अबचाहिँ सार्वभौम भनिएका नेपाली जनता शक्तिसम्पन्न हुने भए भनेर हामी सबै ढुक्क भएका थियौँ । राज्य जनताको छेवैमा, अझ घरदैलोमै आइपुगोस् भनेर नयाँ संविधान निर्माणका लागि अढाई वर्षअघि हामीले यस्तो सुझाब दिएका थियौँ : (१) स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी र अधिकार थपौँ ।
(२) सीमान्तकृत अति दरिद्र वर्गका परिवारलाई राज्यले ७५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने गरी स्वास्थ्य उपचार बिमा गरिदिऊँ र तिनीहरूका सन्तानलाई स्नातकोत्तरसम्म छात्रवृत्ति दिएर पढाइदिउँ । (३) तिनीहरूको योग्यता, क्षमता बढाउन तालिमको व्यवस्था गरौँ । (४) तिनीहरूले उद्योग व्यवसाय गर्न खोजेमा राज्यले सहयोग गरौँ । (५) लोपोन्मुख जाति र संस्कृतिको संरक्षण गरौँ । (६) छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान चलाऊँ । (७) जातीय राज्य नबनाऊँ ।
(८) वर्तमान पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रान्त घोषणा गरिदिऊँ । (९) प्रत्याह्वान गर्न पाउने व्यवस्था राखौँ । (१०) संवैधानिक निकायमा पार्टीका मान्छे नियुक्ति नगरौँ । (११) संसद् थोरै संख्याको छरितो बनाऊँ ।
(१२) सांसद्हरूलाई कार्यकारिणी (मन्त्रिपरिषद्लगायत) मा लान नपाउने व्यवस्था गरौँ । (१३) सेना र एनजिओलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याऊँ ।
(१४) न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशकै बहुमत गराऊँ र पार्टीका मान्छेलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति नगरौँ ।
(१५) अख्तियारलाई अझै सक्षम र प्रभावकारी बनाऊँ ।
यी कुनै भारी कुरा थिएनन्, अति सामान्य विषय थिए । हामी हेरिरहेछौँ, जनताले जे भने त्यसको ठीक उल्टो हाम्रा नेताले गरिरहेछन् । स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी र अधिकार थप्ने त परको कुरा अहिले पाएको जिम्मेवारी र प्रयोग भइराखेको अधिकारसमेत खोस्ने तयारी गरिसकेका छन् । एउटा सामन्तलाई ढालेर सामन्ती व्यवस्था नै समाप्त पार्यौँ भनेर ढुक्क हुनु नै हामी जनताको गल्ती, कमजोरी र बेवकुफी रहेछ । सामन्ती भनेको व्यक्ति नभएर प्रवृत्ति रहेछ । एउटालाई ढालेर सयौँ, हजारौँ सामन्त तैयार गर्न खोजेका रहेछौँ । सामन्ती प्रवृत्तिलाई फैलाउन मलजल गरिरहेका रहेछौँ । जात–जातका ठालु र प्रान्त–प्रान्तका सामन्तका लागि अधिकार केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय निकायको अधिकार कटौती गर्न खोजेका रहेछन् । राष्ट्र र जनता यहाँ असान्दर्भिक भइसकेको रहेछ । जनताप्रति चासो राखिन्थ्यो भने स्थानीय निकायमार्फत जनताको छेवैमा आइपुगेको अधिकारबाट विमुख गराइँदैनथ्यो । महान्यायाधिवक्ताले कृपा गरेर अनुमति दियो भने मात्र मुद्दा दायर गर्न पाउने गरी अख्तियारलाई पंगु बनाइँदै छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पनि महान्यायाधिवक्ताको मुख ताक्नुपर्ने गरी थला पार्न खोजिँदै छ । सबैलाई थाहा छ, महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको खल्तीको मान्छे हुन्छन् ।
आरक्षण गर्ने हो भने सीमान्तकृत अति विपन्न परिवारलाई गरौँ भन्यौँ । नभए, कमसेकम युएनडिपीको मानव विकास प्रतिवेदनलाई आधार मानौँ भन्यौँ । युएनडिपीले सन् २००९ मा तयार गरेको मानव विकास प्रतिवेदन (सूचकांक) मा नेवारहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय सर्वाधिक बढी २६ हजार एक सय रुपियाँ छ । दोस्रोमा तराईका राजपूत, कायस्थ, भूमिहार र बाहुनहरूको २३ हजार नौ सय रुपियाँ छ । पहाडी बाहुन–क्षेत्रीको औसत वार्षिक आय १६ हजार दुई सय रुपियाँ छ । त्यसपछि तराईका अरू जातिको छ । तराईका अरू जातिभन्दापछि मुस्लिमको १० हजार दुई सय रुपियाँ छ । पहाडी दलितको सर्वाधिक कम आठ हजार आठ सय ३० रुपियाँ छ । एउटा अर्को प्रतिवेदनमा मनाङे र थकालीहरूको आर्थिक हैसियत धेरै
