मत-विमत

नागरिकता, समानता र राष्ट्रिय सुरक्षा

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ८ गते २:०५ मा प्रकाशित

देश हाम्रो सानो छ । भूगोलको अनुपातमा जनसंख्या धेरै ठूलो छ । उत्तरी सीमा बन्द तर दक्षिणी सीमा खुला छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा आवागमनका लागि सामान्य परिचयपत्रसमेत नचाहिने विडम्बनासँगै नेपाल–भारतबीचको कथित विशेष सम्बन्ध परिभाषित छ । नेपाल प्रवेशका नाकामा हाम्रा सीमा रक्षक तथा अध्यागमन अधिकारीका अगाडि कसैले ‘म त भारतीय हुँ’ भनेर हिन्दी वा नेपाली बोलिदिनेबित्तिकै बंगलादेशी, भुटानी, पाकिस्तानी वा अफगानीदेखि इरानीसम्म कसैलाई नाइँनास्ती गर्ने स्थिति छैन । गर्‍यो कि, यति लामो इतिहास बोकेको नेपाल–भारतबीचको कथित विशेष सम्बन्ध झल्र्यामझुर्लुम् भइहाल्छ † त्यति पक्का सम्बन्ध यति कच्चा छ †
यसैबीच अहिले संविधानसभामा वैवाहिक सम्बन्ध र जन्मका आधारमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकताको सवाल बहसमा छ । समानताका पक्षधरको माग छ, विदेशी महिला होस् वा पुरुष, नेपालीसँग विवाह गर्नेजति सबैलाई एउटै व्यवहार होस् । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषले जे अधिकार र सुविधा पाउँछ, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले पनि त्यही अधिकार र सुविधा पाउनुपर्छ । त्यस्ता विदेशी महिला तथा पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता कहिले दिने त भन्नेमा समस्या देखियो । यस सवालमा कोही भन्छन् अंगीकृत नागरिकता तुरुन्तै त कोही भन्छन् १५ वर्षपछि । अनि कोही तेस्रोलिंगी वा समलिंगी विदेशी महिला वा नेपाली पुरुषले चाहिँ नेपाली तेस्रोलिंगी वा समलिंगी महिला वा पुरुषसँग विवाह गरे वा गर्नचाहे भने के गर्ने ? लाग्छ, हामी नेपाली अलिक बढी नै उदार छौँ । संसारमा कतै पालना नभएका मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धिसम्झौता र कानुन सबै हामी मान्छौँ । मानौँ, हामीलाई संसारकै सर्वश्रेष्ठ मानवअधिकारवादी हुनु छ † महिला र बालअधिकारवादी हुनु छ † आदिवासी र जनजातिवादी हुनु छ † नत्र भने किन हेरिन्न हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाको सवाल ? प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षानीति हुन्छ । त्यसभित्र विदेशीहरूको आवतजावत, बसाइँसराइ र नागरिकता अवश्य पनि संवेदनशील विषय बन्छ । अहिले त झन् आतंकैआतंक र अपराधैअपराधको संसार छ । कलिला बालबालिकादेखि छोरीचेलीसम्मलाई समेत जबर्जस्ती वेश्यावृत्ति, अंगप्रत्यारोपण, सर्कसदेखि बँधुवा मजदुरीमा लगाउनसमेत बेचबिखन गरिन्छ । लागुऔषधको व्यापार गरिन्छ । आतंक मच्चाउन बम पड्काइन्छ । भोलि तराईमा समेत यसको नराम्ररी दुरूपयोग हुन सक्छ । यस्ता शंकास्पद मानिसलाई अमेरिकाले लखेट्छ, युरोपले लखेट्छ, अस्ट्ेरलियाले लखेट्छ, जन्मका आधारमा समेत नागरिकताबाट वञ्चित गरिन्छ । पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर खाइपाई आएका अधिकार र सुविधा खोसिन्छ ।
त्यति मात्र होइन, बसाइँ सरिसकेपछि पहिले कहिल्यै नभएको नियम लगाएर मासिक हजारौँ डलर कमाएर कर नतिरेमा देश छाड्ने आदेश दिइन्छ । अहिले बेलायत पुगेका गरिब गोर्खा र तिनका परिवारहरूको हालत यस्तै छ । यसरी हाम्रो दायित्व भनेको समान व्यवहार हो, दिएर वा नदिएर । आऊन्, खाऊन्, बसून् र काम पनि गरून् । तर, नागरिकता नै चाहियो किन ? गैरआवासीय नेपालीका हकमा पनि दोहोरो नागरिकता नै किन ? तिनले थाम्न सक्लान् तर हामीले चाहिँ थाम्ने कसरी ? अनि युरोप र अमेरिकादेखि जापान र रसियासम्मका गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिने भए भारतीय नेपालीलाई किन
छुटाउने ? कि धनी देशका धनीलाई दिएर गरिब देशका गरिबलाई चाहिँ नदिने ? अर्को समस्या, भोलि जन्मका आधारमा सबैलाई नागरिकता दिने हो भने नेपालमा आएर प्रसूति गर्ने भारतीयका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिने ? अनि सिक्किम, पश्चिमबंगाल र बिहारदेखि उत्तराखण्डसम्म दशगजापारिका सबै ज्वाइँलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने ? के भारतमा पनि यस्तै कानुन छ ? नेपाली ज्वाइँ वा चेलीलाई त्यस्तो नागरिकता दिन्छ ? यस्तो सम्बन्ध र सुविधा जहाँ दुईतर्फी हुन्छ । अनि लुकिछिपी नै भए पनि सजिलैसँग दोहोरो नागरिकता लिएर बस्ने जोकोहीबाट नेपाल तथा भारत दुवै देशमा हुने वा हुनसक्ने अपराधको जिम्माचाहिँ कसले लिने ? अनि आफ्नै मूलीदेश चीनको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको हङकङमा चिनियाँले आफ्नो जनसंख्या फैलाउन र त्यहाँको सरसुविधा लिन हङकङ आउँदै बच्चा जन्माउँदै गर्न थाले भनेर हालसालै चिनियाँ महिलालाई हङकङमा प्रसूति गर्नबाटै रोक लगाउने कानुन बनाएको छ । अब के हङकङ सरकारको यस कदमलाई मानवअधिकारविपरीत कार्य भन्ने ? जन्मकै आधारमा नागरिकता त क्यानाडामा पनि पाइन्न । अर्को देशको नागरिकता लिने वा सेनामा जागिर खाएर अमेरिकाविरुद्ध लड्ने वा राष्ट्रविप्लवको काम गर्ने अमेरिकी नागरिकको नागरिकतै रद्द हुन्छ । बेलायतका हकमा भने दोहोरो नागरिकता कायम छ । त्यही
भएर अहिले ब्रिटिसगोर्खा नेपाली तथा बेलायती दुवै नागरिकता खोज्दै छन् । जे होस्, सबै राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थ र सुरक्षा हेर्छन् । हामी भने सिद्धान्त, सुरक्षा र परिणामका पछाडि दगुर्दै छौँ कि शब्दका पछिपछि ? के हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ छैन ? के हामीसमक्ष राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न छैन ?
अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने त सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा पीडित, नेपाली भएर पनि नागरिकताविहीनहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको अर्थ हो, नागरिकतासम्बन्धी समस्याको पहिलो समाधान भारतबाट सुरु हुनुपर्छ जहाँ न नेपाली न भारतीयको स्थितिमा धेरै छन् गैरआवासीय नेपाली । उनीहरू अनुकूल स्थितिमा भारतीय हुन्छन् त प्रतिकूल स्थितिमा दिनदहाडै लखेटिन्छन् । यो समस्या खासगरी उत्तरपूर्वी भारतका आसाम, नागाल्यान्ड र मेघालयजस्ता राज्यमा लामो समयदेखि बस्दै आएका नेपाली मूलका भारतीयका हकमा पनि देखिएको छ । विगतमा बीसौँ हजारको संख्यामा जातीय घृणा, द्वेष र द्वन्द्वका कारण लखेटिएका नेपाली मूलका भारतीयहरू काँकडभिट्टाबाट नेपाल धपाइए । पछि उनीहरूको नामनिशानै हरायो । यो क्रम अझै जारी छ । नेपालले भारी बोक्नुपर्ने निश्चित छ । यस्ता गैरआवासीय भारतीय नेपालीको हैसियतका बारेमा हामीले कस्तो नीति अपनाउने ? तर, नागरिकतासम्बन्धी भारतीय कानुन नेपालमा जस्तो छैन । नागरिकताभन्दा पनि परिचयपत्र र राहदानीको प्रयोग बढी छ । जब उनीहरू नेपाल धपाइन्छन्, तब नेपाली बोलेकै भरमा पसाउने हाम्रो बाध्यता छ । यस्ता नेपाली मूलका भारतीयलाई सन् १९५० मा सम्पन्न कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कारण हुन्न भन्न गाह्रो छ भने शरणार्थी मान्न त झनै साह्रो छ । किनकि सन्धिले हाम्रो निर्वाध आवतजावत र बन्दव्यापार खुला राखेको छ । यसले लखेटिएका भारतीय शरणार्थीलाई नेपालमा शरणार्थीको हैसियत असम्भवप्राय: छ । यस्तै समस्याका कारण, ठूला र धनी देशका ठुल्ठूला गैरआवासीय नेपालीले आफूलाई मात्र दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै छन् । हाम्रा नेता र सरकार होमा हो भन्दै छन् । यस्तो एकदमै भेदभावपूर्ण र अव्यावहारिक छ । बुद्धि, प्रविधि र व्यापार भित्र्याउनेलाई अंगीकृत नागरिकता दिए भइहाल्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मुख्य सरोकार र प्रावधान भनेको कोही पनि राज्यविहीन नहुन् भन्ने हो । अहिले भारतमा भन्दा अन्यत्र बस्नेको हैसियत उच्च छ । उनीहरूसँग एकातिर नेपाली नागरिकता छ भने, अर्कोतिर स्थायी बसोबासको अविच्छिन्न अधिकार । उनीहरूको लोभ भनेको दुइटै नागरिकता लिने हो । समस्या भनेको प्राय: नेपाल मात्र हो जहाँ अर्को देशको नागरिक भएमा नेपाली नागरिकता सिद्धिन्छ । यो हाम्रो भेदभावको नीति र प्रवासी नेपालीप्रतिको बेवास्ता नभएर राष्ट्रिय आवश्यकता हो । तर, हाम्रो व्यवस्था यति धेरै उदार छ कि पछिल्लो नागरिकता त्यागेमा पछि पनि नेपाली नागरिक भइन्छ । आज विकसित र प्रजातान्त्रिक कहलिएका देश प्रवासी र शरणार्थी रोक्दै छन् । कोही समुद्रबाटै फर्काइँदै छन् त कोही पानीमै डुबेर मर्दै छन् । यस्ता मानिस आतंककारीसमेत हुनसक्ने भन्दै दिनहुँजसो धपाइँदै छन् । सस्ता र सक्षम श्रमिक कजाउन अनि भुटानी सांग्रिला जोगाउन भुटानी शरणार्थी लैजाने कुरा अपवाद हो । तिब्बती शरणार्थीलाई भने नेपाल र भारतमै थन्क्याउँदै भविष्यमा चीनका विरुद्ध आतंक मच्चाउने दोहोरो मापदण्ड तिनको घोषित नीति हो ।
निष्कर्षमा, हामीले प्रचलित नागरिकतासम्बन्धी नीति, कानुन र नियमहरूको तत्काल पुनरावलोकन आवश्यक छ । गलत विवरण र अनुचित प्रलोभनका आधारमा लिएका नागरिकता जहिलेसुकै होस् रद्द गर्न जरुरी छ । असल विदेशी ज्वाइँ हुन् वा बुहारी, बसोबासको सुविधा दिए पुगेकै छ । सबैले नागरिकता दिने कुरा न कहिल्यै धान्न सकिन्छ, न कुनै सिद्धान्तअन्तर्गत मान्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका निमित्त सबैलाई समान व्यवहार गरेर समानता ल्याउन सकिन्छ । यही कुरा नेपाली महिला वा पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशीका हकमा पनि गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि त्यही पर्छ । नत्र त के थाहा ? भोलि गएर नेपालमा बढ्दो वामपन्थी राजनीतिलाई निस्तेज गर्न होस् वा अवैध धन्दा र कारोबार चलाउन, जातीय अस्थिरता मच्चाउन होस् वा स्वतन्त्र तिब्बतका नाममा चीनका विरुद्ध उक्साउन, नेपाली महिला र पुरुष दुवैलाई सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । विभिन्न प्रलोभनमा फँसाउन सकिन्छ । अपराधी र आतंककारीलाई त झन् नेपाल स्वर्गै भइहाल्छ । त्यसैले हामीले हेर्ने भनेको सबैभन्दा पहिले हाम्रो आफ्नो हित हो, जो सबैले हेर्छन् । भावनामा बगेर अनि नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हितविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अनेकौँ असान्दर्भिक सिद्धान्त र मानवअधिकारका बखेडा झिक्दै आत्मघाती काम गर्नु राष्ट्रघात हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय