ संविधानमा र कानुनमा पनि ‘संविधान र कानुनमा बाझिने सबैखाले धार्मिक तथा सामाजिक परम्परा स्वत: खारेज भएका छन्’ भनी किटानीसाथ उल्लेख गराउन बाध्यकारी प्रयास हुनुपर्ने हुन्छ । अत: आर्यजातिको हिन्दू वर्णाश्रमका चारवटा वर्णमध्ये सबैभन्दा तल्लो मानिने शुद्र वर्ण नै रहेन । स्मरण रहोस्, यो जयस्थिति मल्लको सुधारभन्दा पूर्वको अवस्था हो । अब केवल–ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्य गरी तीनवटा मात्र वर्ण बाँकी रहेकाले यी तीनवटामध्येबाट आ–आफ्नो खस जातिको विभेदरहित पहिचान माग्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यस पहिचानले तत्कालीन सामन्त शासकहरूले दिएको जातभात पनि समाप्त हुनेछ, भन्ने तर्कलाई पनि अंगीकार गर्न सकिन्छ र यस पहिचानबाट नै खस जातिभित्र विज्ञानसम्मत अन्तरघुलन पुन:सम्भव हुन सक्तछ ।
अब प्रश्न छ, समाजबाट यथार्थमै छुवाछूतको अन्त्य र परापूर्वकालदेखि शुद्रको नाममा गरिएको बर्बर तथा निर्मम दमन र जातीय भेदभावबाट अपहृत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र शैक्षिक क्षेत्रको पहुँचमा देखिएको क्षतिको खाडल पुर्न क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि पहिचान के हुने भन्ने हो ।    यहाँ बुझ्नै पर्ने विषय के हो भने क्षतिपूर्ति र पहिचान यी दुवैलाई एक अर्कामा निरपेक्ष रूपले निर्भर रहेको मान्नु हुँदैन । क्षतिपूर्ति आफँैमा निश्चितकालीन हो भने पहिचान अनन्तकालीन हो । त्यसैले हिजोको पीडाको क्षतिपूर्ति लिनका लागि त्यही दर्जामा बस्नुपर्ने हुँदैन । दलित लेखे मात्र क्षतिपूर्ति पाउने अन्यथा नपाउने र धुसपैठ हुने भन्ने आफैँमा कमजोर तर्क र मानसिकता हो । नयाँ संविधान निर्माणपछि अर्थात् नयाँ नेपाल निर्माणपछि पनि दलित नामको खोललाई निरन्तरता दिनु भनेको दलितकै लागि आत्मघाती पहिचान हुनेछ । क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि दलितको अर्थ बुझाउने अन्य वैकल्पिक शब्दहरूको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, जस्तै: विगतमा राज्यद्वारा तल्लो दर्जामा राखिएका जाति वा विगतमा समाजले पानी नचलाएका वा विगतमा जातीय छुवाछूतको उत्पीडनमा परेका वा विगतमा सामाजिक परम्पराबाट जातीय भेदभावमा परेका वा विगतमा दलित भनिएका (दलित शब्दलाई यसरी प्रयोग गर्दा उचित हुने) वा अन्य विशिष्ट उपाय संविधान निर्माण गर्दा नै खोजिनुपर्ने हुन्छ । तत्पश्चात् संविधान प्रदत्त कानुनअनुसार दलित भनिने अहिलेको पुस्ताको मूल व्यक्तिको नाम + निजले चाहेको थर र जातहरूलाई सूचीकृत गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ र सोही परिचयबाट भावी पुस्तासम्मले नै क्षतिपूर्ति पाउने उपायहरू खेजिनुपर्छ । सोबाहेक यो रोगको उपचारका लागि इतिहासकालदेखिको तीतो अनुभवबाट पाठ सिकेर अवलम्बन गर्नुपर्ने सबै उपायको खोजी र दीर्घकालीन प्रक्षेपणको रणनीतिक प्याकेज बन्न आवश्यक छ जातीय अहंकारलाई मानसिकताबाटै हटाउन विभिन्न मनोवैज्ञानिक अन्य उपायसमेत खेजिनुपर्ने पनि हुन्छ । समग्र उपायको विश्लेषणविनाको व्यक्तिपिच्छे धारणा र पृथक/पृथक अपूर्ण आन्दोलनले खासै हैसियत राख्दैन । भावी सभ्य समाजको निर्माणका लागि जातीय सवालको साझा विषयमा एउटै अवधारणाका साथ एउटै आवाजमा बोल्नु आधिकारिक तथा प्रभावकारी हुन्छ ।
अन्त्यमा विकासको गतिसँगै मानवीय चेतनालाई पनि एकसाथ जोडेर हेर्नुपर्छ । यसको विपरीत प्रतिकूल सोचले भावी पुस्तासमेत भड्खालामा पर्छ । त्यसकारण नयाँ समाजको सिर्जनाबारेमा रणनीति तय गर्दा चिन्तनको कार्यदिशालाई फराकिलो बनाउँदा नै त्यसको वर्तमान र भावी समाजले पनि गौरव गर्न सक्छ । अहिलेको परिस्थिति भनेको चीरकालसम्म हुने समाज परिवर्तन र चेतनाको विकास क्रमलाई समेत ध्यानमा राखेर संविधानमार्फत कानुन एवं सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने गहनतम् अभिभारा बोकेको समय हो । कुनै एक पक्षीय धारणा र निर्णयबाट विकासको अविरल गतिलाई सीमित घेराभित्र राखिनु हुँदैन । त्यसैले समयमा नै विचार पुर्‍याउन जरुरी छ ।
(लेखक गरिबी निवारण कोषका सदस्य हुन् ।)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय