नयाँ संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता

संविधानसभाबाट निर्माण भइरहेको नयाँ संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूपको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको विषय पनि अहिले बौद्धिक वर्गमा बहसको विषय बनेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रेसजगत्को अहं भूमिकाको कारणले मात्र होइन, नीतिनिर्माण र राजनीतिक क्षेत्रमा बौद्धिक वर्गको राम्रो दख्खलका कारणले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको विषयले निकै महत्त्व पाएको छ । त्यसो त प्रजातन्त्रको प्रारम्भिककालदेखि नै षड्यन्त्र र अपारदर्शिताको माध्यमबाट शासन गर्न मन पराउने प्रजातन्त्रवादी खेमाभित्रका नेता र प्रजातन्त्रविरोधी शासक वर्गको विरोधमा आममानिसलाई सुसूचित गर्न प्रेस जगत्ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । राजनीतिक आस्थाभन्दामाथि उठेर संघर्ष गर्दै आएका संघर्षशील पत्रकारले एउटा लामो परम्पराको रक्षा गर्दै अहिले प्रेस स्वतन्त्रताको आवाज बुलन्द गर्दै आइरहेका छन् । यही परम्पराले गर्दा अहिले पनि सर्वहारा अधिनायकत्वको विचारमा आस्था राख्ने हुन् वा शुद्ध प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने पत्रकार हुन्, नेपालमा एकस्वरले संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको माग उठाइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिँदा पूर्ण
प्रेस स्वतन्त्रता र त्यसलाई अपरिवर्तनीय विषयका रूपमा राख्नसमेत जोड दिइरहेका छन् ।
प्रस्तावित संविधानको मस्यौदालाई हेर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताप्रेमीको उक्त भावनालाई कदर गर्नेभन्दा चोट पुर्‍याउने आशयले मस्यौदा कोरिएको आशंकाले बल पाउँछ । संविधानविद्ले अन्तरिम संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख हुनु तर प्रस्तावित मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रताको मात्र उल्लेख हुनु, अन्तरिम संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा नौवटा क्षेत्रमा सीमित रहेकामा प्रस्तावित संविधानमा त्यसलाई विस्तार गरेर १४ वटाको संख्यामा अवरोध बढाउनु र प्रेस स्वतन्त्रतालाई असंशोधनीय विषय नमान्नु मस्यौदाकारको कञ्जुस्याइँ मात्र होइन, नेताहरूको नियत नै सफा नभएको प्रमाणका रूपमा लिइँदै छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको सबभन्दा चहकिलो विम्ब भनेको प्रेस स्वतन्त्रता नै हो, यसमा कहीँकतै कसैमा द्विविधा हुने कुरै भएन । यस्तो प्रेस स्वतन्त्रता भएन भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ पनि रहँदैन । फेरि प्रेस स्वतन्त्रता कुनै यस्तो अमूर्त विषय पनि होइन, यसलाई प्रेस जगत्ले उपभोग गरेको र संविधानमा लेखेको पनि हुनुपर्छ । अर्थात् प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमा लेखिनु पनि पर्छ भने यसको कार्यान्वयन पनि हुनु जरूरी छ । प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकका कुरा ०१९ सालको पञ्चायती संविधानमा पनि थियो तर त्यो राजाको शासनको शोभा बढाउने प्रयोजनका लागि मात्र राखिएको थियो, त्यस संविधानमा स्वतन्त्रताका सर्त यति धेरै थिए कि पत्रकारले कानुनका साथै स्वविवेकको पनि धेरै प्रयोग गर्नुपथ्र्यो ।
प्रेस स्वतन्त्रतासँग सुसूचना र संघर्षशील सजगता अभिन्न रूपमा गाँसिएका हुन्छन् । पञ्चायतकालमा पत्रकारका नाममा सूचनाका दलालहरू सुसूचित हुन्थे तर आमजनता सूचनाबाट वञ्चित हुन्थे । त्यसैले जनता सुसूचित हुनु प्रेस स्वतन्त्रताको मुख्य सर्त हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नहुँदा पनि नेपालमा पत्रकारको संख्यामा कमी थिएन । यता लोकतन्त्र आएपछि केही पत्रकारले ‘कञ्जरभेटिभ’ र ‘लिबरल’को शासन फेरबदल भएजस्तो ठानेर पहिलेका पत्रकारलाई विभिन्न आरोप लगाएर पाखा लगाई आफ्नै मात्र हकडक चल्नुलाई प्रेस स्वतन्त्रताको परिभाषा ठानेको जस्तो आभास पाइन्छ । उनीहरूले आफ्नो स्वच्छन्दतालाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग गाँसेर हेरेको पनि पाइन्छ । जथाभाबी धम्क्याएर चन्दा असुल्ने, अर्काका श्रीमतीमा आशक्ति देखाउने अनि आपद् परेपछि प्रेस स्वतन्त्रताको दुहाई दिनेहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको बदनामी नै गरेका छन् । तिनले यस्तो गरेको सुन्नेहरूले पञ्चायतकालमा मनाङका गुन्डाले पत्रकार संघको चुनावमा मत दिएको सम्झना गर्छन् । प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरूको निरन्तरको कलम युद्धबाट मात्र प्रत्याभूत हुन सक्छ । एक युगमा एकपटक पत्रकार सडकमा पनि निस्कनुपर्ने हुन्छ, तर मूल युद्ध कलमबाटै लडिरहनुपर्छ । संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले अपरिवर्तनीय बनाउन कञ्जुस्याइँ गरेछन् भने पनि पत्रकारहरू संघर्षशील रहिरहे भने व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रता अपरिवर्तनीय नै रहनेछ । संविधानमा लेखेर मात्र स्वतन्त्रता जीवित रहन सक्तैन, यसका लागि निरन्तर संघर्ष र सजगताको
