म्याद थप्न “संकटकाल”

काठमाडौं, ९ जेठ । विभिन्न जातीय समूहद्वारा देशमा जारी बन्द–हडतालका शृंखलालाई सरकारले संविधानसभाको आयु लम्ब्याउने ‘सञ्जीवनी बुटी’ बनाउन खोजेको छ । बन्द–हडतालका कारण दलहरूबीचको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारले संकटकाल लगाएर म्याद संविधानसभाको थप्ने सुर कसेको हो ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा सोमबार उपप्रधानमन्त्री, रक्षा तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वाच्चका १० न्यायाधीशसँग छलफल गरे । उनले संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्दा आउने कानुनी जटिलताका विषयमा सरकारका तर्फबाट न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सिटौलाले बन्द–हडतालका कारण संविधानबारे भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले १४ जेठभित्र संविधान जारी हुन नसक्ने बताएका थिए । ‘संकटकाल लगाएर संविधानको म्याद थप नगरे देश दुर्घटनामा पर्छ,’ सिटौलाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि अदालतले पनि सहयोग गर्नुपर्‍यो ।’ संविधान निर्माणको अन्तिम म्याद सकिन ६ दिन मात्र बाँकी रहेका उपप्रधानमन्त्री सिटौला म्याद थप्न तातेका हुन् । आदिवासी जनजातिको बन्दका कारण उनी प्रहरीको गाडीमा बसेर भित्री बाटो प्रयोग गरी सर्वोच्च पुगेका थिए । मन्त्री सिटौलाले अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश’ प्रयोग गरी संकटकाल लगाउने तयारी गरेको जानकारी न्यायाधीशहरूलाई गराएका थिए । धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संकटकाल लगाएर ६ महिनासम्म संविधानसभाको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
छलफलका क्रममा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले ९ मंसिरको सर्वाेच्चको फैसलालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । ‘अदालतको फैसलालाई अपमान गर्ने काम नहोस्,’ उनले भने । कानुनी बाटोबाट संविधानसभाको म्याद थप गर्न सक्ने आधार भए खोजी गर्न रेग्मीले सुझाव दिएका थिए । सर्वाेच्च अदालतले ९ मंसिरमा संविधानसभाको म्याद अबउप्रान्त ६ महिनाभन्दा बढी थप गर्न नसकिने फैसला सुनाएको थियो । १४ जेठमा संविधान जारी नभए अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन, जनमतसंग्रह या अन्य विकल्पमा जान सर्वोच्चले सुझाएको थियो । छलफलमा सिटौलाले फैसलाको सम्मान गर्दै ‘अन्य विकल्पका रूपमा’ संकटकाल लगाएर म्याद थप गर्न लागेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले यसअघि नै सरकारले संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप गर्न कसरत भइरहेको सार्वजनिक गरेका थिए । तर, सरकार र तीन प्रमुख राजनीतिक दलले म्याद थप हुन नसक्ने भन्दै १४ जेठभित्रै संविधान ल्याउने बताइरहेका छन् ।
संकटकाल लगाएर म्याद थप्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले संकटकाल लगाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यको दाबी छ । कानुनविद् आचार्यले सौर्यसँग भने, ‘संकटकाल लगाउन केही निश्चित आधार छन् । ती आधारविना संकटकालको वैधानिकता सरकारले पुष्टि गर्न सक्दैन ।’ आचार्यका अनुसार दैवीप्रकोप, आर्थिक विच्छृंखलता, राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच, साम्प्रदायिक सद्भाव खलबल भएमा संकटकाल लगाउन सकिन्छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा (६४)
संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले …. वर्ष हुनेछ । तर, मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।