संविधान निर्माणमा आशंका

प्रमुख दलका शीर्ष नेताले संविधान निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाए पनि १४ जेठभित्र नयाँ संविधान जारी गर्न कठिन हुने देखिएको छ । विगत १६ दिनदेखि अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग राखी त्यस क्षेत्रका जनताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, जसले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको
कारण त्यस क्षेत्रमा खाद्यान्नको हाहाकार र बिरामीले समयमै उपचार पाउन नसकेको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।
अब संविधान निर्माणका लागि दुई साता मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा संविधानसभाको बैठक भने दिनहुँ सूचना प्रकाशित गरी स्थगित गरिँदै आएको छ । सूचना प्रकाशित गरी संविधानसभाको बैठक स्थगित भएको नवांैपटक भइसकेको छ, जसले संविधान समयमै निर्माण हुन्छ भन्ने प्रमुख दलहरूको भनाइप्रति आशंका उब्जिएको छ । कहिले अखण्ड चितवन, त कहिले अखण्ड सुदूरपश्चिम त कहिले अखण्ड कर्णाली, त कहिले ब्राह्मण, क्षेत्रीलगायतका बन्दजस्ता विषयलाई लिएर बन्द र आन्दोलनको कार्यक्रमलाई तीव्र पारिँदै छ । यो देशका लागि शुभ संकेत अवश्य पनि होइन । यसले सदियौंदेखि भाइचारा र आपसी सहअस्तित्व कायम गर्दै एकआपसमा मिल्दै आएका नेपाली–नेपालीबीच फुट ल्याई राष्ट्रिय अखण्डतामाथि विखण्डन ल्याउन सक्ने आशंका पनि बढ्दो छ ।
प्रमुख दलहरूमा राजनीतिक दूरदर्शिताको अभाव देखिएको छ । यो संक्रमणकाललाई व्यवस्थित गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गरी लागू गरिएको थियो । तर अहिले भने मुलुक अराजकतातर्फ बढ्न सक्ने सम्भावना दैखिँदै छ । केही महिनाअगाडि कर्मचारी सरुवा प्रकरणले मुलुक हल्लाएको थियो । अहिले फेरि जताततै बन्दका कारण मुलुकका धेरै भागमा अशान्ति र अभाव सिर्जना भएको छ । मुलुकका लागि यो शुभ संकेत होइन । प्रत्येक नागरिकमा देश प्रेमको भावना हुनुपर्छ । देश रहे म रहन्छु भन्ने भावना सबै नागरिकमा हुनुपर्छ । उत्तर र दक्षिणमा रहेका हाम्रा छिमेकी मुलुकको आर्थिक अवस्था दोहोरो अंकले बढेको अवस्थामा हाम्रो पाँच प्रतिशतभन्दा कम दरमा आर्थिक वृद्धिले हामी सधैँ पछि पर्छौं । त्यसैले आम राजनीतिक शक्तिबीच सहमति कायम गर्दै संविधान निर्माण गरी समग्र देशको विकास गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
शासकीयस्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, राज्यको पुन:संरचनाका विषयमध्ये राज्यको पुन:संरचनाको विषय भने संवेदनशील र जटिल विषय हो । यसमा प्रमुख दलहरूबीच आम सहमति नभई सुखै छैन । संविधान भनेको सहमतिको दस्ताबेज हो । संविधानजस्तो विषयमा बहुुमत र अल्पमतको कुुरा उठाएर देशलाई कसैले पनि बन्धक बनाउनु हुँदैन । बहुमत र अल्पमतको कुरा केवल सरकार गठनका बेला उठाउने विषय हुन् । बहुमत प्राप्त गर्नेले सरकार सञ्चालन गर्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षलगायतले सरकारले गरेका नराम्रा कामको विरोध गरी सरकारलाई सच्चिने मौकासमेत दिन्छ । यदि सच्चिन मौका दिँदा पनि सरकार सच्चिदैन भने उसलाई अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाउन सक्ने प्रावधान मौजुदा संविधानले व्यवस्था गरेको छ । मुलुक २०६३ सालदेखि संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको छ । संक्रमणकाल सीमित अवधिका लागि हुन्छ तर विगत पाँच वर्षदेखि हामी यही अवस्थामा गुज्रँदै छौँ ।
राज्यको पुन:संरचना गर्ने कार्य जटिल र संवेदनशील विषय हो । यस विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नितान्त आवश्यक छ । राज्यको पुन:संरचना आयोग गठन गर्ने विषयका सम्बन्धमा दलहरूबीच सहमतिपछि राज्य पुन:संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोग गठन भई उक्त आयोगले अल्पमत र बहुमतको गरी दुईवटा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । सो प्रतिवेदनका बारेमा राज्य पुन:संरचना समितिका सदस्यहरूसँग संविधानसभाका अध्यक्षले १० चैत ०६८ मा परामर्श गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा २७ सदस्यले आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रतिवेदनहरूका बारेमा कुनै सदस्यले पूर्णसहमति जनाएको पाइएन । त्यसैगरी संविधानसभाको बैठकमा पनि उक्त दुवै प्रतिवेदनमाथि पाँच दिन छलफल भयो । त्यस छलफलमा दुई सय ७५ जना संविधानसभाका सदस्यले भाग लिएका थिए । यस छलफलमा पनि उक्त प्रतिवेदनले जटिलता उत्पन्न गराएको, जातीय राज्यको पक्षमा वकालत गरेको, विज्ञका रूपमा सिफारिस नगरी दलीय भागबन्डाका रूपमा सिफारिस गरेको भन्नेजस्ता विषयमा छलफल भएपछि उच्चस्तरीय आयोग विवादमा परेको थियो । कसैले पनि पूर्णरूपमा आयोगको प्रतिवेदनलाई स्विकारेको पाइएन । आयोगले विवाद खडा गरेको धारणा सदस्यबाट प्रस्तुत भए । यसले आयोगको भूमिकाप्रति संविधानसभा सदस्यको विभिन्न नकारात्मक
टिप्पणी आए ।
सहीरूपमा संघीयतालाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिएमा समग्र देश उन्नतिमा लम्कन्छ र देश तीव्र आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढ्छ । संघीयतालाई सफल बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभई हुँदैन । सहमति नभई राम्रो संविधान बनाउन सकिँदैन । राम्रो संविधान नबने त्यो संविधान टिकाउ र दिगो हुँदैन । टिकाउ र दिगो संविधान नबने मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ । मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिए नेपाली जनताले दु:ख पाउँछन् । उल्लेखित कुरालाई मध्यनजर राखी मुख्यत: प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा मुलुकको स्वार्थ हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि जातीय राज्य कायम नगरी कला, संस्कृति र प्राकृतिक स्रोतसाधन र भौगोलिक आधारमा राज्यको नामांकन गरिनुपर्छ । राज्य निर्माण गर्दा सामथ्र्य र आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धताको आधारमा संघीय राज्य कायम गरिनुपर्छ । समय अब धेरै छैन । अन्तिमपटक थपिएको समय पनि १७, १६ र १५ गते गर्दै नजिक आउँदै छ । यसबीचमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुने लक्षण देखापर्न छाडेको छ । किन हाम्रा राजनीतिक नेता एकठाउँमा बस्न सक्तैनन् । नेपाली जनता आफ्नो संविधान आफैँ बनाउन सक्षम छन् भन्ने सन्देश विश्वलाई दिन किन
सक्तैनन् ? नेपाली जनताको साठीयौँ वर्षको चाहनालाई किन बेवास्ता गरिँदै छ ? यसले फाइदा कसलाई पुग्छ सो विषयमा प्रमुख दलहरूले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।