‘साढे चार खर्बको बजेट ल्याउनुपर्छ’

सरकार आगमी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा लागिसकेको छ । बजेट भनेको आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय हो । यसमै केन्द्रित रहेर सौर्यले नेपालको मोडेल बजेटका परिकल्पनाकार तथा व्यवहारवादी अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीसाग गरेको कुराकानी :

आगामी वर्षको बजेट तयारी गर्दा लिनुपर्ने आधार के हुन सक्छन् ?
बजेट तर्जुमा गर्दा सर्वप्रथम यसका आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक दर्शन र आधार स्पष्ट हुनुपर्दछ । ती आधारहरू स्पष्ट भएपछि उपलब्ध साधन–स्रोत, संभावित स्रोत र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बजेटको आधारका रूपमा लिनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढीकरण गर्ने, समावेशी स्वरूपमा राज्यको आर्थिक सामाजिक पुन:संरचना गरी राजनीतिक उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय, सार्वजनिक तथा निजी स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने, बाह्य सहयोग तथा वैदेशिक लगानीको छनोटपूृर्ण उपयोग गर्ने र सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा पुँजी तथा अन्य साधनको उच्चतम प्रयोग गरी आर्थिक–सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी समाजको स्थापना गर्ने कुरालाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दर्शन र आधारका रूपमा लिनसके बजेट निर्दिष्ट लक्षप्राप्त गर्नमा प्रभावकारी हुन्छ ।
बजेटले के कुरालाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त होला ?
बजेटले तत्काल राहत दिनुपर्ने विषय, राष्ट्रिय प्राथमिकता र क्षेत्रगत प्राथमिकता गरी तीन तहका प्राथमिकताको परिभाषा गर्नु पर्दछ । शान्ति–सुरक्षाको अनभूति दिने, वस्तु र सेवाको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र गुणस्तरीय बनाउने, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य ऊर्जा र इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउने, कृषकलाई उत्पादन, मूल्य एवं बजारसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउनेजस्ता विषय तत्काल राहत दिनु पर्ने विषय हुन् ।
दिगो विकासका आधारको पहिचान, ऊर्जा, यातायात, कृषि, पर्यटन तथा सामाजिक क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण र पुन:निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने विषय हुन् । निचोडमा भन्दा उत्पादनमा वृद्धि गर्नु र त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधर तयार गर्नु आजको प्रमुख प्राथमिकता हो ।
बजेटको आकार तथा पुाजीगत खर्चको सम्बन्धमा तपार्इंको के धारणा छ ?
जनआकांक्षा, देशको आवश्यकता र कार्यक्रमगत माग, विकासको गतिमा तीव्रता ल्याउनु पर्ने अवस्थाको विश्लेषण गर्दा र देशलाई संघीय संरचनामा ढाल्नका लागि चाहिने आधारभूत कार्यसमेतका कुरालाई ध्यनमा राख्दा आगामी वर्षको कुल बजेट कम्तीमा पनि चार खर्ब ४० अर्ब जति हुनु पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि गतिशीलता ल्याउने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने हो भने यसमध्ये कम्तीमा एक सय ३५ अर्ब पुँजिगत क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ । अन्यथा अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र जाने गरी विस्तारकारी बजेट प्रस्ताव गर्नु घातक हुन सक्छ ।
आमजनताको चाहना र बजेटसम्बन्ध के–कस्तो रहेको रहेको छ ?
आमजनताले सरकारलाई बसीबसी खान देऊ भनेका छैनन् । उनीहरूको चाहना त शान्ति, सुरक्षा उचित मूल्य तिरेपछि गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा समयमै प्राप्त होस्, समयमा पेट्रोल, डिजेल पाइयोस्, उद्योग–व्यवसाय चलाउने वातावरण बनोस्, भनेका बेलामा बत्ती र ऊर्जा प्राप्त होस् भन्ने हो ।
त्यसैगरी बजारमा कालोबजारी नहोस्, यातायातमा सिन्डिकेट नहोस्, भत्केका बाटा–घाटा बनून्, भनेका बेलामा स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होस्जस्ता चाहना जनता छन् । बजेटबाट जनताले अमन चयन, मूल्य नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, विकास निर्माणमा तीव्रता र रोजगारी पाउने अपेक्षा गर्दछन् ।
कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ला ?
कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर छ । यसको मुख्यकारण बजेट कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई जिम्मेवार नबनाइनु हो । अन्य कारणमा प्रशासनिक अकर्मण्यता, प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल, घुसखोरी पर्छन् । त्यस्तै, कार्यसम्पादनको मापदण्ड तयार गरी त्यसअनुरूप उपलब्धि हासिल गर्ने गरी परियोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार नबनाइनु, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियममा रहेका झन्झटिला र लामा प्रक्रिया र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएको सरकार नहुनुजस्ता हुन् ।
तसर्थ बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप र घुसखोरी हुन नदिने, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा सरलीकरण तथा स्थानीय तहमा जिम्मेवार जनसंगठनको निर्माण र राजनीतिक रूपमा साझा अवधारणा बनाएर त्यसअनुसार बजेट ल्याउने कार्य गर्न सकेमा कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने छ ।
राजस्व नीति र करको दरमा के–कस्ता परिवर्तन र संरचनागत सुधारको संभावना छ ?
राजस्वका सम्बन्धमा त सर्वप्रथम राजस्वसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिक योजना ल्याइनु पर्छ । योजनाले आउँदा १०–१२ वर्षसम्ममा नेपालको राजस्वको संरचना कस्तो बनाउने, राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात कति पुर्‍याउने, विभिन्न तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड तथा राजस्व अधिकारसम्बन्धी विषयमा कस्तो दिशा लिने र राजस्व उठाउने उद्देश्यहरूमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।
राजस्वको मूलत: चारवटा उद्देश्य हुन्छन् । तीमध्ये पुनर्वितरणलाई कति भार दिने, कोष बढाउने कार्यलाई कति वजन दिने भन्ने कुरा दीर्घकालीन राजस्व नीतिले स्पष्ट पार्छ । जहाँसम्म करका दरमा परिवर्तनको कुरा छ, अहिले भएका करका दरहरू जस्तै, घरबहाल कर, कच्चा पदार्थमा लाग्ने पैठारी कर र अन्त:शुल्कका दरहरूमा पुनरावलोकन गर्नेबेला भएको छ । त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करमा कम्तीमा पनि दुइटा दर लगाउने सम्बन्धमा आधार खडा गर्ने काम हुनु पर्दछ । धनीले किन्ने बिलासी मोटर र गरिबले भोक मार्न खाने चाउचाउजस्ता खाद्य पदार्थमा लगाउने करको दर एउटै हुनु हुँदैन । वस्तुको प्रकृति हेरी आधारभूत दर र स्टान्डर्ड दर लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसले राजस्व संरचनामा स्वत: परिवर्तन ल्याउँछ ।
रोजगार सिर्जन गर्ने सम्बन्धमा बजेटबारे के–कस्ता अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
बजेटले रोजगारी बढाउनमा दुई किसिमले योगदान गर्न सक्छ । पहिलोमा सरकारको कार्यले राजगारी सिर्जना हुने अवस्था अर्को निजी क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना हुने वा स्वरोजगार सिर्जना हुने अवस्था । पुँजिगत बजेटमा वृद्धि हुँदा परियोजनामा वृद्धि हुन्छ, क्रियाकलापमा वृद्धि हुन्छ । त्यसले सोझै रोजगारीको अवसर जन्माउँछ भने अर्कोतिर ती परियोजनासम्बन्धी वा त्यहाँ वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्ने, उद्योग वा संस्थामा रोजगारी बढ्दछ । अनि, नीतिगत व्यवस्थाबाट पनि निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । तसर्थ बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका नीति र कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।