मत-विमत

राज्य पुन:संरचनामा जातीय प्रतिष्ठान

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ५ गते १:३९ मा प्रकाशित

अहिले देश एउटा गम्भीर र जटिल मोडबाट गुज्रँदै छ । संविधान जारी गर्ने दिन जति नजिकिँदै जाँदै छ, त्यति नै भावी संंविधानमा संघीयता र जातीयतालाई कसरी व्यवस्थित पार्ने भन्ने सम्बन्धमा सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नेपालकै इतिहासमा नेपाली जनताले ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत प्राप्त गरेको उपलब्धि र अधिकारलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत लिपिबद्ध गर्दै छन् । अर्थात् नेपालकै इतिहासमा जनताले चाहेजस्तो व्यवस्था सञ्चालनको निमित्त देशको मूल कानुन संघात्मक र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्दै छन् ।
यसरी नयाँ कुराको सिर्जना वा थालनी गर्दा मानिसको बुझाइअनुरूप धेरै विचार र तर्कहरू आउँछन्, आउन सक्छन् र आउनै पनि पर्छ । अनेक विचार र लामो छलफल बहस र तर्कहरूको मन्थनपछि एउटा ठोस निर्णयमा पनि पुग्नैपर्ने हुन्छ । तर, सबै विचार र तर्कहरूलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याई सही ढंगले व्यवस्थित गर्न सकिएन भने त्यसले पार्ने नकारात्मक असरले मुलुकलाई झन् ठूलो भासमा लाने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । तर्क तर्ककै लागि एकोहोरो ढिपी मात्रै नभएर साध्यका लागि पनि हुनुपर्छ । त्यस्तो तर्क व्यावहारिक र सबै मानिसलाई पाच्य समेत हुनुपर्छ । अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा केही महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्व वर्गलाई राज्यको पुन:संरचना गर्दा संघीयतालाई कसरी व्यवस्थित पार्ने भन्ने छ र यो एउटा जटिल विषय पनि बनेको छ । सबै राजनीतिक पार्टी वा नेताहरूसमेत अलमलमा परेजस्तो बुझिन्छ । किनकि संघीयताको स्वरूप यस्तै हुनुपर्छ भनेर कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा तिनको नेतृत्व पंक्तिबाट कुरा स्पष्ट आउन सकेको छैन । संविधान जारी गर्ने दिन जति–जति नजिकिँदै जाँदै छ, समस्या झन्–झन् गम्भीर हुँदै गइरहेको छ । संघीयताको नाममा जातीय समस्या ठूलो
कारण बनेको छ ।
भौगोलिक दृष्टिकोणले हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा एक सय दुईभन्दा बढी जात–जाति र भाषाभाषी हुनु सांस्कृतिक रूपमा पनि सम्पन्नताको परिचय हो । हामी नेपालीको गौरवताको विषय पनि हो । कुनै जातिको संख्या धेरै छ भने कुनै जातिको संख्या थोरै छ । जातिको संख्या धेरै र थोरै भन्दा पनि मानवीयताको दृष्टिकोणले सबैको अधिकार समान हुन्छ । युगौँयुगदेखि कायम रहिआएको जातीय सद्भाव भोलिका दिनमा पनि कायम रहनुपर्छ । नयाँ बन्दै गरेको संविधानले सबै जातजातिको भावनालाई समेट्नुपर्छ । संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो । यसले राजनीतिक पद्धतिको निर्माण र निर्धारण गर्दछ । समाज कसरी चलाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । राजनीतिक पद्धतिको निर्माण र निर्धारण राम्रो भयो भने मात्र देशभित्र छरिएर रहेका सबै जातजाति भाषाभाषीका जनता वा नागरिकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा उन्नति हुने गर्दछ ।
जाति भनेको राजनीति होइन, एउटा जातिभित्र विभिन्न विचारधारा भएका मानिस हुन सक्छन् । जाति र राजनीति फरकफरक विषय हुन् । सबै मानिसको एउटै राजनीतिक विचार हुन्छ भन्ने छैन । एउटै परिवारमा समेत अलगअलग राजनीतिक आस्था र विचार राख्ने मानिस प्रशस्त भएका उदाहरण छन् ।
