सर्वोच्चलाई कुल्चिँदै म्याद थप्ने निर्णय

काठमाडौं, १० जेठ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ठाडै कुल्चिएर दलहरूले संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप गर्ने विवादास्पद सहमति गरेका छन् । प्रमुख दलहरूको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप गर्ने निर्णय गर्दै मंगलबार राति व्यवस्थापिका–संसदमा अन्तरिम संविधानको १३ औं संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ ।
१४ जेठभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न सकिने स्थिति नरहेको भन्दै सरकारले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार राजनीतिक दलको बैठकले म्याद थप गर्न सरकारलाई अनुमति दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गत ९ मंसिरमा संविधानसभाको म्याद अब थप गर्न नपाइने निर्णय सुनाएको थियो । संविधानसभाको अन्तिम पटक थप गरिएको समयावधिमा पनि नयॉ संविधान जारी हुने नसके जनमत संग्रह, संविधानसभाको अर्को निर्वाचन वा अन्य विकल्पमा जानुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा अन्तरिम संविधानको धारा ६४ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । धारा ६४ मा उल्लिखित संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले ‘चार वर्षको हुनेछ’ भन्ने ठाउँमा ‘चार वर्ष तीन महिनाको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । मंगलबार विधेयक दर्ता नगरिए संविधानसभामा छलफलका लागि लैजान परिपक्क नहुने देखिएपछि सरकारले हतारमा विधेयक दर्ता गराएको हो ।
यसअघि चार पटक गरेर दुई वर्ष कार्यकाल रहेको संविधानसभाको म्याद चार वर्ष पुर्‍याइएको थियो । योसहित संविधानसभाको म्याद पाँचाँैं पटक थपिने भएको हो । दुईवर्षे कार्यकालका लागि ०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । संविधानसभाले चार वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नै लागेका बेला अर्काे तीन महिनाका लागि म्याद थप्न सरकारले पहल गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न संसद सचिवालय पुगेका थिए । केही मन्त्री र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई लगेर उनी विधेयक दर्ता गर्न गएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्ताव राखेका थिए । उनले ‘दलहरूको प्रयासका बाबजुद १४ जेठभित्र नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना नरहेकाले म्याद थप गर्नाको विकल्प नरहेको’ बैठकमा सुनाएका थिए । म्याद थप गर्न मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलले समेत सहमति जनाएको जिकिर बैठकमा गरेको एक मन्त्रीले बताए । ‘म्याद थपको प्रस्ताव गर्दा कानुनी जटिलता आउन सक्छ, त्यसलाई पनि कानुनी तरिकाबाटै समाधान गर्न सकिन्छ’, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेको उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने ।
बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको बताए । १४ जेठभित्र नयॉ संविधान जारी गर्न नसक्दा मुलुक भयावह दुर्घटनामा फस्ने निष्कर्ष निकाल्दै दलहरूले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

प्रस्ताव दाहालको
मन्त्रिपरिषद्को बैठकअघि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेको मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभाको म्याद थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । संविधान निर्माणबारे बिहान आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादसित छलफल गरेका उनले दलहरूको बैठकमा ‘म्याद थपको विकल्प नभएको’ जिकिर गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई मोर्चाले तत्कालै समर्थन जनाएको थियो ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले भने दाहालको प्रस्तावलाई ‘रिजर्भेसन’ सहित समर्थन जनाएका हुन् । नयाँ संविधानका मुख्य विवादित विषयमा सहमति भए् पनि १४ जेठसम्ममा संविधान जारी गर्न सकिने अवस्था नभएकाले मुलुकलाई संकटबाट बचाउन तीन महिना म्याद थप्न गर्न सहमति जनाएको उनीहरूले बताएका छन् ।
‘जेठ १४ भित्र संविधान घोषणा नहुने भएपछि तीन महिना म्याद थप्न सहमत भएका छाँैं’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘हाम्रो म्याद थप्ने इच्छा थिएन तर, संविधान जारी गर्ने अन्तिम बेलामा आएर एमाओवादीले यसअघि भएका सहमतिबाट पछि हटेर अवरोध गरेपछि पूर्वसहमतिअनुसार अघि बढ्नका लागि सहमति जनाएका हाँैं ।’ उनले म्याद थपका लागि सहमति दिए पनि १४ जेठभित्रै संविधान घोषणालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र हुनै नसकेको अवस्थामा मात्रै थपिएको म्यादलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
अदालतको मानहानि : सुशील
बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले म्याद थपको प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले तत्काल असहमति जनाएका थिए । आफ्नो असहमति राखेर उनी बैठकबाट बाहिरिएका थिए । कोइराला बाहिरिएपछि वार्तामा सहभागी वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री सिटौला, विमलेन्द्र निधिलगायतका नेताले भने म्याद थपको प्रस्तावमा सहमति जनाएका थिए । एमाले अध्यक्ष खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि सहमति जनाएपछि म्याद थपको निर्णय भएको थियो । यसअघि कांग्रेस र एमालेले कुनै पनि हालतमा म्याद थप गर्न नहुने अडान राख्दै आएका थिए ।
बैठकमा सभापति कोइरालाले म्याद थप गर्दा अदालतको अपहेलना हुने भन्दै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । ‘योजनाबद्ध रूपमा म्याद थप गर्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको रहेछ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले म्याद नथपी सुखै छैन, अरु कुनै विकल्प नै छैन भनेर १/२ घन्टा रटान लगाए । मैले अदालतको अपहेलना हुन्छ भनेर असहमति जनाएको हँुं । विवादित विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएकै रहेनछ’, सभापति कोइरालाले भने । कोइरालाले बेलुकी आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
संविधानका विवादित विषयमा २ जेठमा भएको सहमतिबाट एमाओवादी र मधेसी दल पछि हटेपछि प्रक्रिया छोट्याएर १४ जेठमा संविधान घोषणा गर्ने दलहरूको प्रयास पनि असफल भएको थियो । २ जेठमा नाम र सिमाना पछि टुंग्याउने गरी ११ प्रदेशको संख्या तोकेर संविधान जारी गर्ने सहमति दलबीच भएको थियो । तर, त्यसलाई एमाओवादी, मधेसी दल र जनजाति तथा मधेसी ककसले विरोध गर्दै आएका थिए । ‘सबै दलका नेताबीच सहमति भएर थपिएको हो, चाहेर होइन नचाहँदा नचाहँंदै थप्नु परेको हो’ फोरम (गणतान्त्रिक)का नेता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले सौर्यसँग भने ।

‘अधिनायकवादी कदम’

काठमाडौ : सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत संविधानसभाको तीन महिना म्याद थप गर्ने  सरकारको निर्णयलाई कानुन व्यवसायीले ‘अधिनायकवादको संज्ञा दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐच्छिक नभई बाध्यात्मक हुने उनीहरूको जिकिर छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अन्तरिम संविधान र अदालतको फैसला अधिनायकवादी शासकले मात्रै उल्लंघन गर्ने बताए । ‘दलीय सहमतिका नाममा सरकारले तीन महिना म्याद थप गर्दा अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला मात्र उल्लंघन हँदैन, देश अधिनायकवाद, दण्डहीनतातिर जान्छ । यसको जिम्मेवारी प्रमुख दलका नेताले लिनुपर्छ’, उनले सौर्यसित भने । संविधान र अदालतको फैसला नै उल्लंघन गरेर इतिहासमा पहिलो पटक सरकार अधिनायकवादको बाटातिर लागेको उनले बताए ।
अन्तरिम संविधानको धारा ११६ मा सर्वाेच्च अदालतको फैसला बाध्यात्मक रूपमा सबैले मान्नुपर्ने प्रावधान छ  तर पनि सरकारले यसलाई उल्लंघन गरेर सरकार र दलहरूले देशलाई  बिखण्डनतिर धकेलेको अधिवक्ता थापाको दाबी छ । ‘म्याद थपको निर्णय संविधान बनाउनतिर भन्दा नेपाली जनतालाई लडाउन र जातजातिबीचको सद्भाव खलबल्याउनतिर लक्षित छ’ उनले भने । म्याद थप गर्ने निर्णय प्रमुख दलका नेताको बुद्धिले नभई विदेशीको इसारामा भएको उनले ठोकुवा गरे ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा भीर्माजुन आचार्यले सरकार र दलहरूको निर्णय संवैधानिक विकास, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि ठूलो क्षयीकरण र भद्दा मजाक भएको बताए । ‘दल र सरकारको यो कार्यले अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको उदय भएको छ’, उनले भने । म्याद थपको निर्णयले न्यायपालिका कमजोर मात्र हैन, नागरिकका अधिकार राज्यबाट अपहृत हुने उल्लेख गर्दै आचार्यले भने ‘म्याद थप गर्ने निर्णय दल र संविधानसभाको असफलता, अक्षमता, ढाकछोप गर्ने कार्य मात्र हो ।’
बार एसोसिएसनका महासचिव विजय मिश्रले म्याद थप गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत भएको बताए । राजाको निरंकुश शासनमा पनि अदालतको फैसलाबाट शाही आयोग खारेज भएको बताउँदै उनले भने ‘त्यतिबेलाभन्दा बढी अधिनायकवादी अहिले दल र सरकार देखिएका छन् ।’
सर्वोच्च अदालतले ९ मंसिरमा अन्तिम पटकका लागि ६ महिना मात्र संविधानसभाको म्याद थप गर्न सकिने फैसला सुनाएको थियो ।

राष्ट्रपति असन्तुष्ट
काठमाडौं : संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयप्रति राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारी निर्णयका बारेमा जानकारी गराउन मंगलबार राति शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति यादवले ‘अदालतको अपहेलना हुने काम नगर्नू’ भन्दै घुमाउरो पाराले चेतावनी दिएका छन् ।
संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्न सरकारका तर्फबाट व्यवस्थापिका–संसदमा अन्तरिम संविधानको संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलको सहमतिमा सरकारले विधेयक दर्ता गराएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई उनले गराएका थिए । ‘म्याद थप गर्नाको विकल्प नरहेको’ जिकिर उनले राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार जवाफमा राष्ट्रपति डा यादवले म्याद थप नगर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको संस्मरण गराउँंदै सरकार संविधान र कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । ‘अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतको मर्मअनुसार निर्णय गर्नुहोला’, राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले सौर्यसित भने । (सौस)