एघार प्रदेशमा पुनर्विचार गर्ने आश्वासन

काठमाडौं, ६ जेठ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ११ प्रदेश बनाउने दलहरूबीचको सहमति प्रारम्भिक मात्र भएको बताएर मधेसी दलहरूलाई फकाएका छन् । उनले नयाँ सहमति गरेर प्रदेशको बाँडफाँड टुंग्याउने आश्वासन दिएपछि बृहत् मधेसी मोर्चा संसद् सुचारु गर्न तयार भएको छ ।

शुक्रबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले संसद् अवरोध नगर्न मधेसी दलहरूलाई पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । ‘राज्य पुन:संरचनामा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई नयाँ सहमति गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक अभिषेकप्रताप साहले सौर्यसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ११ प्रदेशमा पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिएपछि हामी संसद् सुचारु गर्न तयार भएका हौँ ।’
प्रधानमन्त्रीले संसद् अवरोध गरेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाधा नगर्न मधेसी दललाई आग्रह गरेका थिए । ‘संसद् अवरोध भए धारा ७० संशोधन गर्न सकिँदैन । त्यसो नभए १४ जेठमा संविधान जारी गर्न सकिँदैन,’ सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भने । उनले संविधान नबनेको कलंक नबोक्न दलहरूलाई सचेत गराएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीको भनाइ अपूरो भएको र आºना मागबारे कुनै सम्बोधन नगरिएको भन्दै सद्भावना आनन्दीदेवीकी सभासद् सरिता गिरी संसद् बहिष्कार गर्दै बाहिरिएकी थिइन् । ‘हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन । एघार प्रदेशमा पुनर्विचार नभएसम्म हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौँ,’ गिरीले सौर्यसँग भनिन् ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुअगाडि मधेसी दलका नेता र प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गरेर ११ प्रदेशमा पुनर्विचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आफूहरू संसद् सुचारु गर्न तयार भएको मधेसी दलका नेताले बताएका छन् ।
बृहत् मोर्चाका तर्फबाट छलफलमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ नेता शरत्सिंह भण्डारी सहभागी थिए । मधेसी दलको मागलाई सम्बोधन गर्न शुक्रबार बिहान प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच बैठक बसेको थियो । बैठकमा मधेसी नेताले ११ प्रदेशमा पुनर्विचार नगरे आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए । माओवादी र नेपाली कांग्रेस पक्षधर नेताले भने संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्न मधेसी दलका नेतालाई आग्रह गरे ।
‘हामी कुनै पनि अवस्थामा ११ प्रदेश मान्दैनाँै । यसमा पुनर्विचार नगरे हामी सरकारबाट बाहिरिएर आन्दोलनमा जान्छौँ,’ सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘उहाँहरूले यसमा पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’ मधेसी दलले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी आºना धारणा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।
मधेसी र जनजातिको हस्ताक्षर अभियान
लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले शुक्रबार विभिन्न दलका मधेसी, जनजाति र थारू सभासद्हरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा मधेसी, जनजाति र थारू समुदायका सभासद्ले आºना मातृपार्टीहरूले स्वीकार गरे पनि ११ प्रदेशको निर्णय नमान्ने बताएका थिए । यस विषयमा मधेसी, जनजाति र थारू समुदायका सभासद्ले हस्ताक्षर गरी सम्बन्धित पार्टी अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन् ।
हस्ताक्षर संकलन गर्ने क्रम शुक्रबार दिउँसोबाट सुरु भएको छ । ‘विभिन्न दलका मधेसी, थारू र जनजाति सभासद्हरूले हस्ताक्षर गर्ने क्रम सुरु भएको छ । उहाँहरूले पार्टी नेतृत्वले लगाएको ह्विप मान्दैनौँ भनिसक्नुभएको छ,’ लोकतान्त्रिक फोरमका उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले भने ।
एमालेका १४ सभासद् ११ प्रदेश नमान्ने
नेकपा (एमाले)का १४ मधेसी सभासद्ले पार्टी निर्णयविरुद्ध जाने निर्णय गरेका छन् । संविधानसभा भवनमा उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीले गरेको ११ प्रदेशको निर्णय नमान्ने जनाएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा एमालेको लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनका संयोजक रघुवीर महासेठले पार्टीका नेताहरू सच्चिनुपर्ने बताए । उनले प्रमुख तीन दलका नेता मधेसप्रति पूर्वाग्रही भएको बताउँदै पार्टीहरू मधेसप्रति गम्भीर नभए जेसुकै पनि हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । महासेठले ११ प्रदेशको खाका एमाले पार्टीको लाइनविपरीत रहेको उल्लेख गरे ।
पार्टी निर्णयविरुद्ध जाने मधेसी सभासद्मा रघुवीर महासेठ, गोपाल ठाकुर, लालबाबु पण्डित, रामचन्द्र प्यासी, जोगीलाल यादव, अब्दुलकलाम आजाद, प्रभुमन चौहान, रामरती राम, शान्ति देवीराम, किरण कुमारी, जुलीकुमारी महासेठ, विनोदकुमार चौधरी, उर्मिला साह र शारदा झा छन् ।
यसैबीच, बृहत् मधेसी मोर्चाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ । बृहत्का तर्फबाट उपेन्द्र यादवले शुक्रबार दिउँसो लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरलाई टेलिफोन गरी सहकार्य गर्न आग्रह गरेका हुन् । जवाफमा ठाकुरले यसमा आफूहरू सकारात्मक भएको बताएका थिए ।