खाँचो परिरहन्छ । कुनै पनि स्वतन्त्रताको सम्बन्ध संघर्षसँग अन्योन्याश्रित नै हुन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा नेपालमा लोकतन्त्र आए पनि यो संस्थागत भइनसकेको कुरा बिर्सन सकिँदैन । नेपाली जनताले लोकतन्त्रको उपभोग गर्ने बाटो अझै सुनिश्चित भइसकेको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पनि जनताले गर्ने स्वतन्त्रताको एक उपभोग्य विषय हो । यसैले अन्तरिम संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख भए पनि व्यवहारमा प्रेसजगत्ले अन्तरिम कालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाएको हो । प्रेस स्वतन्त्रताको संघर्ष निरन्तर चलिरहेकै छ । यसैकारण लोकतन्त्र आएको घोषणापछि पनि प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाएर थुप्रै पत्रकार र सञ्चारउद्यमीले बलिदानसमेत गर्नुपरेको तथ्य हाम्रासामु ताजै छ । केही पत्रकारले भनेझैँ यो प्रेस स्वतन्त्रताको अभाव होइन, यो त स्वतन्त्रताको लागि बलिदान हो । यसले स्वतन्त्रता झन् बलियो भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता पार्टी नेताहरूको कृपा नभएको अवस्थामा पनि पत्रकारको बलिदानबाट अक्षुण्ण रहनेछ भन्ने कुराको यसले प्रत्याभूत गर्छ । त्यसै पनि शाही शासनकालमा पार्टीका नेताहरू निरीह भएका बेलामा समेत पत्रकार र प्रेसजगत्ले शासनसँग एक्लै संघर्ष गरेका दृष्टान्त पनि प्रस्तुत भएकै छन् । आफूलाई अनुकूल पर्दा एउटा कुरा गर्ने, प्रतिकूल अवस्था आउनासाथ श्रव्य–दृश्य सामग्रीका प्रमाणलाई पनि झुटा पारेर मैले बोलेकै होइन भन्दै
पन्छेर पत्रकारलाई खाल्डोमा हाल्न पछि नपर्ने नेताहरूको कारणले आज नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता विद्यमान अवस्थामा कायम रहेको पनि त होइन ।
नेपालमा यतिबेला युद्ध र संकटकाल पनि छैन । युद्धरत अधिनायकवादी पार्टीले बहुदलीयता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरिसकेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताका मूल दुश्मन भनेका अधिनायकवादी, अपराधी, आतंकवादी हुने गर्छन् । संक्रमणकाल भएका कारण नेपालमा यिनको अवशेष नभएको चाहिँ होइन तर प्रेस स्वतन्त्रतालाई नेपालको सन्दर्भमा अर्को एक क्षेत्रबाट पनि खतरा रहेको यो लेखकको विचार छ, त्यो हो पत्रकारिताभित्र घुसेको दलवाद । प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने पत्रकारमा दलवाद लागुपदार्थको नशाजस्तै घुसेको छ । यसले प्रेसलाई पार्टी–पार्टीमा विभाजित पारेको छ । पत्रकारहरूले पार्टीका भ्रातृ संगठन सगर्व खोलेका छन् । त्यस्ता पत्रकार आफ्ना मातृ पार्टीका कमजोरी लुकाउन प्रेरित मात्र होइन, बाध्य पनि हुन्छन् । पार्टी हितका लागि कालोलाई सेतो भन्न बाध्य पारिएका छन् । यसो गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको उपहास मात्र हुन्छ । आफ्नो मातृ पार्टी सत्तामा भए सूचना लुकाउने र तथ्यलाई तोडमोड गर्ने गरिन्छ । नेताहरूका कमजोरी ढाकछोप गर्न सीपको प्रयोग गरिन्छ । विपक्षीको बदनाम गर्न पीत पत्रकारिता पनि गरिन्छ । यसबाट प्रेस स्वतन्त्रता झन् कमजोर हुन पुग्छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको दुश्मनको पंक्तिमा कतै दलगत स्वार्थ पनि पर्दैन त भनेर सोच्नेबेला भएजस्तो पनि आभास हुन्छ । संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा समेत पार्टीका पत्रकारहरूले आपसमा सामयिक विषयलाई लिएर वादविवाद गरेका घटना
देख्न पाइन्छन् ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताबारे संविधानमा अपरिवर्तनीय स्थान हुनुपर्छ यसमा कसैको दुईमत हुनै सक्दैन तर त्यो स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्नेगरी धेरै सर्त, यदि र तरका पुच्छर झुन्ड्यायो भने प्रेस स्वतन्त्रता नै रहँदैन, त्यसैले देशको सार्वभौमसत्ताबाहेकका कुरामा प्रेसलाई अंकुश लगाउने कुनै वाक्य थप्नु उपयुक्त हुँदैन । अर्कातिर प्रेसजस्तो जिम्मेवार र गम्भीर क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीले पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई आफ्नो विशेषाधिकारको रूपमा या पार्टी राजनीतिको माध्यमका रूपमा होइन, आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार सिपाहीका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र प्रेस स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ । यतिबेला पत्रकार र सञ्चारकर्मी मित्र कोही संविधानमा आफ्ना अधिकारका धेरैभन्दा धेरैकुरा राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कसरतमा लागेका छन् भने कोही अहिलेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई नेताहरूले दिएको वरदान सम्झेर अझै थप वरदान माग गर्ने शैलीमा आवाज उठाउने गर्दछन् । त्यसो गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने देखिँदैन । बरू थोरै शब्दमा कुनै सर्त नराखी अपरिवर्तनीय अधिकारका रूपमा यसको उल्लेख गर्ने कुरामा सबै एकमत हुनुपर्छ ।