खेल-खेलाडी

कम प्रभावी संघ छानेर विवादमुक्त रहने “चतुरे नीति”

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ३ गते ५:०६ मा प्रकाशित


काठमाडौ ३ जेठ । प्रभावकारी संघको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता, आबद्धता र मान्यताका सामु केही जोर नचल्ने ठहर गरेर हुन सक्छ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नेतृत्व र खेलकुदका अन्य शक्तिशाली अनुहार कम प्रभाव रहेका र त्यत्ति चर्चामा नरहेका संघको नेतृत्व गर्न इच्छुक देखिने गरेका छन् ।
परिषद् सदस्य–सचिव युवराज लामा भरखरै मात्र आफै नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघको अध्यक्ष बनेका छन् । परिषद् सदस्य मनबहादुर न्यौपाने क्यानोइङ संघको अध्यक्ष बने भने अर्का सदस्य रामकृष्ण बानिया डान्सिङ स्पोर्ट्सका अध्यक्ष भए ।
त्यसो त, खेलकुद नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने परम्परा नेपालमा नयाँ नभए पनि विवादास्पद संघमा अरूलाई धकेल्ने र आफू कम प्रभावकारी संघको अध्यक्ष बन्ने ‘चतुरे नीति’ वर्तमान नेतृत्वले लिएको छ ।
‘पर्दापछाडि रहेर खेलकुद हाँक्ने व्यक्ति’ को रूपमा चर्चामा रहेकी मन्त्री कमला रोकाका पति गणेशमान पुन नेपाल ट्रायथलन संघको अध्यक्ष बनेका छन् । लामा र पुनको अध्यक्ष बन्ने शैली पनि उस्तै देखियो । अन्य संघका जबर्जस्ती हस्तक्षेप गर्ने र विवादमा मुछ्नेहरूले आफूलाई विनाविवाद नेतृत्वमा पुर्‍याउने नयाँ शैली प्रयोग गरे । लामा र पुन दुवै तत्कालीन अध्यक्षलाई पद छाड्न लगाई आफू अध्यक्ष बनेका हुन् ।
कम प्रभावी संघको अध्यक्ष बनेर विवादमुक्त रहने शैलीको पहिलो प्रयोगकर्ता भने नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव एवं परिषद्का पूर्वसदस्य–सचिव जीवनराम श्रेष्ठ हुन् । उनले विघटन गरेका संघहरू विवादमै रहँदा उनी विनाविवाद स्की संघ गठन गरेर अध्यक्ष बनेका थिए ।
‘फादर अफ स्पोटर््स’ को रूपमा परिचित एथलेटिक्सको नेपालको राष्ट्रिय संघ नेपाल एमच्योर एथलेटिक्स एसोसिएसन विवादमा छ । पूर्वधावक नीलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई गत वर्ष साउनमा पुनर्गठित संघको अध्यक्ष बनाइएपछि नेपाली एथलेटिक्समा विवाद देखापरेको हो । श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको संघले एक महिनाभित्रै निर्वाचनको प्रक्रिया पूरा गर्दै आफूलाई तदर्थ कमिटीभन्दा माथि उठाउने प्रयास गर्‍यो । तर अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसलाई नेपालको एथलेटिक्समा राजनीतिक हस्तक्षेपको संज्ञा दियो र यस किसिमको हस्तक्षेप कायम रहे कुनै पनि कदम चाल्न पछि नपर्ने अडान व्यक्त गर्‍यो । त्यो अडान अझैसम्म यथावत् छ । विगतमा फुटबल संघ लामो विवादमा रहयो । बारम्बार विवादमा रहने फुटबल संघभित्र अन्तत: अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेतृत्वका सामु सरकार पक्ष झुकेपछि वर्तमान परिषद् नेतृत्वले फुटबल संघमाथि आँखा पनि लगाएन ।
तेक्वान्दो संघमा एक दशकअघि ठूलो विवाद देखापरेको थियो । त्यो विवाद संघमा भएको हस्तक्षेपका कारण नभई मुख्य प्रशिक्षक परिवर्तनको विषयलाई लिएर भएको थियो ।
कम प्रभावी संघको अध्यक्ष बनेर विवादमुक्त हरने नीतिमा असफल हुनेमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान रहे । नेपालमा कम लोकप्रिय रहेको र प्रभाव पनि त्यत्ति नरहेको जिम्न्यास्टिक संघको अध्यक्ष बने पनि तत्कालीन सदस्य–सचिव हरिबाबु चौधरीको नेतृत्वले जिम्न्यास्टिक संघ विघटन गरी किशोरबहादुर सिंहलाई अध्यक्ष बनाएपछि विवाद थपिएको थियो ।
लामा सदस्य–सचिव भएयता नेपाल सितेरियो कराते संघ, नेपाल एथलेटिक्स संघ, नेपाल कराते महासंघ र नेपाल क्रिकेट संघ विघटन भए । सितेरियो कराते संघ, कराते महासंघ र एथलेटिक्स संघ विघटनको घटनाले नेपाली खेलकुदमा ठूलो विवाद निम्त्यायो । यी तीनै संघलाई आकस्मिक ढंगले बर्खास्त गर्ने र संघमा विवाद थोपर्ने काम गरियो । तर, अन्य संघमा आम व्यक्तिलाई विवादास्पद अध्यक्ष बनाइए पनि नेपाल क्रिकेट संघमा तत्कालीन अध्यक्ष विनयराज पाण्डेलाई सल्लाहकार राखेर विनाविवाद एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य टंक हाङबुहाङलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिइयो ।
यी सबै घटनाले परिषद् नेतृत्वको आफू र माथिल्लो राजनीतिक हैसियत भएकालाई विवादमा नपार्ने र अन्यलाई विवादमा राखिरहने नियत प्रष्ट देखिएको छ । हाल नेपाल बक्सिङ संघ र नेपाल टेबलटेनिस संघका कार्यसमितिहरू पनि विवादको घेरामा छन् । मुख्य प्रशिक्षक वृजेन्द्र हमालले अध्यक्षमा निर्वाचित हुने अवस्था आएकै कारण संघ अध्यक्ष, महासचिव, र कोषाध्यक्षमा कर्मचारी बस्न नपाउने नियम पारित गरियो । केही मुख्य प्रशिक्षक परिवर्तन गर्ने र यसमा हमाल पहिलो नम्बरमा रहने बजार हल्ला पनि त्यत्तिकै छ । यी खेलसँग सम्बन्धित धेरै परिचित अनुहार पनि विवादमुक्त रहेका छैनन् ।
सुरुआतदेखि नै नेपाली खेलकुदमा राजनीतिले डरलाग्दो प्रभाव कायम गर्दै आएको छ । खासगरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिक फेरबदलसँगै राखेपमा पनि परिवर्तनको लहर चल्न थालेको किस्सा पुरानो भइसकेको छ । सरकारमा भएको दलले आफ्नो पार्टीकै मान्छे एकपछि अर्को राखेपमा ल्याउने र राखेपमा आइसकेपछि उनै सदस्यहरू एक वा अर्को आधार देखाई कुनै न कुनै राष्ट्रिय संघमा छिर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै भइसकेको छ । स्पष्ट छ, मुलुकमा पूर्णकार्यकालको स्थायी सरकार नआउँदासम्म राखेप नेतृत्वको परिवर्तन र संघहरूमा अनधिकृत हस्तक्षेपको शृंखला यथावत् रहनेछ । र, यससँगै खेलकुद तथा संघहरूको नेतृत्वविवाद पनि जारी रहनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय