खोजखबर

उच्च शिक्षा परियोजनाको ८० करोड रोक्का

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १ गते २:०९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १ जेठ । शिक्षा मन्त्रालयले दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट आएको करिब ८० करोड रुपियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई नदिई रोकेर राखेको छ । आयोगले विगतमा खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्न नगरेपछि मन्त्रालयले सो रकम रोकेको हो । विश्व बैंकको सहयोगमा आयोगले सो परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासनका उपसचिव योगराज पोखरेलले आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार खर्च नभएको रकम मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आयोगले मनपरी गरेकाले परियोजनाको रकम रोक्का गरिएको बताए । उपसचिव पोखरेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षको मात्र आयोगले साढे ३५ करोड रुपियाँ फिर्ता गरेको छैन ।
‘रकम फिर्ता नगर्नु स्वायत्तताका नाममा गरेको मनपरी हो,’ पोखरेलले भने, ‘स्वायत्त संस्थाले सरकारको नियम नमानेर मनपरी गर्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन ।’ खर्च हुन नसकेको रकम आयोगले निर्णय गरेर फिर्ता गर्नुपर्नेमा एक वर्ष बित्न लागे पनि वास्ता नगरेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी रुष्ट बनेका छन् ।
नजन्मिएको खुला विश्व–विद्यालयका नाममा मन्त्रालयले पठाएको एक करोड रुपियाँ पनि आयोगले फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । ०६७/६८ मा पठाएको उक्त रकम फिर्ता नगर्दा मन्त्रालय र आयोगबीच थप वैमनश्यता उत्पन्न भएको छ । आयोगका सदस्य–सचिव डा. भोला पोखरेल आयोगमा आएको रकम खर्च हुन नसके आयोगले निर्णय गरेर जुनसुकै काम पनि गर्न सक्ने दाबी गर्छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्–अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि बेरुजु फस्र्याेटका लागि आयोगलाई दबाब दिएको छ । लेखाले आयोगलाई १५ दिनभित्र साढे ३५ करोड रुपियाँ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालय र आयोगका अधिकारीसँग छलफल गरेर समितिले २७ वैशाखमा सो रकम १५ दिनमा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विश्व बैंकको सहयोगमा आयोगले सन् २००७ मा सुरु गरेको परियोजना २०१४ सम्म चल्नेछ । परियोजनाअन्तर्गत अनुसन्धान, त्रिभुवन विश्व–विद्यालयका आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्त बनाउने, सामुदायिक क्याम्पसलाई गुणस्तर प्रमाणपत्र दिनेलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय