पुँजी लागत विस्तारै घट्दै

 

काठमाडौं, ८ जेठ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन लागत विस्तारै घट्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ३२ वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलनलागत कस्ट अफ फन्ड आठ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्र रहन पुगेको छ । तरलता अभाव रहेको बेला यो दर नौ प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।
गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता अभावका कारण निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्न निक्षेपमा बढीभन्दा बढी ब्याज दिएका कारण कस्ट अफ फन्डमा अस्वाभाविक वृद्धि हुन पुगेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूले नै एक वर्षे निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेका थिए भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले १५ प्रतिशतसम्म पनि ब्याज दिने गरेका थिए । निक्षेपमा बढी ब्याज दिएसँगै कर्जामा अत्यधिक ब्याज लिने गरेका थिए । बैंकले औसत १८ प्रतिशत, विकास बैंकले २० र फाइनान्स कम्पनीले २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिने गरेका थिए ।
देशमा रेमिट्यान्सको बढ्दो अप्रवाह, अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दै जानुलगायतका कारणले बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था सुदृढ हुन थालेपछि बैंकहरूले विस्तारै निक्षेपमा दिइने ब्याजदर घटाउँदै जानथालेकाले कस्ट अफ फन्डमा कमी
आएको हो ।
‘पुँजीलागत विस्तारै घट्न थालेको छ । डेढ वर्षभन्दा बढी अवधि महंगोदरमा निक्षेप उठाएकाले एकैचोटि ठूलो अन्तरमा भने घट्न सकेको छैन,’ नेपाल बैंक व्यवस्थापन समूहका संयोजक महेश्वरलाल श्रेष्ठले भने । चालु आवको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा तेस्रो त्रैमासिकमा कस्ट अफ फन्डमा विस्तारै घट्दै गएको देखिएको छ । एक बंैकरअनुसार पैसा बढेसँगै बैंकहरूले नयाँ निक्षेप सस्तोमा लिन थालेको र पुरानोसमेत परिपक्व भएपछि कम ब्याजदरमा नवीकरण हुन थालेकाले लागत कम हुँदै गएको हो ।
साधारणतया बैंकहरूले निक्षेप संकलन लागत कम हुँदा सस्तोमा ऋण दिन सक्षम हुन्छन् । यसबाट बैंकको ऋणको ब्याजसमेत घट्ने अवस्था देखिएको छ । बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर महंगो हुँदा उद्योगधन्दा एवं सेयर बजारमा पर्याप्त मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन । बैंकको कर्जाको ब्याजदर घट्दै जाँदा सेयर बजारमा समेत लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चालु आवको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कस्ट अफ फन्ड साढे तीन प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा नयाँ बैंकहरूको कस्ट अफ फन्ड भने बढी देखिएको छ । सिभिल बैंक, सेन्चुरी बैंकजस्ता नयाँ बैंकहरूको कस्ट अफ फन्ड १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ भने सरकारी स्वामित्वमा रहेका वाणिज्य बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको कस्ट अफ फन्ड भने चार प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित सबैभन्दा सफल बैंकको रूपमा परिचित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कस्ट अफ फन्ड सबैभन्दा बढी तीन दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । बैंक अफ एसिया, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, लुम्बिनी बैंक, सनराइज बैंक, सानिमा बैंक, जनता बैंक नेपाल, एनएमबी बैंक, एनआइसी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र किस्ट बैंकको कस्ट अफ फन्ड नौ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भने मेगा बैंक, ग्रान्ड बैंक नेपाल, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, कुमारी बैंक, एनसिसी बैंकको भने आठ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । नबिल बैंक, बैंक अफ काठमाडौं र हिमालयन बैंकजस्ता पुराना निजी क्षेत्रको बैंकले सात प्रतिशतको हाराहारीमा आफ्नो कस्ट अफ फन्ड राख्न सफल भएका छन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिन थालेपछि एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याज १२ प्रतिशतबाट आठ प्रतिशतभन्दा तल आइसकेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि एक वर्षे मुद्दतीमा एक प्रतिशत विन्दुले ब्याज घटाइसकेका छन् । यी कम्पनीले ग्राहकलाई अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्थे ।
ठूला र पुराना वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशतबाट यसको ब्याज घटाएर आठ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्‍याइसकेका छन्् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई दिने ब्याज तीनदेखि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म कल डिपोजिटमा ब्याज दिइरहेका छन् । यो ब्याज १४ प्रतिशतसम्म थियो । विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय संस्थाहरूमा कल डिपोजिटमा पैसा राख्ने गरेका थिए । कल डिपोजिटमा समेत ब्याज घटेपछि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरको ब्याज आम्दानी झन घट्ने भएको छ ।