मधेसी दलहरुद्वारा संविधानमा बाधा

काठमाडौं, ५ जेठ । संविधान निर्माणलाई प्रभावित पार्ने गरी मधेसी दलहरूले संसद् र सडकमा कडा विरोधका कार्यक्रम लिएर उत्रेका छन् । ११ प्रदेशको विरोध गर्दै उनीहरूले थालेको विरोधले १४ जेठमा संविधान आउनेमा पुन: संशय पैदा भएको छ ।

यसअघि मधेसी मोर्चासमेतको सहभागिता रहेको दलीय बैठकले ११ प्रदेशको संघीयतामा सहमति गर्दै संविधानका सबै मुख्य विवाद किनारा लगाएको थियो । बैठकमा ११ प्रदेशप्रति असहमति राखे पनि संविधान निर्माणमा अवरोध नगर्ने मोर्चाका नेताहरूले बताएका थिए । तर, अहिले सो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै मोर्चाका नेताहरूले सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अर्कोतर्फ बृहत् मधेसी मोर्चाका नाममा सरकारमा नरहेका मधेसी दलहरूले संसद् र सडकमा कडा विरोध थालेका छन् । उनीहरूले ११ प्रदेशको निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै बिहीबार संसद् अवरोध गरे भने शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन मधेस बन्दसमेत आह्वान गरेका छन् ।
एघार प्रदेशमा पुनर्विचार गर्ने मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा छलफल गर्न बिहीबार तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठक बसेको थियो । बैठक कुनै सहमतिविना टुंगियो । मोर्चाले शुक्रबार बैठक गरी सरकारबाट हट्नेबारे निर्णय लिने भएको छ । ‘शुक्रबारको बैठकमा हामी निर्णय गर्छौं । एघार प्रदेशमा पुनर्विचार नगरिए हामी कुनै पनि अवस्थामा सरकारमा रहन्नौँ,’ लोकतान्त्रिक फोरमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले भने ।

 

तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठकमा मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले ११ प्रदेशको निर्णय मधेसको हितविपरीत रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । बैठकमा माओवादीका नेताहरू निर्णयमा पुनर्विचार गर्न लचिलो देखिएको स्रोतले जनाएको छ । तर, कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले ११ प्रदेशको निर्णय मधेसको विरुद्धमा नभएको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका थिए ।
मोर्चाका नेताहरूले स्वायत्त मधेस एक प्रदेश नभए मधेसलाई दुई प्रदेशसम्म बनाउन सकिने बताएका छन् । तर, कांग्रेस र एमालेका नेताले भने तराईका जिल्लालाई अलग्गै राखेर प्रदेश विभाजन गर्नु टिकाउ नहुने अडान लिए । प्रमुख तीन दल र मोर्चाबीच फेरि बैठक बसेर सहमति गर्ने सहमति भयो ।
माओवादी सहमतिबाट पछि हट्यो
यसैबीच, माओवादीले ११ प्रदेश बनाउने सहमतिबाट पछि हट्ने संकेत गरेको छ । मधेसी मोर्चासितको पछिल्लो वार्तामा उसले मधेसमा एक प्रदेश घटाएर १० वटा प्रदेशमा जान सकिने जनाएको हो ।
बिहीबार दुईपटकसम्म भएको छलफलमा मधेसी मोर्चाले मोरङ, झापा र सुनसरीलाई मधेसमा नराखेसम्म सहमति गर्न नसक्ने अडान लिएका थिए । जवाफमा माओवादी नेताहरूले अन्य दुई दलसँग छलफल गरी दस प्रदेशमा सहमति जुटाउने आश्वासन दिए ।
साँझ शान्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि मधेसी मोर्चाका नेता राजकिशोर यादवले भने, ‘दस प्रदेश बनाउने विषयमा माओवादी र मधेसी मोर्चा एकमत भएका छौँ । शुक्रबार कांग्रेस–एमालेसँग यसबारे छलफल गरेर हामी एउटै धारणा लिएर जान्छौँ ।’
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरूबीच भएको सहमति उल्ट्याउँदा १४ जेठमा संविधान बन्न नसक्ने भएकाले रूपान्तरित संसद्मार्फत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, उपेन्द्र यादवको बृहत् मधेसी मोर्चाले यसैलाई एजेन्डा बनाएर संसद् अवरुद्ध गर्नुका साथै मधेसमा आन्दोलन घोषणा गरेपछि माओवादी सहमतिबाट पछि हटेको हो ।
राजनीतिक साख जोगाउन भए पनि मधेसमा दुई प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको भन्दै मधेसी नेताहरूले दस प्रदेशको प्रस्तावमा समेत मोरङ, झापा र सुनसरीलाई मधेसमा राख्न आग्रह गरेका थिए । मोर्चाले राज्य पुन:संरचना आयोगको १४ वा संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना समितिले प्रस्तुत गरेको १० प्रदेशकै आसपास सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तर, कांग्रेस र एमालेका केही शीर्ष नेताको आधार क्षेत्र तीन जिल्ला भएकाले चुनावी रणनीतिका लागि पनि उनीहरू पहाडी समुदायको बाहुल्यता रहेका तीन जिल्लालाई मधेसमा गाभ्न चाहँदैनन् ।
सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले ११ प्रदेशको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै संविधानसभालाई छलेर बनाइने प्रदेशसँग आफूहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको बताए । निर्णय नसच्याए मोर्चा सरकारबाट फिर्ता हुने र जनतामा जाने उनले चेतावनी दिए ।
यसअघि बिहीबार बिहान र मधेसी मोर्चा र माओवादीबीच भएको छलफलमा पनि मोर्चाले राज्य पुन:संरचना गर्दा ११ प्रदेश बनाउने सहमति पुनर्विचार नगरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले मोर्चाका नेताहरूको मागप्रति सकारात्मक जवाफ दिएको स्रोतले बतायो । अध्यक्ष दाहालले प्रमुख चार पक्षबीच छलफल गरेर ११ प्रदेशमा जाने निर्णय फिर्ता लिन सकिने बताएका थिए ।

अर्को मोर्चाको आमहडताल
सत्तारूढ घटक एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेताहरूसमेत संलग्न बृहत् मधेसी मोर्चाले शुक्रबारदेखि तराईका जिल्लामा अनिश्चितकालीन आमहडताल घोषणा गरेको छ । मोर्चाले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी ११ प्रदेशको निर्णयको विरोधमा आमहडतालको घोषणा गरेको हो । मोर्चाका संयोजक उपेन्द्र यादवले ११ प्रदेशको निर्णय मधेसी जनताको अधिकारमाथिको प्रहार भन्दै निर्णय सच्याउन दबाब दिन बाध्य भएर आमहडताल घोषणा गरिएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईनिकट मानिने माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य प्रभु साहले प्रमुख तीन दलबीच भएको ११ प्रदेशको सहमति कुनै हालतमा कार्यान्वयन गर्न नदिने बताए । उनले पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेर ११ प्रदेशको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिए ।
यसैबीच, तमलोपा नेपालले बिहीबार नै ११ प्रदेशमा पुनर्विचार नगरिए पार्टी सरकारबाट हट्ने निर्णय गरेको छ । सदरखोर डिल्लीबजारबाट गणतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष जेपी गुप्ताले मधेसी मोर्चाका नेतालाई पत्र लेखी ११ प्रदेश कायम गर्ने निर्णयको कडा विरोध गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘संसद् अवरोध गर्नुले संविधानमै अवरोध’
मधेसी दलहरू ११ प्रदेशको सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आपत्ति जनाएका छन् । ‘संविधान निर्माणमा सहमति भएर अघि बढिसकेपछि अनेक बहानामा संसद् अवरोध गर्नु संविधान निर्माणमा अवरोध गर्नु हो,’ एमाले अध्यक्ष खनालले सौर्यसँग भने, ‘सहमतिविपरीत तराईमा एक प्रदेशको मागलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’
संसद् अवरोधले संविधान निर्माणमा बन्दै गएको वातावरण बिथोल्न सक्ने आशंका खनालले गरे । ‘११ प्रदेशमा दलहरूबीच भएको सहमतिबाट हामी एक इन्च पनि दायाँ–बायाँ हुन सक्दैनाँै र पूर्व सहमतिबाहेक अरू कुनै सम्झौता हुन सक्दैन,’ खनालले भने ।

पहिलो दिन नै संसद् अवरुद्ध

काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसद्को ११औँ अधिवेशन सुरु भएकै दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ । राज्य पुन:संरचनाका सम्बन्धमा मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमतिको विरोधमा बृहत् मधेसी मोर्चाले संसद्मा अवरोध गरेको हो । ११औँ अधिवेशन बिहीबार सुरु भएको हो ।
अधिवेशन सुरु गर्दै सभामुख सुवास नेम्वाङले संसद् बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पठाएको र मन्त्रीहरूको नियुक्तिबारेको पत्र बैठकमा सुनाएका थिए । त्यसपछि आधा घन्टाका लागि स्थगन गरिएको बैठकमा अन्तरिम संविधानको ११औँ संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, दोस्रो बैठक बृहत् मधेसी मोर्चाले बैठक अवरुद्ध गरेपछि शुक्रबारसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।
मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन दलले ११ प्रदेश बनाउन गरेको सहमतिप्रति गरेको विरोधमा बृहत् मधेसी मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ । संविधानसभाको विषयगत समिति र उच्चस्तरीय राज्य पुन:संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश बनाइनुपर्ने माग उसले राखेको छ । प्रमुख दलहरूले गरेको सहमतिमा पुनर्विचार नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
दोस्रो बैठक सुरु हुनासाथ बृहत् मधेसी मोर्चाका तर्फबाट माओवादीका प्रभु साह र दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानले दलहरूको सहमतिमा पुनर्विचार नभएसम्म संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिए । त्यसपछि मोर्चामा आबद्ध सबै सभासद्ले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गरे । उनीहरूले ‘मधेसलाई टुक्रयाउन पाइँदैन’, ‘जेठ १४ मा संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर’ लगायतका नारा लगाए ।
बिहीबारकै बैठकमा अन्तरिम संविधानको ११औँ संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी सचिवालयले गरेको थियो । सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा संविधानको धारा ७० संशोधन गरेर संविधान निर्माण प्रक्रिया छोट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । (सौस)