देश वा राज्य जातिद्वारा सञ्चालन हुने होइन, विचार वा नीतिले सञ्चालन हुने विषय हो । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति भन्ने कुरा राज्यका गहना हुन् । एउटा राज्यभित्र थुप्रै जाति पर्न सक्छन् । तिनको संरक्षण र संवद्र्धन गरिनुपर्छ । अहिलेको हाम्रो सामाजिक अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने पनि एउटा समाजमा विविध जाति र तिनको एक आपसमा भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति पृथकपृथक भएको पाउन सक्छौँ । वास्तवमा ‘सयौँ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली’ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय गीतको पंक्तिले हामी सबै नेपालीको मन छुन्छ । किनकि, हामी नेपाली जुनसुकै जाति जुनसुकै भाषीका भए पनि आखिर हामी एकै घरका दाजुभाइ, दिदीबहिनी अर्थात् परिवारसरह भएर बसेका छौँ । सयौँ थुँगा फूलको एउटै माला बनेझैँ हामी विभिन्न भाषाभाषी जातजातिका मानिस एउटै समाजमा मिलेर बसेका छौँ । जाति–जातिबीच अहिलेसम्म द्वेषभाव छैन । विश्वमा यो हाम्रो जातीय सद्भावको उत्कृष्ट नमुना पनि हो । नेपालको मौलिकता र विशेषता हो । यस्तो जातीय सद्भाव युगौँयुगदेखि हाम्रो समाजमा कायम छ । बरु देशभित्र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म छरिएर रहेका सबै जातिहरूको जाति भाषा, धर्म, संस्कृतिको उत्थानका निमित्त संविधानमा स्पष्ट संवैधानिक जातीय प्रतिष्ठान व्यवस्था गरिनुपर्छ । संवैधानिक जातीय प्रतिष्ठानले प्रत्येक जातिको आ–आफ्नै प्रतिष्ठान हुने हुँदा त्यसमार्फत कतिपय जातिको नेपालको पूर्वी भागदेखि पश्चिम भागसम्म छरिएर रहेका आ–आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना एवं उन्नतिका लागि राम्रो अवसरको सिर्जनासमेत हुन सक्छ ।
नेपाल आफैँमा एउटा मौलिक विशेषता भएको मुलुक हो । भौगोलिक, जैविक, प्राकृतिक र सामाजिक विशिष्टतालाई विचार पुर्‍याउँदै अति दूरगामी दृष्टिकोणसहित युगौँयुगसम्म राज्यको संरचना कायम रहने गरी राज्यको पुन:संरचना गरिनुपर्छ । राज्यको पुन:संरचना गर्दा नेपालको भौगोलिक, सामाजिक विशिष्टतालाई ध्यान पुर्‍याउँदै पूर्व, मध्य र पश्चिम गरी तीन भागमा विभाजन गर्ने हो भने सबै भागमा हिमाल, पहाड र तराईसमेत पर्न जान्छ । यसरी सीमा निर्धारण गर्दा हरेक दृष्टिकोणबाट यो अति वैज्ञानिक र परिपक्व पनि हुन जान्छ । यसरी गरिएको सीमा निर्धारणले हरेक भागमा रहेका नागरिकमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्छ भने प्राकृतिक स्रोत र त्यसको प्रयोग, उपयोगमा समानता आउँछ, जसले हामी सबै नेपाली हौँ । के हिमाल, के पहाड, के तराई हामी कोहीसँग छैनौँ पराइ भन्ने भावनालाई जागृत गराउँछ । यसले एउटा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने प्रमुख कडीका रूपमा समेत काम गर्दछ । संघीय राज्यको निर्माण गर्दा हामीले अरू मुलुकको नक्कल गर्न हुँदैन किनकि दुनियाँमा अरू मुलुक र हाम्रो मुलुकको भौगोलिक र सामाजिक अवस्थामा धेरै भिन्नता छ । त्यो विविधता र भिन्नता नै हाम्रो देशको विशेषता वा मौलिकता हो । यो कुरालाई हामीले कदापि भुल्न हुँदैन ।
पछिल्लो समयमा विकसित भएको राजनीतिक समझदारीले यतिखेर उत्कर्षमा रहेको संघीयताको विवादलाई भविष्यमा सम्बोधन गर्दै जाने गरी जसरी एउटा संघीय आयोगको परिकल्पना गरिएको छ त्यसले पनि वर्तमानको अवस्थाबाट मुक्त गराई भविष्यमा जातीय सद्भाव अक्षुण्ण राख्दै समाजका प्रत्येक कोणबाट उठेका जातीय संघीयता पक्षधर वा विपक्षी कित्तामा रहेकाहरू दुवैको भावनालाई समायोजन गरी उचित निकास दिनेछ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ तर यो समझदारी वर्तमानको संकटलाई टार्ने एउटा उपाय मात्र साबित नहोस् किनकि भोलिका दिनमा यसबाट हुन सक्ने जोखिमतिर हाम्रो ध्यान गएको छ कि छैन यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी पनि छ । किनकि वर्तमानलाई त संघीयताको विवाद समाधानार्थ एउटा आयोग बनाउने गरी समस्याको समाधान भएजस्तो देखिन्छ तर भोलि फेरि त्यो दिन त आउँछ नै त्यस बखतचाहिँ के गर्ने होला र कुन ढंगले समस्याको निदान हुन्छ भन्ने कुरा वर्तमानमै सोचियो भने बेस हुन्छ । यसरी नेपालको भौगोलिक सामाजिक विशिष्टतालाई विचार गर्दै संघीय राज्यको निर्माण गर्ने र जातीय समस्यालाई संवैधानिक जातीय प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरी संविधान जारी गर्ने हो भने यो एउटा उपयुक्त निकास हुन सक्दछ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय