खोजखबर

ब्राह्मण–क्षत्री पनि आदिवासीमा

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ५ गते १:३३ मा प्रकाशित

काठमाडौ,५ जेठ । ब्राह्मण, क्षत्रीसहित ११ जातीय समूहलाई आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गर्न सरकार सहमत भएको छ । सहमतिपछि ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी, दसनामी तथा दलितको संयुक्त संघर्ष समितिले अनिश्चितकालीन आमहडताललगायत संघर्षका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बिहीबार राति भएको वार्तामा यस्तो सहमति भएको हो । दुई पक्षबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार संविधानमा ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी, दसनामी तथा दलितलाई ‘अन्य’ समूहबाट हटाई ‘खस आर्य’ आदिवासीमा सूचीकृत गरिने भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीले आन्दोलनरत संघर्ष समितिसित वार्ता गरेको हो । संघर्ष समितिको तर्फबाट प्रा.डा. दिलबहादुर क्षत्री र सरकारी वार्ताटोलीको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सिटौलाले हस्ताक्षर गरेको तीनबँुदे सहमतिमा भनिएको छ, ‘अन्यबाट हटाई खस, आर्य (ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी, दसनामी तथा दलित) राखी अधिकारसहित आदिवासी जातिको सूचीमा सूचीकृत गरिनेछ ।’
संयुक्त संघर्ष समितिले अन्तरिम संविधानमा आफूहरूलाई अन्यमा राखिएको भन्दै त्यसबाट हटाएर आदिवासी जनजातिको सूचीमा राख्न माग गरेको थियो ।
संघीयतामा जाँदा प्रदेशको नामकरण व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने सहमति पनि भएको छ । तर, प्रदेशको नामकरण गर्ने अन्तिम अधिकार प्रदेशसभालाई नै दिने तथा नामकरणको विषयमा आवश्यक परे जनमत लिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
क्षत्री समाज नेपाल, ब्राह्मण समाज नेपाल, ठकुरी समाज महासंघ नेपाल, नेपाल दसनामी समाज, विभेद मुक्ति प्रगतिशील समाज, दलित जनजागरण सेवा संघ, खस क्षत्री एकता
समाज, पिछडा वर्ग महासंघलाई अन्य जातिबाट हटाएर आदिवासीमा सूचीकृत गरिनुपर्नेलगायत माग गर्दै उनीहरूले बिहीबारबाट अनिश्चितकालीन आमहडतालको आह्वान गरेका थिए ।
सरकारसँगको वार्तासँगै आमहडतालका सबै कार्यक्रम स्थगन गरिएको संयुक्त संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
यसअघि ३ जेठसम्म सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका उनीहरूले जातीय आधारमा प्रदेशहरू राख्न नहुने माग गर्दै आएका थिए । आमनेपालीबीच फुट ल्याउने खालको संघीयता ल्याउन खोजिएकाले संघीयतामा जातीय गन्ध आउन नदिन दबाबका लागि बन्द गर्नुपरेको समितिले जनाएको थियो ।

‘अब जनजातिसरह अधिकार पाउँछौँ’
इमानसिंह बस्नेत, सचिवालय सदस्य, संयुक्त संघर्ष समिति

सरकारसँग तपाईंहरूको के–के कुरामा सहमति भयो ?
– विशेष गरी तीन कुरामा सहमति भएको छ । पहिलो कुरा प्रदेशको नाम व्यवस्थापिका संसद्ले तोकेअनुसार हुन्छ । यसको अन्तिम निर्णय भने प्रदेशसभाले गर्नेछ । आवश्यक परेमा यसका लागि जनमत संग्रहसमेत गरिनेछ । दोस्रो, अहिले अन्यमा राखिएका खस, आर्य (क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, दसनामी, दलित)लगायतलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरिनेछ । तेस्रो, अहिले भइरहेको बन्द फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ ।
आदिवासीमा सूचीकृत भएपछि के–के अधिकार हुन्छ त ?
– अहिले जनजातिले आइएलओ १६९ अनुसार जुन–जुन अधिकार पाएका छन्, ती सबै अधिकार अब हामी ब्राह्मण, क्षत्री, दसनामी, ठकुरी, दलितलगायतले पनि पाउनेछौँ । अब जनजातिसरह अधिकार पाउँछौँ ।
यी माग पूरा गर्न नेपाल बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था थियो र ?
– यसअघि हामी अन्यका रूपमा दोस्रो दर्जाको नागरिक थियाँै । अब सहमतिअनुसार, हामी पनि आदिवासी भएका छौँ । जनजातिलाई अधिकार दिन जे–जस्ता प्रतिष्ठान र कार्यक्रम भइरहेका छन्, त्यो अब हामी आदिवासीले पनि पाउनेछौँ ।
सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएकाले कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छाँै । अब प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसद्मा लगेर ऐन परिवर्तन गरी आदिवासीमा सूचीकृत गर्नुपर्छ । यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौँ, भएन भने फेरि आन्दोलन हुन्छ । तर, बढी आशावादी छौँ ।
अब आन्दोलनका कार्यक्रम के गर्नुहुन्छ ?
– तत्कालका लागि हाम्रो आमहडतालसहित विरोधका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय