कांग्रेसको पल्ला भारी

नयाँदिल्ली, ३ जेठ । भारतकी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलको कार्यकाल २५ जुलाईमा समाप्त हुँदै छ । त्यसअगावै भारतमा यसै महिना १४औँ राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा जनताले प्रत्यक्ष मत हाल्न पाउनेछैनन् । उनीहरूको सट्टा उनीहरूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन् ।
राष्ट्रपतीय निर्वाचन गराउने निर्वाचन मण्डलमा संसद्का दुवै सदन र राज्यका विधानसभाका निर्वाचित सदस्यको संलग्नता हुनेछ । केन्द्र शासित दुई प्रदेश दिल्ली र पोन्डिचेरीका विधायकले पनि निर्वाचनमा भाग लिनेछन् । आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका आधारमा एकल हस्तान्तरणीय मतमार्फत निर्वाचन हुनेछ ।
भारतमा राष्ट्रपति निर्वाचनको अहिलेको व्यवस्था सन् १९७४ यता अभ्यास हुँदै आएको छ । २०२६ सम्म जारी रहने यो व्यवस्थाले सन् १९७१ को जनगणनालाई आधार बनाएको छ ।
निर्वाचनमा अपनाइने आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणालीको विधिको हिसाबले हरेक भोटको आफ्नै मूल्य हुन्छ । सबै सांसद्को भोटको मूल्य बराबरहुन्छ । तर, विधायकको भोटको मूल्य भने उनीहरू चुनिएको राज्यको जनसंख्यामा निर्भर रहन्छ ।
भारतमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशको एक विधायकको भोटको मूल्य २ सय ८ हुन्छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको सिक्किमको विधायकको भोटको मूल्य सात मात्रै हुन्छ । हरेक सांसदको भोटको मूल्य ७ सय ८ हुन्छ ।
भारतमा अहिले ७ सय ७६ सांसद छन् । लोकसभा संसद्को संख्या ५ सय ४३ छ भने राज्यसभा सांसदको संख्या २ सय ३३ छ । ७ सय ७६ सांसदको भोटको मूल्य पाँच लाख ४९ हजार ४ सय ८ हुन्छ । भारतमा विधायकको संख्या ४१ सय २० छ । सबै विधायकको सामूहिक भोटको मूल्य पाँच लाख ४९ हजार ४ सय ७४ हुन्छ । यसरी राष्ट्रपति निर्वाचनको कुल भोट १० लाख ९८ हजार ८ सय ८२ हुन जान्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी हुन कुनै एक उम्मेदवारले पाँच लाख ४९ हजार ४ सय ४२ भोट आफ्नो पोल्टामा पार्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सत्तारुढ युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलायन्स (युपिए) सँग आफ्ना सबै सांसद र विधायकको भोट मिलाई ४ लाख ६० हजार १ सय ९१ भोट छ । त्यसैगरी, विपक्षी गठबन्धन नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स (एनडिए) सँग जम्मा ३ लाख ४ हजार ७ सय ८५ भोट छ । दुवै गठबन्धनमा नभएका पार्टीसँग २ लाख ६० हजारभन्दा बढी र अन्य स–साना पार्टीसँग ७० हजारभन्दा बढी भोट छ । त्यसैले यसपटकको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा युपिए र एनडिएमध्ये कसैले आफ्नो उम्मेदवारलाई विजय गराउने निश्चित प्राय: छ । तर, यसका लागि उनीहरूलाई अन्य पार्टीको सहयोग अपरिहार्य छ । अत:, यसपटकको निर्वाचनमा बढी जनसंख्या भएका राज्यका नेता मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतिश कुमार आदिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उत्तर प्रदेशका दुवै मुख्य पार्टी एसपी र बिएसपी कुनै पनि गठबन्धन (युपिए र एनडिए) मा छैनन् । पश्चिम बंगालको सत्तारुढ तृणमूल कांग्रेससँग ४६ हजार भोट छ । महाराष्ट्रका शरद पवारको पार्टी एनसिपीसँग करिब २३ हजार र बिहारका नीतिश कुमारको पार्टी जेडियुसँग ४१ हजार भोट छ । निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार छनोट गर्ने विषयमा युपिएको मुख्य घटक कांग्रेस आई र एनडिएको मुख्य घटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बीच सहमति बन्ने सम्भावना कम छ । तसर्थ, यी दुई राष्ट्रिय पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धाको लाभ क्षेत्रीय पार्टीले उठाउने देखिएको छ ।
निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन कंग्रेस आईले युपिए गठबन्धनलाई एकजुट राख्दै ममर्ता बनर्जी र शरद यादवजस्ता क्षेत्रीय नेताको विश्वास जित्नु आवश्यक छ । समाजवादी पार्टी र बहुजन समाज पार्टीको झुकाब पनि कांग्रेसप्रति रहेकाले युपिएको अवस्था यसपटक मजबुत छ ।
भोट संख्या र मौजुदा राजनीतिक समीकरणका आधारमा बिजेपी नेतृत्वको एनडिएले आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन कठिन छ । निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारका पक्षमा बहुमत जुटाउन एनडिएलाई अत्यन्त गाह्रो हुनेछ । विजयी हुन बिजेपीले आफ्ना पूर्वसहयोगी बिएसपी, टिएमसी, एआइएडिएमके, बिजेडी, टिडिपी र जेडी (एस) लगायत पार्टीलाई मनाउनुपर्नेछ । साथै, समाजवादी पार्टीको सहयोग पनि उसलाई आवश्यक पर्नेछ । मौजुदा राजनीतिक अवस्थामा आफ्ना उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउनु बिजेपीलाई ज्यादै कठिन हुनेछ । (बिबिसी)

प्रतिक्रिया