बैंकको खराब कर्जा बढ्यो

काठमाडौं, ७ जेठ । घरजग्गा कारोबारमा छाएको मन्दीका कारण अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जामा वृद्धि भएको छ । अधिकांश बैंकका घरजग्गा क्षेत्रमा गएको कर्जा खराब ऋणमा परिवर्तन भएपछि वाणिज्य बैंकहरूको चार प्रतिशतसम्म खराब कर्जामा वृद्धि भएको बैंकहरूले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको विवरणमा उल्लेख छ । अधिकांश बैंकको सो क्षेत्रको कर्जा खराब ऋणमा परिणत भएर सो अवधिमा आर्जन गरेको नाफालाई नोक्सानी व्यवस्थामा उल्टै रकम छुट्टाउनु परेकाले ती बैंकको नाफासमेत घटेको छ ।

चैत मसान्तसम्मको प्रकाशित वित्तीय विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी किस्ट बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । सो बैंकको गत आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तमा शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र खराब कर्जा रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म पुग्दा चार दशमलव ८१ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ । बैंकको खराब कर्जामा चार दशमलव १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी कुमारी बैंकको खराब कर्जामा ती दशमलव ३८ प्रतिशतले, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको खराब कर्जामा दुई दशमलव ६५ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको खराब कर्जामा दुई दशमलव ४९ प्रतिशतले, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खराब कर्जामा एक दशमलव ६६ प्रतिशतले, बैंक अफ एसियाको खराब कर्जामा एक दशमलव ५९ र सानिमा बैंकको खराब कर्जामा एक दशमलव शून्य एक प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ ।
किस्ट बैंकका नायव महाप्रबन्धक बिएन घर्तीले चालु आवको तेस्रो त्रैमासिकमा घरजग्गामा क्षेत्रमा गएको ऋणमा उठ्न नसकेकाले खराब कर्जाको प्रतिशत बढेको बताए । वैशाखमा खराब कर्जा अधिकांश उठिसकेका भए पनि चैत्र मसान्तसम्ममा उठाउन नसकिएकाले तेस्रो वित्तीय विवरणलाई सफा गर्न भने नसकिएको स्विकारे । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले भने बैंकको घरजग्गा ऋण नभएर अन्य ऋणका कारण खराब कर्जामा केही वृद्धि भएको जानकारी दिए ।
३२ वाणिज्य बैंकको गत आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म औसत दुई दशमलव ५६ प्रतिशत खराब कर्जा रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा सो कर्जा शून्य दशमलव २६ प्रतिशतले बढेर दुई दशमलव ८५ प्रतिशत पुगेको छ । खराब कर्जामा वृद्धि भएका कारण बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत गत वर्षको तुलनामा दुई अर्ब १३ करोड २८ लाख रुपियाँ बढी रकम छुट्याउनु परेको छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको लागि रकम छुट्याउनु पर्दा बैंकको खुद मुनाफा कम देखिने गर्छ । वाणिज्य बैंकहरूले गत वर्ष चार अर्ब १३ करोड २४ लाख रुपियाँ मात्र कर्जा जोखिम व्यवस्थाबापत रकम छुट्याएकामा चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तमा खराब कर्जाको मात्रा बढेकाले कर्जा जोखिम व्यवस्था रकम पनि बढेर ६ अर्ब २६ करोड ५२ लाख रुपियाँ पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कर्जा लिएको व्यक्तिले तीन महिनासम्म नतिरे कर्जाको २५ प्रतिशत, ६ महिनासम्म नतिरे ५० र एक वर्षमा पनि नतिरे सबै कर्जा बराबरको रकम नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत छुट्याउनुपर्छ ।
चालु आवको पहिलो नौ महिनामा केही बैंकको खराब कर्जामा भने गिरावट आएको छ । खराब कर्जा कम गर्न सफल बैंकहरूमा नेपाल बंगलादेश बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लुम्बिनी बैंक, ग्लोबल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन् । एनबी समूहको लगानी रहेको नेपाल बंगलादेश बैंकले नौ दशमलव १२ प्रतिशतले आफ्नो खराब ऋण घटाउन सफल भएको छ । बैंकमा नबिल बैंकमा काम गरेका अमृत चरण श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद सम्हालेपछि खराब कर्जामा गिरावट आएको हो । बैंकसम्बद्ध स्रोतअनुसार बैंकमा एनबी समूहको ऋण विस्तारै उठ्ने क्रममा रहेको छ । त्यसैगरी एभ्को इन्टरनेसनलका तत्कालीन सञ्चालकहरूले लिएको ऋणका कारण खराब ऋण बढ्न बाध्य भएको माछापुच्छ्रे बैंकले पनि आफ्नो खराब कर्जालाई दुई दशमलव ६६ प्रतिशतले घटाएका छन् । एभ्को इन्टरनेसनलका सञ्चालक विनिता प्रधान हाल प्रहरी हिरासतमा छन् । त्यस्तै लुम्बिनी बैंकले एक दशमलव ५३ प्रतिशत, ग्लोबल बैंकले शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकले शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकले शून्य दशमलव २१ प्रतिशतले आफ्नो खराब कर्जा घटाउन सफल भएका छन् ।
एकातिर खराब कर्जाको मात्रा बढ्नु अर्कोतर्फ महंगो ब्याज तिरेर सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम लगानी गर्न नसकेकाले बैंकको नाफामा असर पारेको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले उठाएको निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउँछ । कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत भन्दा बढ्न नहुने हुँदा बैंकहरूले ८० प्रतिशतभन्दा कम विन्दुमै रहेर कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । बाँकी २० प्रतिशत निक्षेप बैंकहरूले सरकारी प्रत्याभूति एवं अन्तर बैंकमा मात्र लगानी गर्न सक्छन् । सरकारी प्रत्याभूतिअन्तर्गत ट्रेजरी बिल्स र अन्तरबैंकमा लगानी गर्दा एक प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफल पाउने गरेका छन् भने सरकारले नै जारी गरेको विकास ऋणपत्रम पनि बैकहरूसँग रहेको अत्यधिक तरलताका कारण न्यून ब्याज प्राप्त हुने गरेको छ । ‘साढे ८ प्रतिशतको विकास ऋणपत्रको लागि बोलकबोलमा भाग लिँदा पनि प्रतिफल साढे प्रतिशतभन्दा बढी पाइँदैन,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले भने । ऋण प्रवाह गर्दा खराब कर्जामा परिणत हुने एवं लगानीयोग्य रकम लगानी गर्दा पनि न्यून प्रतिफलका कारण बैंकहरूको नाफामा करिब १६ प्रतिशतले गिरावट आएको हो ।

प्रतिक्रिया