माथि देखाइएको छ ।
हामीले जातीय राज्य नबनाऊँ भन्यौँ । हिजोका ठालु, सामन्तहरूलाई पुनस्र्थापित गर्न जातीय राज्य नबनाई भएन भन्नुभो । दुई साताअघि माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘जनयुद्धका बेला एकल पहिचान र जातीय संघीयताको कुरा गरिहालियो । पार्टीमा पनि त्यसरी नै स्कुलिङ गरियो । मलाई पनि थाहा छ, यो सही बाटो होइन । यस्तो संघीयता हुँदा पनि हुँदैन र टिक्दा पनि टिक्दैन । यो कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु ।’ देशलाई जात–जातमा धुजा–धुजा पारिदिने त भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘दुई–चार वर्षपछि म्यानेज गरौँला । त्यसबेलासम्म सबैले पाठ सिक्नेछन् ।’
हाम्रा नेताको नौटंकी पनि मनोरञ्जनपूर्ण छ । जातीय सद्भावको नारा बोकी भेट्न गएका बाहुन, क्षेत्री, दशनामीहरूको समूहलाई प्रचण्डले भने, ‘तपाईंहरू नै हो सच्चा देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी । तपाईंहरू संगठित भएर अगाडि आउनुहोस् । राष्ट्र विखण्डनमा जान लागिसक्यो । राष्ट्र जोगाउन अघि सर्नुहोस् ।’ चार दिनपछि गएको कट्टर जातिवादीहरूको टोलीलाई सम्बोधन गर्दै उनै प्रचण्डले भने, ‘बाहुन, क्षेत्री, दशनामीहरूले सडक कब्जा गरिसके । तपाईंहरू ढिलो नगर्नुहोस् । प्रतिकारमा उत्रनुहोस् । यहाँ म एक्लै परेँ ।’ विभाजित गरेर भिडाउने, जुधाउने र आफूले अकण्टक राज गर्ने घीनलाग्दो प्रपञ्च पो भइरहेको रहेछ । घीनलाग्दो किनभने ‘फुटाउ र राज गर’ ब्रिटिसहरूको
पुरानो पोलिसी हो । अहिले यो पोलिसी ‘डेट
एक्स्पायर्ड’ औषधि भएको छ । महत्त्वपूर्ण जमघटमा जातीय राज्य गलत हो भन्ने प्रचण्डले टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टले त्यही कुरा बोल्दा रोक्न खोजेको पनि देखियो ।
‘मर्निङ सोज द डे’अनुसार भन्ने हो भने यो चार वर्षको अभ्यासले प्रत्युत्पादक परिणाम देखाएको छ । सतार, बढई, चमार, हरिजन, राम, दुसाद, पासी, सुधी, सुतिहार, तत्मा, खतवे, नुनीया, धोबीजस्ता शदियौँदेखि पछाडि पारिएका समूहलाई मधेसका ठालुले झन् पिँधमा धकेलिदिएका छन् । गरिब, निमुखा महिलालाई मात्र बोक्सीको आरोप लाग्छ, यातना दिन्छन् र गाउँ निकाला गर्छन् । महिलाको स्थिति झन्–झन् दुर्दशापूर्ण हुँदै गएको छ । बाह्रै महिना, बाह्रै काल, चौबिसै घन्टा ‘सर्वहारा’ घोकाइरहने नेताहरूले सरकारमा गएपछि सर्वहाराको लागि योजना र कार्यक्रम ल्याउनु त परको कुरा सर्वहाराको सर्वेक्षणसम्म गरेका छैनन् ।
जनता एकथोक चाहन्छन्, तर नेताहरू अर्थोकै गर्दारहेछन् । जनताले छरितो संसद् बनाऔँ भने तर नेताहरूले तीन सय ७१ सदस्यीय जम्बो संसद् बनाउने भए । अस्ट्रेलियामा (जनसंख्या २,२८,८७,०१४) सांसद् संख्या एक सय ५०, माथिल्लो ७६ छ । अमेरिकामा
(जनसंख्या ३१,१८,००,००० ) जम्मा चार सय ३५ प्रतिनिधि छन् । भारतमा (जनसंख्या १,२१,०१,९३,४२२) राज्यसभा दुई सय ४५ को र लोकसभा पाँच सय ४५ को छ । हामीले धेरै प्रान्त नबनाऊँ, यही पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रान्त घोषणा गरिदिऊँ भन्यौँ । तर, उहाँहरू बिहान १८, दिउँसो १४, अपराह्न आठ र बेलुकी ११ प्रान्त कोर्दै–मेट्दै गरिरहनुहुन्छ । संवैधानिक निकायमा पार्टीका मान्छे नराखौँ भन्यौँ तर न्यायपरिषद्मा पार्टीकै मान्छे राख्नुभएको छ र अख्तियारमा पार्टीका मान्छे राख्न नपाएर नियुक्ति नै गर्नुभएन । पाएसम्म पार्टीकै मान्छे राख्ने, नत्र नियुक्ति नै नगर्ने ढीटले गर्दा लोकसेवा आयोगबाहेक संवैधानिक निकायहरू सबै रिक्त छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा जनचाहनाको उल्टो र जनभावनालाई कुल्चेर राज्य संरचनाको निर्माण हुँदै छ ।
प्रतिक्रिया